लिपुलेकमा सीमा अतिक्रमण र नेपाल भारत सम्बन्ध- प्रेमलकुमार खनाल

प्रकाशित मिति : शनि, कार्तिक ३०, २०७६

भर्खरै भारत सरकारले नेपालको दार्चुला जिल्लाको पश्चिम भेगको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतको भुभाग भारतमा रहेको जानकारी गराउँने उद्देश्यले नक्सा सार्बजनिक गरेपछि यस बिषयलाई लिएर नेपालमा भारत सरकारको यस किसिमको हस्तक्षेपकारी नीतिको बिरोध भई रहेको छ ।
त्यसो त बिगत ५७ बर्ष देखी नै कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैनिक क्याम्प नै बस्दै आएको छ । भारतले नेपाली भुभागमा यसरी सैनिक क्याम्प राखेर नेपालको भुभाग कब्जागर्दा पनि त्यतिखेरका शासकहरुबाट भारत सरकारको यस्तो हस्तक्षेप बन्द गर्नका लागि भारत सरकारसंग बार्ता गर्नेे हिम्मत गर्न सकेका थिएनन । तर पंचायतको अन्त्यभए पछि २०४७ पछि जनस्तरबाट कालापानीबाट भारतीय सैनिक हटनु पर्ने र नेपालको भुभागको रक्षा गर्नु पर्ने माग राख्दै संघर्ष आन्दोलन हँुदै आएको हो । बर्तमान सरकारबाट दुई देशकाबिचको सीमा बिबादलाई समाधान गर्न कार्यदल गठन भएपनि ठोस कार्य अगाडी बढन सकेको छैन ।
सुगौली सन्धिबाट नै लिम्पीयाधुरा हुँदै काली नदी बग्ने पुर्बी भेगको लिपुलेक, कालापानीलगायतको सबै भुभाग नेपालको हो भन्ने तथ्यहरु छन । तर बिगतमा शासक बर्गबाट सीमाको ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा यकिन गरि सीमा क्षेत्रमा तारबार गरि सुरक्षा नगरेका कारण आज आएर खुलमखुल्ला नक्सा सार्बजनिक गर्ने र भारत सरकारका प्रबक्तामार्फत कालापानी क्षेत्र भारतको नै हो भन्ने अभिब्यक्ति दिएका छन, जुन नेपालको राष्ट्रियता, सार्बभौमिकता र अखण्डतामा गंभीर प्रकारको चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ । भारतले नेपाललगायत छिमेकी देशहरुप्रतिगर्दै आएको हैकमबादी र अतिक्रमणकारी नीतिको सर्बत्र बिरोध भएकोछ । भर्खरै काश्मिर क्षेत्रमा गरेको हस्तक्षेपले उसको बिस्तारबादी नीति उदांग भएको छ । काश्मिरपछि नाकाबन्दीबाट थिलथिलो बनाएको नेपालप्रति अब नयां ढंगले हस्तक्षेप गर्न थालेको सर्बत्र आशंका हुनथालेको छ । भारतको उत्तरी सिमाना हिमालसम्म नै हो भन्ने भारतीय शासकहरुको नीतिलाई अहिले प्रधानमन्त्री मोदीले कार्यान्वयन गर्न त लागेका होईनन ? भनेर सर्बत्र आशंकापनि भईरहेको छ र नेपालप्रति भारतीय शासकहरुको यस्तो हेपाहा नीतिका कारण नेपाल र भारत बिच जतिसुकै राम्रो सम्बन्ध भयो भनेर भनिएपनि धेरै ठाउँमा प्वालहरु रहेका छन ।

नेपाल भारतबिच लामो समयदेखि सम्बन्ध रहँदै आएको छ । तर, भारतसंगको सम्बन्ध हार्दिक बन्न नसकेका कारण यसले नेपालको राष्ट्रियतामा नै प्रत्यक्ष प्रभाब पारेको छ । मुलुकको राष्ट्रियतामा सन १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि नै आँच पुग्नथालेको हो । पुर्वको टिष्टा देखि पश्चिमको काँगडासम्म फैलिएको नेपालको सिमा अहिले मेची महाकालीसम्म मात्र सिमित रहेको छ । र, नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ कि.मि. कायम रहेको देशको सिमाको सुरक्षामा चुनौती रहेको छ नेपालको भारतसंग दक्षिण, पुर्ब र पश्चिमका नेपालका २६ जिल्ला जोडिएका छन । यि सिमा जोडिएका जिल्लामध्ये २३ जिल्लाको ६०,६६२ हेक्टर जमीन भारतबाट अतिक्रमण भएको र सबैभन्दा बढी दार्चुलाको ब्यासमा ३७००० हेक्टर र त्यसपछि नवलपरासीको सुस्तामा १४,५०० हेक्टर भुभागमा सिमा अतिक्रमण भएको सीमाबिदहरुले बताउँदै आएका छन । यस्तै नेपाल भारतविचको सिमा छुटयाउन बनाइएको ९१६ वटा जङगे मुख्य पिलरहरु र ७६३७ सहायक सिमा स्तम्भ तय गरिएकोमा अझै पनि ३२७७ वटा सहायक स्तम्भ निर्माण भईसकेको छैन । निर्माण गरिएका स्तम्भमध्ये कतिपय स्तम्भ उखेलिएको, कतिपय खोलाले बगाएको, कतिपय जीर्ण अवस्थामा रहेको बताईएको छ । सिमा स्तम्भ दुवै देशको सिमा छुटयाउने माध्यमहो । सिमा स्तम्भको १० गजा वरिपरीको जमिन खालीगर्नुपर्ने नो मेन इन लेण्डको अन्तराष्ट्रिय सिमाको नियम छ । तर भारतले थुप्रै ठाउँमा सैन्य ब्यारेक, सडक, नहर वनाएर सिमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ । यसरी नेपालको आफ्नो सिमा अझै यकिन हुन नसक्दा सिमा अतिक्रमण बढदै जाने जुन स्थिति छ यसले मुलुकको राष्ट्रियतामा गंभीर आँच पुग्नसक्ने देखिएको छ ।
सन १९५० को नेपाल भारतविचको सन्धिले भारतीय भुमिबाट शान्ति सुरक्षाकालागि हतियार ल्याउनु पर्ने, विना रोकटोक नागरिकहरुले एक अर्को देशमा पेशाव्यवसायगर्न पाउने जस्ता प्रावधानले नेपालको सुरक्षा, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय पँुजी निर्माणमा ब्यवधान उत्पन्न गर्दै आएको छ । नेपाल भारतविचको सन १९५० को सन्धि र खुल्ला सिमानाको कारण नेपालमा जनसंख्या अतिक्रमण वढदै गएको छ । जनसंख्या अतिक्रमण बढदै जाँदा अन्ततः मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गंभीर प्रकारको आँंच पुग्दछ । यस्तो राष्ट्रिय हित विपरितको सन्धि अहिलेसम्म कायमभई रहनु राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट कदापि उचित हुँदैन । हरेक देशमा मानिसहरु आउनजान सिमा क्षेत्रमा कडाई हुने गर्दछ । तर नेपाल र भारत विच एक देश देशबाट अर्को देशमा आउन जान र बसोबास गर्न छुट छ । बि.सं. २००९ मा नै राजपत्रमा सिमा क्षेत्रबाट एक देशबाट अर्को देशमा आउन जान राहदानीपत्र र परिचयपत्र पेश गर्ने ब्यवस्था रहेको थियो, तर कालान्तरमा यो व्यवस्थालाई वेवास्ता गरियो र जे जति पनि विदेशी नागरिक नेपालमा आएर रोजगारी, पेशाव्यवसायगर्न पाउने र नागरिकता पाउने सजिलो प्रावधानले अहिले आएर नेपालको कुल जनसंख्या झण्डै ३ करोड पुगीसकेको छ, यसमध्ये झण्डै २५ प्रतिशत जनसंख्या आप्रवाशी नागरिकहरुको जनसंख्या रहेको अनुमान गरिएको छ । दुई देशको नै दोहोरो नागरिकता लिएर मानिसहरुले अबान्छित लाभ लिने र सुरक्षमा नै आंँच पुर्याउने कामभएको छ ।
यस्तै सन १९६५ मा भएको नेपाल भारत सुरक्षा सहयोग सम्झौताले सुरक्षामा भुमिका निर्वाह गरिरहेको नेपाली सेनाको भुमिकालाई निगरानीमा राख्ने ढंगको सम्झौता भएको छ । नेपालका नागरिकहरु भारतीय सेनामा लामो समयदेखि सेवागर्दै आएका छन । भारत सरकारले सेवानिबृत्त सैनिकहरुलाई पेन्सन बितरण गर्ने नाममा आफ्नै खाले सैनिक अफिसहरु खडा गरेको छ, पेन्सन बितरणको निहँुं बनाएर भित्रभित्रै नेपालकाबारेमा चासो राख्ने गरिएको भन्ने बिषयले आन्तरिक सुरक्षामा चुनौती खडा गरेको छ ।
नेपाल र भारतकाविचमा असमान सन्धी सम्झौताहरु भएका छन । खासगरी वि.सं. २०११ मा भएको कोशी सन्धी, वि.सं. २०१६ मा भएको गण्डक सम्झौता, २०५२ को महाकाली नदीको एकिकृत विकास सम्वन्धि सन्धिजो नेपालको नदीनालाको पानीबाट सिँचाई, बाँध र विजुली उत्पादनसँग सम्वन्धित छन । देशको प्राकृतिक श्रोत साधनमाथिको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी विगतमा भारतसँग गरिएका सन्धी सम्झौताहरुले नेपालले प्राकृतिक श्रोत साधनबाट अत्यन्तै न्युनमात्र नेपालले परिचालनग र्न पाउने र यहि सन्धि संम्झौताबाट भारतले चाँहि नेपालको श्रोत साधनको दोहन गरेर आर्थिक विकासमा फडको मार्ने काम गरेको छ, नेपालको पानी फाईदा बराबरीको सिद्धान्तलाई यि सन्धिहरुले पुरै बेवास्ता गरेको छ यसबाट नेपाल पुरै ठगिएको छ । यस किसिमका असमान सन्धि सम्झौताले नेपालको विकास अझ तराई क्षेत्रको विकासलाई धेरै नै पछाडी धकेली दिएको छ ।

यस्तै भारतले सिमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित नेपालको सहमती बेगर अग्लाअग्ला बाँध बनाएर हरेक वर्ष तराई क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरु डुवानमा पर्ने गरेका छन । हजारौ हेक्टर खेती योग्य जमिन बाढी र डुवानबाट क्षतिग्रस्त बन्ने गरेको छ । हजारौं मानिस वर्षेनी बाढि र डुवानबाट विस्थापित भई ठुलो जनधनको क्षतिहुने गरेको छ । यो विगत १÷२ वर्ष अगाडी देखिको समस्या होइन, दशकांैदेखि यो समस्याबाट खास गरी तराई क्षेत्रका जनताले यस किसिमको समस्या झेली रहनुपरेको छ । नेपालमा तराई क्षेत्रमा हुने गरेको डुवान र बाढीबाट हुने क्षतिले नेपालको विकास र समृद्धिलाई पछाडी धकेली दिएको छ ।
राष्ट्रियताको रक्षा, संरक्षण र संम्वर्धनकालागि देशभक्तीपुर्ण भावनाबाट प्रेरित हुदै नेपालकाबामपन्थीहरुले २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाभएदेखिअनवरत रुपमाराष्ट्रियताको झण्डा उठाउँदै आएका छन । वुर्जुवापँुजीबादीशासकवर्गहरुले विगतमाविदेशिहरुका सामु सदैव राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको नीतिअख्तिययार गरेका छन । जसको परिणाम स्वरुपविगतमाभएकाअसमान सन्धी सम्झौताहरुबाट नेपालको हित कुण्ठीत हुदै आएको छ ।

यतिखेर नेपाल भारतबिचको सम्बन्धलाई ब्यबस्थित गर्ने कुरा गरिरहँदा कालापानी क्षेत्रमा गरिएको सीमा अतिक्रमणको अन्त्य, त्यस क्षेत्रबाट शैेनिक क्याम्पको फिर्ता तत्काल गराउँन नेपाल सरकार मार्फत उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल गरिहाल्नु पर्दछ । यस लगायत मुलुकको राष्ट्रियतामा उत्पन्न चुनौतीको गहन ढंगले विश्लेषण गरेर यसको रक्षा, संरक्षण र सम्वर्धनकालागि नेपालका देशभक्त राजनीतिक दलहरु, युवा विद्यार्थी, बुद्धिजीबीहरु बिच सामmा दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ ।सार्वभौमराष्ट्रको हैसियतबाट विगतकाभारत संग भएकाअसमान सन्धी सम्झौताहरुलाई पुनरावलोकनगर्न वाखारेज गर्न प्राथमिकताका साथकदमचाल्नु पर्दछ । यस सन्दर्भमा नेपालभारतकाबीचगतबर्ष तयार भएको इपिजीको प्रतिबेदनलाई शीध्र भारत सरकारलाई बुमmाउने र नेपालले पनि ग्रहण गरि त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु पर्दछ र रिपोर्टमा सुझाब गरिएका बिषयहरु कार्यान्वयन गर्न भारत सरकारलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक तहबाट नै ध्यानाकर्षण गराई छलफल बार्ता गर्न जरुरी छ ।
अन्त्यमा, देशको सीमाको सुरक्षासहित राष्ट्रियता बलियो भएमात्र देश बलियो हुन्छ, देश बलियो भए, नेपालीहरु सुृखी र समृृद्ध जीवनयापन गर्न पाउदछन । अतः यतिखेर मुलुकको कालापानीको सीमाको सुरक्षामात्र होईन यस लगायत भारतसंग सम्बन्धित राष्ट्रियताका बिषयहरुलाई सुदृढ र सवाल बनाउन सामmा धारणा बनाएर भारतसंग उच्चस्तरिय राजनीतिक एबं कुटनैतिक पहलगर्दै अगाडी बढनु प्रत्येक देशभक्त नेपाली, राजनीतिक दल, सरकार, नागरिक समाज सवैको राष्ट्रप्रतिको अभिभारा बनेको छ ।