काठमाडौं,​१८ जेष्ठ 

नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, नयाँ कर नीति र प्रधानमन्त्री बालेन साहको हालैको संसदको कूटनीतिक अभिव्यक्तिलाई लिएर देशव्यापी रूपमा तीव्र आक्रोश र असन्तुष्टि पैदा भएको छ। देशका न्यून आय भएका मजदुर, किसान र सुकुम्बासी वर्गलाई बजेटले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको तथा राष्ट्रिय संवेदनशीलताको विषयमा सरकार गैरजिम्मेवार बनेको भन्दै सर्वसाधारण र राजनीतिक वृत्तमा चौतर्फी आलोचना सुरु भएको हो।

​राहत र आर्थिक रूपान्तरणको नारासहित आएको बजेटले दिनरात पसिना बगाउने श्रमजीवी वर्गलाई कुनै ठोस सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो चुलिएको छ। भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापन, किसानका लागि समयमै मल-बिउको उपलब्धता र मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला वृद्धिका विषयमा बजेट मौन प्रायः देखिएको छ। आम नागरिकले स्वदेशी उत्पादन (जलविद्युत) उपभोग गरुन् भनी प्रोत्साहन गर्नुको साटो ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गरेमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारको निर्णयले मध्यम र न्यून-मध्यम वर्गीय परिवारको भान्सा झन् महँगो बनाउने निश्चित छ, जसले जनतामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थपेको छ।

​आन्तरिक रूपमा जनता मारमा परिरहेकै बेला कूटनीतिक र सीमा संवेदनशीलताको सवालमा सरकार झन् विवादमा तानिएको छ। हिजो संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन साहले "नेपालले पनि भारतको भूमि धेरै ठाउँमा मिचेको छ" भनी दिएको अभिव्यक्तिले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ। ऐतिहासिक दस्तावेज, सुगौली सन्धिका नक्सा र तथ्यहरूले भारतले नेपालको सीमा मिचिएको प्रमाणित गरिरहँदा देशकै कार्यकारी प्रमुखबाट यस्तो दाबी आउनुलाई नागरिक समाज र सीमाविद्हरूले 'राष्ट्रहित विपरीत' र 'जिम्मेवारहीन' कदमका रूपमा लिएका छन्।

​आफ्नै देशको बिजुलीमा कर थोपर्ने, आधारभूत वर्ग (मजदुर, किसान, सुकुम्बासी) लाई पाखा लगाउने र सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा देशकै शिर निहुरिने गरी संसदको रोष्टममा उभिएर राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिने वर्तमान सरकारको यो रवैयाले आम जनतामा चरम निराशा र आक्रोश पैदा गरेको छ। पछिल्ला यी शृङ्खलाबद्ध घटनाक्रम र सरकारको अभिव्यक्तिले यो सत्ता श्रमजीवी जनता र राष्ट्रिय हितको पक्षमा कत्ति पनि नरहेको प्रष्ट पारेको छ।