स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दियका पारिश्रमिकमा रोग लगाउन सर्वोच्चको आदेश

प्रकाशित मिति : शुक्र, कार्तिक १, २०७६

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुले लिइरहेको तलब भत्तालाई गैरसंवैधानिक ठहर गरेको छ। अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले गत भदौ १ गते दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब र भत्ता गैरसंवैधानिक हुने फैसला गरेको हो। अधिवक्ता ओलीले प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पदाधिकारी र सदस्यहरुले मासिकरुमा तलब भत्ता पाउने गरी बनाएको कानुन खारेज गर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। उक्त रिटमाथि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेसँगै स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरु आजैदेखि तलब भत्ताबाट बञ्चित हुने भएका छन्।

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधिश राणा, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का, दीपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको सेवासुविधा रोक्ने फैसला दिएको हो। सर्वोच्चले प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई तलब भत्ता दिनेसम्बन्धमा बनाएको ऐनका दफा ३ अन्तर्गतका सबै अनुसूची बदर हुने फैसला गरेको छ ।

अधिवक्ता ओलीले सर्वोच्चले प्रदेश सभाबाट निर्मित संविधानसँग बाझिएका सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनका प्रावधान खारेज गरिदिएको जानकारी थाहाखबरलाई दिए। ‘प्रदेशसभाले बनाएका सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनका प्रावधान संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ सँग बाझिएकाले प्रदेश १ बाहेक अन्य प्रदेशले बनाएका सुविधासम्बन्धी ऐनका सबै अनुसूची खारेज गर्ने फैसला संवैधानिक इजलासबाट आएको छ’, अधिवक्ता ओलीले भने, ‘यो फैसलासँगै आजैका मितिदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता गैरसंवैधानिक भएको छ।’

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै प्रदेश २ र ५ का सेवासुविधासम्बन्धी ऐन अन्तर्गत दफा १० मा राखिएको ‘पारिश्रमिक’ शब्द पनि अब बदर भएको छ।जिल्लासभा सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था संविधानको धारा २२० को उपधारा (८) मा गरिएको छ। ६ वटै प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता दिने गरी कानुन बनाएपछि आलोचना भएको थियो।

जनताको करबाट जनप्रतिनिधिलाई पैसा बाँड्ने गरी कानुन बनाइएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सर्वोच्चले प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन नै खारेज गरिदिएको हो। ‘गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यवधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी, कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ’, संविधानको धारा २२७ को गाउँसभा र नगर सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ।

ओलीका अनुसार यो फैसलासँगै प्रदेश सभाले बनाएका कानुन गैरसंवैधानिक हुन पुगेका छन्। अब यो कानुनमा टेकेर स्थानीय तहका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधिले बुझ्ने गरेको तलब भत्ता पनि गैरकानुनी भएको छ। ओ‌लीले हालेको रिटमाथि गत बुधबार संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू गाेविन्द गाैतम, शेरबहादुर केसी, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गाेपालकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए। त्यसैगरि अधिवक्ताहरू सुदीप पाैडेल, पंकजकुमार कर्ण, ओमप्रकाश अर्याल, सन्ताेष भण्डारी, आरसी गौतम, शिवकुमार यादव, ज्ञानेन्द्रराज आरण, राधा जीसी, वीरेन्द्र गौतम र लक्ष्मी थापाले पनि बहस गरेका थिए । कात्तिक १, २०७६