१).मस्यौदा विधानमा खासै खोट देखाउने ठाउँ छैन, सकारात्मक सोच र नरम शैलीमा तयार पारिएको र अस्थायी प्रकृतिको हो भन्ने प्रष्ट छ । अन्य पार्टीहरुसितको एकतापछि मात्रै पूर्णता दिने छाँटकाँट देखाएको भान हुन्छ । मस्यौदा विधानले न्युनतमम पनि पाँच बर्षको लक्ष्यसोझ्याउनु पर्छ, खाका कोर्नुपर्छ, सो काम विधानले गर्न सकेको छैन । पटक पटक विधान परिवर्तन गर्दा असक्षमताको प्रश् न उठ्न सक्छ । पार्टीमाथि नै किन यसो गर्छन् भनि प्रश्न तेस्र्याउन सक्छन् । २). विधानले कोरेको सारको आधारमा प्रतिवेदनमा विस्तृत बैचारिक तथा कार्यक्रमिक योजनाहरु किटानीका साथ उल्लेख गर्नुपर्छ ३). विधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको कैयौं महत्वपुर्ण पक्षलााई दफावाररुपमा राख्नुपर्दछ । त्यो अभाव देखिएको छ । प्रस्तावनामा राखेर लागु गर्न सकिन्न त्यसकारण दफा उपदफा सहितमा खुलाएर खाका कोर्नु पर्छ । ४). आगामी पाँच वर्ष वा दश वर्षभित्र नेपाललाई कुन उचाईमा पुर्याउने हो ( २१ सौ शताब्दिको समाजवादले पाँच वर्षदेखी दश वर्षभित्र नेपाललाई संघीयताको विकासको आधारमा राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, विकासको मोडल र अनुमानित लक्ष्य, जनसाँखिक तथा शैक्षिक र स्वास्थ्य गुणस्तर अनि सम्पन्नता, विपन्नता,क्रय शक्तिका आधारमा कहाँ पुगिन्छ सो बारे सामान्य भएपनि छन्दकाट दिन सकोस विस्तृतमा त प्रतिवेदनले बोलेको पनि छ अझ बोल्ने नै छ) र नेपालको बर्तमान समाजको शतप्रतिशत नकारात्मकतालाई अन्त्य गरी समग्रमा सकारात्मक सोचमा कसरी बदल्ने वा हामी आगामी पाँच बर्षपछि कुन तहको समाजवाद विकास गर्नसक्छौं त्यसकोलागि के के मा परिवर्तन ल्याउँछौ । कमसेकम त्यो खाका कोर्नैपर्छ । ५). जिल्ला समन्वय समितिलाई कार्यकारिणी होइन कि निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन क्षेत्रलाई मजबुत पार्नुपर्दछ कार्यकारिणी बनाउँनु पर्दछ । त्यसकालागि अहिलेबाट नै तत्काल कार्यकारिणी बनाई जिम्मा तोकी शक्तिशाली वा कस्लाई उम्मेदवार बनाउन सकिन्छ त्यसले शिफारिश गर्नु पर्दछ केन्द्रबाट मनखुशी टिकट दिने वा लाष्टमा हतारोमा उम्मेदवार खल्तिबाट पठाउन बन्द गर्नुपर्दछ । ५–१). आगामी पाँच बर्ष वा अर्को महाधिवेशनसम्म पार्टी सदस्य संख्या कति पुर्याउन सकिन्छ र त्यसकालागि के के उपाय गर्न सकिन्छ त्यो लक्ष्य पुरा गर्नकोलागि आवश्यक संयन्त्र पनि विकास गर्नुपर्दछ । ६). बर्तमानको संघीय संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई चिन्दैन यो कार्यकारी भएर अनाबश्यक झन्झट थप्ने र नेताहरुलाई अटाउने काम त होला तर यसले भद्रगोल र अनाबश्यक नियन्त्रण र चासोलाई मात्र बढाउँछ । ७). २१ सौ शताब्दिको समाजवादको विकास गर्ने र लागू गर्ने ढाचाको आधारमा विधानको डिजाईन गरिनुपर्छ । पुरानो विधानबाट केही झिक्न्े र केही विशेषरुपान्तरण अभियनबाट प्राप्त शिक्षालाई थप गरेर मात्र पुग्दैन । २१ औं शताब्दीको समाजवादमा नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिले र आजैबाट रुपान्तरण गरिरहेको छ भन्ने ढप आम जनतालाई विधान र प्रतिवेदनले बोल्नुपर्दछ र लागू गरेका परिणामहरु देखा पर्नुपर्दछ । ८). २१ सौं शताब्दिको समाजवादको कार्यक्रमले प्रतिगमनकारी फोहोरी थुप्रोलाई कसरी सफा गर्ने वा कति वर्षसम्ममा त्यस्ताका विरुद्धमा जनस्तरबाटै समूल अन्त्यकोलागि कस्तो कार्यक्रम दिनसकिन्छ । कस्तो योजना तथा रणनीति बनाउँछ? त्यो कमसेकम आउनु पर्दछ । त्यो प्रतिगामी राक्षसी शक्तिमाथि क्रमिकरुपमा साँघुरो पार्दै नलगेको खण्डमा २१ औं शताब्दिको समाजवाद टिक्न सक्छ वा लागू गर्नसकिन्छ? । यो अनेकौंरुप धारण गरेर ठूलो चुनौतिकारुपमा आएकोले यो विकृत अवस्थाका बारेमा चुप बस्न मिल्छ ? यावत कुराको विषयमाथि टोल कमिटि समेतको सुझावालई प्रदेशसम्म आईपुग्दा करिब करिब निष्कर्षकोरुपमा तयार गरी विधान समितिमा विस्तारमा वहश गर्ने हो भने हजारौंका प्रतिनिधिको आवश्यकता पर्दैन किनकी विषयहरु प्रदेशसम्म आउँदा साँघुरी सकेको हुन्छ । जनवर्गीय तथा मोर्चाहरुलाई पनि उनीहरुको केन्द्रमार्फत फाइनल निष्कर्ष ल्याउन लगाई विधान सम्मेलनमा भद्र बहश, छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । सबैले भाग लिंदै लिंदै आउँदा बाँकी राम्रा र अनिवार्य विषयहरु मात्र आउँछन र त्यसमाथिको स्वस्थ बहशले २१ सौं शताब्दिको समाजवादलाई टेवा पुग्ने विधान दिनसक्छ भन्ने अपेक्षा गर्नसकिन्छ । जातिय मोर्चा र जनसंगठनहरुको विकासको आधार स्तम्भ के के हुन प्रष्ट प्रक्षेपण गर्नु पर्दछ। –जय कार्की, माघ ७ गते, २०८० साल