नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०५२ सालमा प्रारम्भ भएको महान् जनयुद्ध केवल सरकार परिवर्तन वा संसदीय सत्ता हस्तान्तरणको आन्दोलन थिएन। त्यो नेपालमा शताब्दीयौँदेखि कायम रहेको सामन्ती, एकात्मक र उत्पीडनकारी राज्य व्यवस्थाविरुद्ध उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र राष्ट्रियताको मुक्तिका लागि उठेको एउटा ऐतिहासिक क्रान्तिकारी आन्दोलन थियो।
विशेषतः आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिला तथा अन्य उत्पीडित समुदायका लागि जनयुद्धले केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्वको प्रश्न उठाएन, बरु उनीहरूको आत्मनिर्णय, समानता, सम्मान र राज्यसत्तामा वास्तविक सहभागिताको प्रश्नलाई नेपाली क्रान्तिको केन्द्रीय कार्यभारका रूपमा स्थापित गर्यो।
परम्परागत नेपाली वाम आन्दोलनको एउटा धारले वर्ग संघर्षलाई मात्रै सामाजिक परिवर्तनको आधार मानेर जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक उत्पीडनलाई गौण ठान्ने गल्ती गरिरहेको थियो भने अर्को धारले वर्गीय प्रश्नलाई उपेक्षा गर्दै पहिचानलाई मात्रै मुक्तिको आधार बनाउने प्रवृत्ति विकास गरिरहेको थियो। महान् जनयुद्धले यी दुवै अतिवादको आलोचना गर्दै नेपालको विशिष्ट सामाजिक यथार्थअनुसार वर्गीय शोषण र जातीय–राष्ट्रिय उत्पीडन एक-अर्कासँग गाँसिएका अन्तरविरोध हुन् भन्ने वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रस्तुत गर्यो।
यसै वैचारिक आधारले "एक भाषा, एक भेष, एक धर्म र एक संस्कृति" मा आधारित एकात्मक राज्य व्यवस्थाको वैधानिकता र नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो। परिणामस्वरूप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता तथा पहिचानका प्रश्न राष्ट्रिय राजनीतिक बहसका केन्द्रमा स्थापित भए। यी उपलब्धिहरू संयोगवश प्राप्त भएका होइनन्; ती जनताको दीर्घकालीन संघर्ष र महान् जनयुद्धको ऐतिहासिक योगदानका परिणाम हुन्।
यद्यपि गणतन्त्र स्थापना र संविधान जारी भएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि आदिवासी जनजाति समुदायले अपेक्षित राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक मुक्ति प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यसको मूल कारण केवल नीतिगत कमजोरी होइन, राज्यसत्ताको वर्गीय चरित्रमा गुणात्मक परिवर्तन हुन नसक्नु हो। सामन्तवादको अवशेष, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको प्रभुत्व र साम्राज्यवादी प्रभावले नेपालको राज्य संरचनालाई आज पनि निर्देशित गरिरहेको यथार्थलाई बेवास्ता गरेर जातीय तथा राष्ट्रिय प्रश्नको समाधान सम्भव छैन। त्यसैले आज पनि प्रश्न उस्तै छ—जनयुद्धले उठाएका पहिचानका एजेन्डा किन अधुरा रहे? आदिवासी जनजातिको वास्तविक प्रतिनिधित्व किन अझै सीमित छ? र वर्गीय मुक्ति तथा राष्ट्रिय मुक्तिलाई एउटै क्रान्तिकारी प्रक्रियामा कसरी अगाडि बढाउने?
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ऐतिहासिक रूपमा दुईवटा प्रमुख वैचारिक विचलन देखिएका छन्। पहिलो, वर्गीय संकीर्णतावाद, जसले सम्पूर्ण सामाजिक अन्तरविरोधलाई केवल आर्थिक वर्गको सीमाभित्र बुझ्ने प्रयास गर्छ र जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक उत्पीडनलाई गौण प्रश्नका रूपमा लिन्छ। दोस्रो, पहिचानवादी संकीर्णतावाद, जसले वर्गीय शोषण, उत्पादन सम्बन्ध र राज्यसत्ताको वर्गीय चरित्रलाई बेवास्ता गर्दै केवल जातीय वा सांस्कृतिक पहिचानलाई मुक्तिको आधार बनाउँछ। यी दुवै प्रवृत्तिले नेपालको वस्तुगत यथार्थलाई पूर्ण रूपमा समेट्न सक्दैनन्।
महान् जनयुद्धको वैचारिक विशेषता यिनै दुवै अतिवादको आलोचना गर्दै वर्ग र पहिचानबीचको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धलाई स्वीकार गर्नु थियो। मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको मार्गदर्शनमा नेपाली क्रान्तिले वर्गीय शोषण र जातीय उत्पीडन एउटै राज्य संरचनाका परस्पर सम्बन्धित अभिव्यक्ति हुन् भन्ने निष्कर्ष विकास गर्यो। नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूमाथि भएको उत्पीडन केवल सांस्कृतिक विभेदको परिणाम थिएन; त्यो भूमिमाथिको नियन्त्रण, राज्यसत्ताबाट बहिष्करण, भाषिक दमन, आर्थिक शोषण र राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गरिने ऐतिहासिक प्रक्रियासँग गाँसिएको थियो। त्यसैले वर्गीय मुक्ति र राष्ट्रिय–जातीय मुक्ति एक-अर्काका विरोधी होइनन्, बरु एउटै क्रान्तिकारी प्रक्रियाका दुई अविभाज्य पक्ष हुन्। तमुवान, मगरात, किराँत, ताम्सालिङ, नेवाः लगायतका स्वायत्त क्षेत्रको अवधारणा यही क्रान्तिकारी वैचारिक दृष्टिकोणको अभिव्यक्ति थियो।
आज नेपालको राजनीतिक संरचनामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व विगतको तुलनामा बढेको देखिन्छ। संसद्, निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय तथा अन्य राज्य संरचनामा उनीहरूको उपस्थिति विस्तार भएको छ। तर प्रतिनिधित्व बढ्नु र राज्यसत्ताको चरित्र परिवर्तन हुनु एउटै कुरा होइन। वर्तमान समावेशिता मूलतः प्रतिनिधित्व र कोटामा सीमित सुधारवादी अभ्यासका रूपमा विकसित भएको छ। यसले उत्पीडित समुदायभित्र सीमित राजनीतिक तथा प्रशासनिक सम्भ्रान्त वर्ग निर्माण गरेको छ, तर बहुसंख्यक श्रमजीवी आदिवासी जनजातिको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन।
क्रान्तिकारी मार्क्सवादी विश्लेषणअनुसार वर्तमान दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी व्यवस्थाले पहिचानका आन्दोलनलाई व्यवस्थाभित्र समाहित गर्दै त्यसको क्रान्तिकारी धारलाई कमजोर बनाएको छ। प्रतिनिधित्वलाई मुक्तिको पर्याय बनाइए पनि भूमि, उत्पादनका साधन, प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक शक्ति र राज्यसत्तामाथिको नियन्त्रण पुरानै शासक वर्गको हातमै केन्द्रित रहेको छ। फलस्वरूप आदिवासी जनजातिका बहुसंख्यक श्रमजीवी जनता आज पनि भूमिहीनता, बेरोजगारी, विस्थापन, प्राकृतिक स्रोतको निजीकरण र सांस्कृतिक अतिक्रमणको समस्याबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्।
कोशी प्रदेशको नामकरणलाई लिएर विकसित आन्दोलन, विभिन्न आदिवासी समुदायको पुर्ख्यौली भूमि र प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारसम्बन्धी संघर्ष तथा विकासका नाममा स्थानीय संस्कृति र सभ्यतामाथि बढ्दो हस्तक्षेपले जातीय तथा राष्ट्रिय प्रश्न अझै समाधान हुन नसकेको स्पष्ट देखाउँछ। यी समस्याको समाधान केवल प्रशासनिक निर्णय वा सीमित संवैधानिक सुधारबाट सम्भव छैन, बरु राज्यसत्ताको वर्गीय चरित्र परिवर्तनसँग गाँसिएको छ।
जातीय अन्तरविरोधको समाधान केवल प्रतिनिधित्व बढाएर वा समावेशिताको दायरा विस्तार गरेर सम्भव हुँदैन। जबसम्म उत्पादन सम्बन्ध, सम्पत्तिको स्वामित्व र राज्यसत्ताको वर्गीय आधार परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि समुदायले वास्तविक मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई श्रमजीवी वर्गको क्रान्तिकारी आन्दोलन, सामन्तवाद, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद र साम्राज्यवादविरुद्धको संयुक्त संघर्षसँग जोड्न आवश्यक छ।
आदिवासी जनजातिको पहिचान उनीहरूको भाषा, संस्कृति र परम्परासँग मात्र सम्बन्धित छैन; त्यो जल, जंगल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतमाथिको ऐतिहासिक अधिकारसँग पनि जोडिएको छ। त्यसैले प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीय समुदायको सामूहिक स्वामित्व, जननियन्त्रण तथा आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित नगरी सामाजिक न्याय सम्भव हुँदैन। निजी नाफाका लागि प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने पुँजीवादी विकास मोडेलले आदिवासी समुदायको अस्तित्वमाथि नै आक्रमण गरिरहेको छ। समाजवादी रूपान्तरणले मात्र उत्पादनका साधन र प्राकृतिक स्रोतलाई जनताको साझा सम्पत्तिका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ।
त्यसैगरी संघीयता केवल प्रशासनिक पुनर्संरचना होइन; यो ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित राष्ट्रियता र समुदायलाई राज्य सञ्चालनमा समान हैसियत प्रदान गर्ने राजनीतिक प्रक्रिया पनि हो। त्यसैले पहिचानसहितको स्वायत्तता, मातृभाषाको समान अधिकार, सांस्कृतिक संरक्षण तथा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई वर्गीय मुक्तिको कार्यक्रमसँग जोडेर मात्रै संघीयताको ऐतिहासिक उद्देश्य पूरा हुन सक्छ।
नेपालको जातीय तथा राष्ट्रिय प्रश्नको समाधान न त यथास्थितिवादी संसदीय शक्तिहरूसँग छ, न त वर्गीय प्रश्नलाई उपेक्षा गर्ने संकीर्ण पहिचानवादी राजनीतिसँग। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी दृष्टिकोणले वर्गीय शोषण र जातीय उत्पीडनलाई एउटै राज्य–आर्थिक संरचनाका परस्पर सम्बन्धित अभिव्यक्तिका रूपमा विश्लेषण गर्छ। त्यसैले वर्गीय मुक्तिबिना राष्ट्रिय तथा जातीय मुक्ति सम्भव छैन, र राष्ट्रिय तथा जातीय मुक्तिबिना वर्गीय मुक्तिले पनि पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन।
आजको आवश्यकता जनयुद्धले स्थापित गरेका राजनीतिक, वैचारिक तथा सामाजिक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै वर्ग संघर्ष र पहिचानको आन्दोलनलाई पुनः क्रान्तिकारी दिशामा एकीकृत गर्नु हो। आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी तथा सम्पूर्ण श्रमजीवी जनताको वास्तविक मुक्ति केवल प्रतिनिधित्वको विस्तारबाट सम्भव छैन; त्यसका लागि राज्यसत्ताको वर्गीय रूपान्तरण, उत्पादन सम्बन्धको आमूल परिवर्तन, नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यभारलाई पूर्णता दिँदै वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा अघि बढ्नु अपरिहार्य छ। वर्गीय एकता र राष्ट्रिय–जातीय मुक्तिको क्रान्तिकारी संयोजनले मात्र समानता, न्याय, आत्मनिर्णय र समाजवादमा आधारित नयाँ नेपालको निर्माण सम्भव हुनेछ।
- Dong Maotse
- June 29, 2026.
