–रामचन्द्र कार्की

सर्वप्रथम जेन्जी विद्रोहमा ज्यान गुमाउने सम्पुर्णमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु ।

आज भदौ २३ गते, ठीक एक वर्षअघि यही दिन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण घटना घटेको थियो। जेन–जी पुस्ता सडकमा उत्रिएको थियो। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध तत्कालीन चिङ्गारी बने पनि त्यसको पछाडि वर्षौंदेखि थुप्रिंदै आएको असन्तुष्टि थियो। भ्रष्टाचार, राजनीतिक बेथिति, जवाफदेहिताको अभाव, बेरोजगारी, अवसरको कमी, राज्य संयन्त्रप्रतिको अविश्वास र युवाको भविष्यप्रतिको निराशाले एउटा पुस्तालाई सडकमा ल्याएको थियो।

त्यसैले भदौ २३ लाई केवल तत्कालिन काँग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारले प्रतिबन्ध लगाएकाे सामाजिक सञ्जाल खोल्न माग गरिएको आन्दोलनका रूपमा बुझ्नु नेपालको त्यो समयको वास्तविक मनोविज्ञानलाई नबुझ्नु हो। जेन–जीले वास्तवमा एउटा गहिरो राजनीतिक प्रश्न उठाएको थियो–देशको शासन प्रणाली नागरिकप्रति कति जवाफदेही छ ? सत्ता जनताका लागि हो कि सीमित राजनीतिक समूहका लागि ? भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य कहिले हुन्छ ? युवाले आफ्नो भविष्यका लागि सधैं विदेश नै रोज्नुपर्ने हो ?

तर दुर्भाग्यवश, ती प्रश्नको राजनीतिक सम्बोधन गर्नुको सट्टा राज्यले बल प्रयोगको बाटो रोज्यो। भदौ २३ को घटनाले ठूलो मानवीय क्षति निम्त्यायो र आन्दोलनलाई अझ आक्रोशित बनायो। नागरिकको जीवनभन्दा माथि कुनै पनि राज्यसत्ता हुन सक्दैन। त्यस दिन भएको बल प्रयोगको निष्पक्ष छानबिन र दोषी देखिएकामाथि कानुनी कारबाही लोकतान्त्रिक राज्यको अनिवार्य दायित्व हो।

भदौ २४ को घटनाले आन्दोलनको मूल चरित्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गर्‍यो। देशका विभिन्न स्थानमा सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय, निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भए। कारागार तथा हिरासत केन्द्रहरूमा समेत आक्रमण हुँदा ठूलो संख्यामा कैदीबन्दी भागे भने प्रहरी कार्यालय तथा सुरक्षानिकायबाट हजारौं थान हतियार र गोलीगठ्ठा लुटिएको वा हराएको विषय सार्वजनिक भयो। यस्तो घटना सामान्य स्वतःस्फूर्त प्रदर्शनको सीमाभन्दा धेरै परको विषय भएकाले यसको योजनाबद्धता, संगठन, स्रोत, निर्देशन र राजनीतिक संरक्षणबारे गम्भीर छानबिन आवश्यक छ। आन्दोलनको आडमा यति ठूलो स्तरको हिंसा र अराजकता कसरी सम्भव भयो, कसले त्यसलाई परिचालन गर्‍यो र कसको स्वार्थमा राज्य तथा सार्वजनिक संरचनामाथि आक्रमण भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनैपर्छ।

यसै क्रममा तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रममा विभिन्न नामका अभियान्ता र राजनीतिक व्यक्तिहरूको भूमिका र प्रभावबारे पनि प्रश्न उठेका छन्। तर कसैलाई दोषी ठहर गर्ने आधार राजनीतिक आरोप वा अनुमान होइन, निष्पक्ष अनुसन्धान र आधिकारिक प्रमाण हुनुपर्छ। यदि कुनै राजनीतिक नेता, दल, संगठित समूह वा आपराधिक तत्वले आन्दोलनको आडमा आगजनी, लुटपाट, कारागारबाट बन्दी भगाउने वा हतियार लुट्ने कार्यमा निर्देशन, सहयोग वा संरक्षण गरेको प्रमाणित हुन्छ भने उनीहरूलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। त्यस्तै, कुनै देशी वा विदेशी शक्तिको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको प्रमाण भेटिए त्यसलाई पनि जनतासामु सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यसैले भदौ २३ र २४ का घटनाबारे गठित छानबिन आयोगको पूर्ण प्रतिवेदन लुकाएर राख्ने होइन, आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरी त्यसमा उल्लेखित निष्कर्ष र सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सत्य जसको विरुद्धमा भए पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ र दोषी जोसुकै भए पनि कानुनको कठघरामा उभिनुपर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोश जायज हुन सक्छ, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि स्वाभाविक हुन सक्छ, तर आगजनी, लुटपाट र सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाशलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नाम दिएर स्वीकार गर्न सकिँदैन। परिवर्तनको माग र अराजकताको अभ्यास एउटै कुरा हुँदै होइनन्।

त्यसैले एक वर्षपछि इतिहासलाई इमानदारीपूर्वक हेर्ने हो भने दुईवटा कुरा एकैपटक भन्नैपर्छ–भदौ २३ मा राज्यबाट भएको अनुचित बल प्रयोगको छानबिन हुनुपर्छ र भदौ २४ मा भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाट तथा हिंसामा संलग्न जोसुकै भए पनि प्रमाणका आधारमा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। सम्पूर्ण जेन–जी पुस्तालाई दोषी देखाउनु जति गलत हो, आन्दोलनको नाममा भएका आपराधिक गतिविधिलाई ढाकछोप गर्नु पनि त्यति नै गलत हो।

आज सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो–भदौ २४ को त्यो अराजकता आखिर कसरी यति व्यापक बन्यो ? आन्दोलनभित्र को–को घुसे ? कसले त्यसलाई उक्सायो ? कसले स्रोत र साधन उपलब्ध गरायो ? कसले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर उत्तेजना फैलायो ? के राजनीतिक स्वार्थ बोकेका समूहले आन्दोलनको कमजोरीको फाइदा उठाए ? के संगठित आपराधिक समूहले परिस्थितिको उपयोग गरे ? यी प्रश्नको उत्तर अनुमान, हल्ला वा राजनीतिक आरोपबाट होइन, निष्पक्ष अनुसन्धान र प्रमाणबाट खोजिनुपर्छ।

यही क्रममा देशी तथा विदेशी शक्तिको सम्भावित भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठेको छ। नेपालको संवेदनशील भू–राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा कुनै ठूलो राजनीतिक घटनामा बाह्य स्वार्थ र प्रभावको सम्भावनालाई पूर्णतः अस्वीकार गर्न सकिंदैन। तर कुनै विदेशी शक्ति वा देशले नै जेन–जी आन्दोलन सञ्चालन गरेको थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि त्यसलाई प्रमाणित गर्ने तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ। यदि कुनै देशी वा विदेशी शक्ति, राजनीतिक समूह वा अन्य स्वार्थ समूहले आन्दोलनलाई प्रभावित, उक्साएको वा आफ्नो उद्देश्यका लागि प्रयोग गरेको थियो भने त्यो तथ्य पनि निष्पक्ष छानबिनबाट बाहिर आउनुपर्छ। राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको विषयलाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको खेल बनाउनु हुँदैन।

यही कारणले भदौ २३ र २४ को घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेज बनेको छ। तर विडम्बना, जनताले सत्य जान्न पाउनुपर्ने त्यो प्रतिवेदन अझै पूर्ण रूपमा सार्वजनिक भएको छैन। सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुरा होस् वा राजनीतिक दललाई, सुरक्षाकर्मीलाई होस् वा आन्दोलनकारीलाई–यदि आयोगले तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्कर्ष निकालेको छ भने त्यो जनताबाट लुकाउने अधिकार कसैलाई छैन।

लोकतन्त्रमा छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सत्ता जोगाउने दस्तावेज होइन, सत्य स्थापित गर्ने आधार हो। त्यसैले आयोगको प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा पूर्ण सार्वजनिक गरिनुपर्छ। त्यसमा उल्लेख गरिएका दोषी वा जिम्मेवार पक्ष पहिचानसम्बन्धी निष्कर्ष र सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। प्रतिवेदनमा राज्यका अधिकारी दोषी देखिए कारबाही हुनुपर्छ, आन्दोलनको नाममा हिंसा गर्ने व्यक्ति वा समूह दोषी देखिए उनीहरू पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा कसैलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन।

तर आजको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रश्न वर्तमान सरकारतर्फ पनि सोझिएको छ। जेन–जी आन्दोलनले उठाएका मूल मुद्दा के आजको सरकारको प्राथमिकतामा छन् ? सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक जवाफदेहिता, पारदर्शिता, अवसरको समानता र युवाको भविष्य–यी प्रश्नमा सरकार कति गम्भीर देखिएको छ ?

सत्ता परिवर्तन हुँदैमा परिवर्तन हुँदैन। अनुहार फेरिंदैमा शासन प्रणाली फेरिंदैन। व्यक्ति बदलिनु परिवर्तनको सुरुवात हुन सक्छ, तर शासन गर्ने शैली, राजनीतिक संस्कार र राज्य सञ्चालनको चरित्र बदलिनु वास्तविक परिवर्तन हो। जेन–जीले यही प्रश्न उठाएको थियो। त्यसैले आजको सरकार पनि यदि पुरानै राजनीतिक संस्कार, पुरानै शक्ति केन्द्र, पुरानै अपारदर्शिता र पुरानै जवाफदेहिताविहीन शैलीतर्फ फर्किन्छ भने जेन–जी आन्दोलनको मूल भावनासँग विश्वासघात हुनेछ।
युवालाई फेरि भाषणमा देशको भविष्य भन्ने तर रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था नबदल्ने हो भने परिवर्तनको अर्थ के रह्यो ? भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्ने तर शक्तिशालीलाई छानबिनबाट जोगाउने हो भने सुशासनको अर्थ के रह्यो ? पारदर्शिताको नारा दिने तर महत्वपूर्ण छानबिन प्रतिवेदन नै लुकाउने हो भने जनताले सरकारमाथि कसरी विश्वास गर्ने ?

भदौ २३ ले राज्यलाई एउटा कठोर सन्देश दिएको थियो–नागरिकको आवाज गोलीले दबाउन सकिंदैन। भदौ २४ ले समाजलाई अर्को कठोर पाठ सिकाएको थियो–न्याय र परिवर्तनको नाममा अराजकता स्वीकार गर्न सकिंदैन। र एक वर्षपछि यी दुवै घटनाले आजको राजनीतिक नेतृत्वलाई तेस्रो सन्देश दिइरहेका छन् – जनताको आक्रोशलाई चुनाव जित्ने नारामा होइन, शासन सुधार्ने परिणाममा रूपान्तरण गर।

त्यसैले अब भदौ २३ र २४ लाई कसैको पक्ष वा विपक्षमा उभिएर व्याख्या गर्ने होइन, सत्य र न्यायको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने बेला हो। भदौ २३ का मृतकलाई न्याय चाहिन्छ। भदौ २४ मा भएको हिंसा र विनाशको सत्य पनि बाहिर आउनुपर्छ। देशी वा विदेशी कुनै पनि शक्ति संलग्न भएको प्रमाण भए त्यसको पर्दाफास हुनुपर्छ। आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ। दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। र जेन–जीले उठाएका मूल राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मुद्दालाई राज्यले संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ।

एक वर्षपछि हामीले एउटा कुरा स्पष्ट बुझ्न जरुरी छ–जेन्जी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि सरकार परिवर्तन मात्र थिएन; उसले नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो चरित्रमाथि प्रश्न गर्न बाध्य बनाएको थियो। अब त्यो प्रश्नको जवाफ दिने जिम्मेवारी आजको सरकार र सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्वको हो। यदि त्यो आवाज फेरि बेवास्ता गरियो भने इतिहास दोहोरिन सक्छ। यदि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक सुनियो भने यही घटना नेपालको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको एउटा महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ।
भदौ २३ को बलिदान र भदौ २४ को अराजकता दुवैलाई इतिहासको एउटा मिति बनाएर बिर्सनु हुँदैन। एउटा दिनले राज्यलाई नागरिकको आवाज सुन्न सिकायो, अर्को दिनले लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई अराजकता र स्वार्थबाट जोगाउने चेतावनी दियो।

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा–जेन्जीले उठाएको परिवर्तनको आवाजलाई इतिहासको नारामा सीमित नराखी राज्यको चरित्रमै परिवर्तन ल्याउने साहस राजनीतिक नेतृत्वले देखाउनुपर्छ।