रमण कन्स्ट्रक्सनले सार्वजनिक खरिद नियमावली ऐन समेत उल्लंघन गरेकाले कालोसूचीमा : सडक विभाग

प्रकाशित मिति : सोम, असार ३०, २०७६

चितवन । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको भरतपुर महानगरपालिका गोलाघाटमा रहेको नारायणी नदीको पुल निर्माण हुन सकेको छैन । ठेक्का पाएको रमण कन्स्ट्रक्सनको लापरवाहीका कारण निर्माण अलपत्र बनेको हो ।

रमण कन्स्ट्रक्सनले सार्वजनिक खरिद नियमावली ऐन समेत उल्लंघन गरेपछि यो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी सुरु भएको छ । यो चितवनको गोलाघाटस्थित नारायणी नदी । यहाँ पुल बनाउने जिम्मा रमण कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ ।

कम्पनीले सस्तो मूल्यमा ठेक्का पारेर १० प्रतिशत मोभिलाइजेसन पेश्की समेत बुझिसकेको छ । तर, काम भने गरेको छैन । रमण–पप्पु जेभीले २५ असार २०६९ मा ठेक्का पाएको पुल सम्झौताअनुसार २४ असार २०७३ मा सक्नुपर्ने थियो । तर, तोकिएको समय सकिएको तीन वर्षसम्म पनि पुल निर्माणको काम हुन सकेन ।

पटक–पटक काम सुरु गर्न निर्देशन दिँदा पनि अटेर गरेपछि सडक विभाग, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले १६ असारमा सम्झौता खारेज गरेको छ । निर्देशनालयले सार्वजनिक सूचना निकाल्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली ऐन २०६३ को दफा ७ अनुसार ठेक्का अन्त्य गरेको जनाएको छ ।

बलराम महतो सञ्चालक रहेको रमण कन्स्ट्रकसनलाई अहिले कालोसूचीमा राख्नको लागि पत्र पठाएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका निर्देशक अशोक तिवारीले जानकारी दिनुभयो । पप्पु कन्स्ट्रकसन भने सिक्टा सिँचाई आयोजनाको नहर निर्माण समयमै नगर्न नसकेका कारण यसअघि नै कालोसूचीमा परेको छ ।

ठेक्का पार्न ५० प्रतिशत कम दररेटमा आवेदन दिने रमण कन्स्ट्रकसनका सञ्चालक बलराम महतो ठेक्का परेर मोभिलाइजेसन पेश्की पाएपछि काम नगरी बसेका छन् । निर्देशनालयले छिटो काम सुरु गर्न पटक–पटक सूचना निकाले पनि काम हुन सकेन । ५० प्रतिशत कम बजेटमा काम गर्ने ठेक्का लिएर १० प्रतिशत मोविलाइजेशन खर्च लिएको देखिएको छ । भ्रष्टाचार गर्ने नियत भएपछि निर्देशनालय आक्रामक बनेको छ ।

सडक विभाग, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले ठेक्का तोडेपछि कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो । यो निर्णयका विरुद्धमा पनि अदालतमा रिट हालेर साउन ७ गतेसम्मलाई कालो सूचीमा पर्न बाट बचेको छ । ठेक्का तोड्ने वित्तिकै कम्पनीले ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सातौँ संशोधनअनुसार यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न निर्देशनालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयलाई पत्र पठाउने व्यवस्था छ । त्यसपछि सरकारले स्वतः कालोसूचीमा राख्ने छ ।