काठमाडौं, जेठ १७ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदको रोस्टमबाटै नेपाल-भारत सीमा विवादबारे एउटा नयाँ र विवादित दाबी गरेपछि राजनीतिक एवं कूटनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको छ।

​आइतबार संघीय संसदको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका क्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहले भारतले मात्र नभई नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको दाबी गरेका हुन्। संसदको रोस्टममा उभिएर उनले भने, "भारतले मात्र नेपालको भूमि मिचेको होइन, नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा भूमि मिचेको रहेछ।"

​प्रधानमन्त्रीको यो अप्रत्याशित अभिव्यक्तिपछि संसद भवनभित्र र बाहिर तीव्र बहस सुरु भएको छ। तर, प्रधानमन्त्री शाहले कुन ठाउँमा, कति क्षेत्रफल र के प्रमाणका आधारमा नेपालले भारतीय भूमि मिचेको हो भन्ने कुराको कुनै ठोस विवरण वा प्राविधिक प्रमाण भने संसद समक्ष प्रस्तुत गरेनन्।

​स्थापित तथ्य र आधिकारिक तथ्यांक के भन्छ ?

​नेपाल–भारत सीमा मामिलाका विज्ञहरू र नापी विभागको ऐतिहासिक दस्ताबेजहरूका अनुसार नेपालले भारतको भूमि मिचेको वा अतिक्रमण गरेको कुनै पनि आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक रूपमा स्थापित छैन। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई दुई देशको सीमा निर्धारणको मुख्य कडी मानिन्छ, जसलाई आधार मान्दा नेपालले कतै पनि सीमा मिचेको प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारी प्राविधिक समितिहरूले तयार पारेका छैनन्।

​नेपाल र भारतबीचको मुख्य विवाद सधैं भारततर्फबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको भन्ने नेपाली दाबी र त्यसलाई भारतले अस्वीकार गर्ने अवस्थामै केन्द्रित रहँदै आएको छ।

सीमा विज्ञहरूका अनुसार:नेपाल–भारत सीमाका करिब ७१ स्थानमा साना-ठूला विवादहरू छन्। नेपालका २३ सीमावर्ती जिल्लाहरूमा सीमा सम्बन्धी समस्या वा दाबीहरू रहेका छन्।

​कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्र दुई देशबीचका मुख्य विवादित क्षेत्र हुन्, जहाँ नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक भूमिको दाबी गर्दै नयाँ नक्सा समेत जारी गरिसकेको छ।

संसदको रोस्टमबाट दिइएको अभिव्यक्तिको गम्भीरता

​प्रधानमन्त्री जस्तो मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले संसद्को रोस्टम जस्तो देशकै सर्वोच्च र जिम्मेवार ठाउँमा उभिएर कुनै ठोस ऐतिहासिक वा प्राविधिक पुष्टि बिना यस्तो संवेदनशील विषयमा अभिव्यक्ति दिनुलाई राजनीतिक विश्लेषक र कूटनीतिज्ञहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएका छन्।

​विज्ञहरूका अनुसार सीमा क्षेत्रमा नदीले धार परिवर्तन गर्दा वा सीमा पिलरहरू हराउँदा दशगजा क्षेत्र आसपासमा स्थानीय स्तरमा केही प्राविधिक हेरफेर वा खेतीपातीका क्रममा सामान्य विवाद देखिए पनि, त्यसलाई राज्यकै तर्फबाट "नेपालले भारतको भूमि मिचेको" भनी संसद बैठकमा स्विकार्नु कूटनीतिक रूपमा प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।

​प्रधानमन्त्री शाहको यो संसदीय अभिव्यक्तिले नेपालले दशकौंदेखि उठाउँदै आएको कूटनीतिक अडान र सीमा दाबीको जगलाई नै कमजोर बनाउन सक्ने भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले समेत सदनमा तत्कालै नियमापत्ति र विरोध जनाएका छन्। यस विषयमा थप स्पष्टीकरणका लागि सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।