-रामचन्द्र कार्की

नेपालमा नयाँ सरकार बनेसँगै नागरिकमा एउटा ठूलो आशा पलाएको थियो-अब परिपाटी फेरिनेछ, शासनशैली बदलिनेछ र पुराना बेथितिमाथि निर्णायक प्रहार हुनेछ। पुराना दल र तिनको परम्परागत कार्यशैलीबाट आजित भएका जनताले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई झण्डै दुई तिहाइको फराकिलो जनादेश दिए। त्यो मत केवल सत्ता परिवर्तनका लागि दिइएको प्राविधिक बहुमत थिएन, त्यो दशकौंदेखि जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र कुशासन अन्त्य गर्ने स्पष्ट जनादेश थियो। जनताले सुशासन, रोजगारी, विकास र विपत्तिमा राज्य आफ्नो पक्षमा उभिएको अनुभूति गर्न चाहेका थिए। तर सरकारको करिब छ महिनाको यात्रा र नागरिकको दैनिक भोगाइलाई दाँजेर हेर्दा आज गम्भीर प्रश्न उठेको छ-के जनताले खोजेको परिवर्तन यही थियो ?

प्रचारको चमक र भान्साको संकट

सरकारका औपचारिक प्रचार र सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू हेर्दा देश द्रुत गतिमा दौडिरहेको आभास हुन्छ। तर जनस्तरमा पुगेर नागरिक, विशेषगरी श्रमजीवी मजदुर तथा किसानको भान्सा नियाल्दा चित्र बिलकुल फरक छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यले औसत आम्दानीलाई उछिनेको छ। दाल,चामल,तरकारी,मासु, तेल-चिनीजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको ढाड सेकिएको छ। बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव हुँदा कालोबजारी बढेको छ भने दैनिक ज्याला-मजदुरी गर्ने वर्गको चुलो नै संकटमा परेको छ।

सरकार समृद्धि र सुशासनका भाषणमा व्यस्त छ, तर मजदुर-किसान भने महिनाको अन्त्य कसरी टार्ने भन्ने चिन्तामा छन्। आखिर सरकारको सफलताको मापदण्ड के हो-सामाजिक सञ्जालमा आउने लाइक र सेयर कि मजदुर र किसानको भान्सामा आएको सहजता ?

सार्वजनिक सेवा र विपद् व्यवस्थापनको यथार्थ

सार्वजनिक सेवाको चित्र झन् मार्मिक छ। राजविराजमा एक प्रसवपीडित महिलाले अस्पतालको गेटबाहिरै बच्चा जन्माउनुपरेको घटनाले राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ। संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार मानेको देशमा विपन्न नागरिकले अस्पतालको ढोकामै यस्तो नियति भोग्नुपर्छ भने सुशासन कहाँ छ ? स्टाटसको शब्दमा कि अस्पतालको बेडमा ?

राज्यको संवेदनहीनता विपद् व्यवस्थापनमा झनै उदाङ्गो भयो। भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण सुरुङभित्र मजदुरहरू थुनिंदा उद्धारका लागि आवश्यक प्रविधि र समन्वयको अभाव देखियो। संकटका बेला देशको प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्ट्रममा उभिएर सुरूङ भित्रको हिलो फाल्ने प्रविधिको मेसिन संसारभरि नै छैन भन्नेजस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आए। उद्धारमा सहयोग गर्न आएका विदेशी विज्ञ टोलीलाई समेत समयमै अनुमति नदिंदा प्रक्रिया जटिल बन्यो। अन्ततः केही मजदुरहरूको जीवितै उद्धार हुनु सुखद रहे पनि यसले राज्यको तयारी, प्रविधि र निर्णय क्षमताको पोल खोलिदिएको छ।

युवा पलायन, सेयर बजारको संकट र सुस्त अर्थतन्त्र

दैनिक हज्जाराैं युवा विदेश पलाएन भैरहेका छन् कुरा गुलिया गरेपनि यीनहरूलाई स्वदेशमा नै राेक्ने ठोस नीति यो सरकारले बनाउन सकिरहेको छैन । यो सरकार बनेपछि एयरपाेर्टमा  विदेशीनेको लाइन झन बढी लागेकोछ । कृषि क्षेत्रको अवस्था हेर्दा पनि सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट हुँदैन। किसानलाई उत्पादनमा टिकाइराख्ने, बजार, मल-बीउ र सिंचाइ सहज बनाउने ठोस कार्यक्रम जमिनमा देखिएका छैनन्। नतिजा स्वरूप, गाउँ-गाउँमा खेतबारी बाँझिदै गएका छन्। ग्रामीण बस्तीहरू वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको भरमा छाडेर युवा पुस्ता विमानस्थलको लाइनमा उभिन बाध्य छ। आफ्ना युवाको श्रम विदेश पठाएर आएको रेमिट्यान्स गन्ने अनि त्यसैलाई समृद्धिको सूचक मानेर आत्मसन्तुष्ट हुने परिपाटी कस्तो विकास हो ?

यता आर्थिक गतिविधि र वित्तीय क्षेत्रको अवस्था झनै कहालीलाग्दो छ। सेयर बजारमा आएको निरन्तर गिरावट र नीतिगत अस्थिरताका कारण लाखौं आम नागरिक तथा साना लगानीकर्ताहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन्। मध्यमवर्गीय परिवारले जीवनभरको कमाइ र सञ्चित पुँजी सेयर बजारमै स्वाहा पारेका छन्। तर वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, बजारमा विश्वास जगाउने र लगानीकर्ताको पुँजीको सुरक्षा गर्ने विषयमा सरकार र नियमनकारी निकाय पूर्णतः उदासीन देखिन्छन्।

उद्योग-व्यवसायमा मन्दी छ र लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको छ। भाषण र प्रचारले मात्र अर्थतन्त्र चल्दैन। सेयर बजारमा सर्वसाधारणको पुँजी डूबिरहेका बेला र उद्योगहरू बन्द भइरहेका बेला एआईले बनाएका प्रचार सामग्रीले बेरोजगारी र वित्तीय संकट हल गर्दैनन्।

कूटनीतिक अपरिपक्कता र हलुका अभिव्यक्ति

सरकारको मूल्याङ्कन केवल आन्तरिक विषयबाट मात्र हुँदैन; कूटनीतिक हैसियत र राष्ट्रिय हितका पक्षमा बोल्ने गम्भीरताबाट पनि हुन्छ। हालै नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न १८औं BRICS शिखर सम्मेलनमा नेपाललाई Outreach सहभागीका रूपमा निमन्त्रणा नगरिनुले हाम्रो निष्प्रभावी र फितलो कूटनीतिलाई उजागर गरेको छ। हिजाे तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई BRICS शिखर सम्मेलनमा भव्य स्पेस दिएको भारतले अहिले नेपाललाई किन वेवास्ता गर्याे ? यसकाे कुटनीतिक तहबाट खाेजी हुनु पर्छकी पर्दैन ? 

अझ चिन्ताजनक कुरा त, कूटनीतिजस्तो संवेदनशील विषयमा जिम्मेवार नेतृत्वबाटै आउने गैरजिम्मेवार र हलुका अभिव्यक्ति हुन्। देशको प्रधानमन्त्री बालेन शाहले स्वयं संसद्‌को रोस्ट्रममा उभिएर 'नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको रहेछ' भन्ने खालको गैरजिम्मेवार दाबी सार्वजनिक गर्नु कूटनीतिक अपरिपक्वताको पराकाष्ठा हो। वर्षौंदेखि सीमा अतिक्रमणको सास्ती खेपिरहेको देशका प्रधानमन्त्रीले विनाकुनै ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण संसद्‌जस्तो गरिमामय मञ्चमा यस्ता हलुका टिप्पणी गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको अडान र साखमा कति ठूलो आघात पुग्छ ? कूटनीति सामाजिक सञ्जालमा हावादारी तर्क गर्ने वा पपुलिजमका लागि जे पनि बोल्ने थलो होइन।

सक्रिय कूटनीति भनेको निमन्त्रणा कुरेर बस्नु वा संसद्‌मा गैरजिम्मेवार भाषण गर्नु होइन; आफ्ना राष्ट्रिय हित र सीमाको रक्षा गर्ने तथ्यगत प्रमाणका साथ सन्तुलित उपस्थिति दर्ता गराउनु हो। राष्ट्रिय स्वाभिमान र सीमा सुरक्षा उत्तेजक स्टाटस र हलुका वक्तव्यबाट होइन, जिम्मेवार कूटनीतिक टेबलबाट मात्र जोगिन्छ।

नयाँ राजनीतिक संस्कार कि पुरानाकै पुनरावृत्ति ?

नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको नारा दिएर सत्तामा पुगेको शक्तिले अपनाएको नियुक्ति प्रणालीमा पनि प्रश्न उठेको छ। पुराना दलका नातावाद र भागबन्डाको विरोध गरेर आएको शक्तिले सरकारी संयन्त्र र नियुक्तिहरूमा योग्यताभन्दा राजनीतिक निकटतालाई प्राथमिकता दिएपछि फरक के रह्यो ? अनुहार नयाँ हुँदैमा राजनीतिक संस्कार नयाँ हुँदैन।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू जनताका समस्या सुन्नुको साटो सामाजिक सञ्जाल र फेसबुक-टिकटक लाइभमा बढी केन्द्रित देखिन्छन्। अर्कोतर्फ, जनप्रतिनिधिहरूमा आलोचना सुन्ने धैर्यता देखिंदैन; उल्टै अहंकारपूर्ण व्यवहारका गुनासा आएका छन्। लोकतन्त्रमा प्रश्नको जवाफ तथ्य र तर्कले दिनुपर्छ, त्रास र दबाबले होइन।

बहाना होइन, परिणामको अपेक्षा

जब यी मूलभूत प्रश्नहरू उठ्छन्, सत्तापक्षबाट एउटा तयारी जवाफ आउँछ-‘यो त ३५ वर्षको विकृतिको देन हो।’

महँगी, ग्यास अभाव, बेरोजगारी, युवा पलायन, कृषि संकट, सेयर बजारको टाटपल्टाइ, सडक दुर्घटना, बाढी पहिरो, कूटनीतिक असफलता र कार्यकर्ता भर्ती-सबैमा ३५ वर्षको दोष दिने तर एउटा बेली बृज फिट गरेको साना काममा ‘चमत्कार नै गर्‍यौं’ भन्ने दोहोरो मापदण्डले जनतालाई अल्मल्याउन सकिदैन।

विगतमा विकृति थिए, त्यसको हिसाब हुनुपर्छ। तर नयाँ सरकार विगतको व्याख्या गर्न होइन, वर्तमान बदल्न आएको हो। इतिहासले नयाँ सरकारलाई बहाना होइन, सुधार गर्ने अवसर दिएको हो। फेसबुकका लाइकले चुलोमा ग्यास आउँदैन, कमेन्टले चामल सस्तो हुँदैन, र सेयरले बेरोजगारलाई काम दिंदैन। सेयर बजारको गिरावट रोक्न डिजिटल भाषणले काम गर्दैन र हलुका टिप्पणीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कूटनीतिक हैसियत निर्माण गर्दैन।

सुशासन भनेको मजदुर, किसान, बिरामी, साना व्यवसायी, साना सेयर लगानीकर्ता र युवाले प्रत्यक्ष राहत पाउनु हो। कूटनीतिमा सुशासन भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज र सीमाको अडानलाई प्रमाणसहित प्रभावकारी बनाउनु हो ।

आजको सरकारसँग अपार जनमत छ। त्यो जनमत विगतलाई गाली गर्न होइन, वर्तमान बदल्नका लागि हो। जनताले सरकारलाई फेसबुक चलाउन होइन, देश चलाउन मत दिएका हुन्। सरकारको वास्तविक परीक्षा सामाजिक सञ्जालमा होइन-बजार, भान्सा, सेयर बजार, पर्यटन, अस्पताल, खेत, उद्योग र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हुनेछ।

इतिहासको दोष देखाएर दायित्वबाट पन्छिने हो भने प्रश्न उठ्छ-३५ वर्षे बहाना आखिर जिम्मेवारीबाट भाग्ने लाइसेन्स त होइन ? जनताले अब बहाना होइन परिणाम, भाषण होइन रोजगारी, र नारा होइन भान्सा र आर्थिक जीवनमा राहत खोजिरहेका छन्। नयाँ सरकारसँग उनीहरूको सीधा प्रश्न छ-विगत कति वर्ष गन्ने होइन, वर्तमान कहिले बदल्ने ?