प्रदेश २ को अध्यक्षमा अर्जुन चिमोरिया नयाँ अभियानको घोषणा, अध्यक्ष सिम्खडाद्धारा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा जोड

प्रकाशित मिति : शुक्र, असार २७, २०७६

केही समय अघिदेखि सुस्त रहेको प्रदेश २ को अन्टुफमा एकाएक निकै चहलपहल शुरुवात भएको छ साथै बैठकले नयाँ नेतृत्वसहित नयाँ अभियानको पनि घोषणा गरेको छ । दुई महासंघ वीचको एकतालाई अघि बढाउन अझ सहज बातावरण बन्न थालेको छ । महासंघका अध्यक्ष जगत सिम्खडा देशव्यापी दौडाहामा रहेका छन । उनले प्रदेश सात, ६, पाँच, चार, तीन हँुदै प्रदेश २ को बैठक भव्यतापूर्वक नयाँ योजना र नयाँ अभियानसहित सुरुवात गरेको पनि अध्यक्ष सिम्खडाले कम्युनिष्टअनलाईनलाई निकै हर्षित हुँदै बताएका छन । यो प्रदेश २ को बैठक सकिए लगतै उनी प्रदेश एक अन्टुफको बैठकमा सामेल हुन प्रदेश एकतिर प्रस्थान गरिसका छन ।
प्रदेश २ का इन्चार्ज तथा अन्टुफ उपाध्यक्ष सोनालालका भनाई अनुसार अब प्रदेश २ को महासंघले निकै ठूलो रफतार लिनेछ । हिजो बसेको बैठकका बारेमा अर्जुन चिमोरियाले पठाएको समाचार यसप्रकार रहेको छ ।


मिति २०७६ असार २६ गतेका दिन बर्दिबासको आधारशिलामा बसेको अखिल नेपाल ट्रेडयुनियन महासंघ प्रदेश दुईको पदधिकारिको बैठक प्रदेश २ का इन्चार्ज शोनालाल शाहको अध्यक्षता र महासंघका केन्द्रिय कार्यबाहक अध्यक्ष जगतबाहादुर शिम्खडाको प्रमुख आतिथ्यतामा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९ने क पा० का स्थायी समिती सदस्य पेशल खतिवडाको उपस्थितिमा बसि प्रदेशको २ अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको इन्चार्ज सोनालाल शाह सह इन्चार्ज मीनप्रसाद आपागाइ अध्यक्ष अर्जुन चिमरिया, उपाध्यक्ष अक्षयकुमार ओझा सचीव केदारदेब सहसचिप गजाधर पटेल, कोषाध्यक्ष कमलकुमारी स्याङ्बो सहित ३६ सदस्य प्रदेश कमिटीगठन गरिएको छ ।
प्रदेशमा रहेका जिल्लाहरुमा सामाजिक सुरक्षा योजना कोष, नया बेतन र श्रम ऐन कार्यान्वन गराउन जोडदार रुपमा सघर्षका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने निर्णयका साथ बैठक सम्पन्न भएकोछ।

प्रदेश २ अन्टुफका सचिव केदार देबका अनुसार महासंघ र पेशाका सबै संगठनहरुलाई छोटो चुस्त दुरुस्त गर्दै एकता प्रक्रियामाथि जान तैयारी गर्ने र एक पदाधिकारी एक कार्यकारी रहने गरि संगठनको आधार निर्माण गर्ने र सामाजिक सुरक्षा ऐन, श्रम ऐन २०७४ लाई औपचारिक क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र स्थानीय तहसम्म अनिवार्य लागू गराउन अन्टुफ अध्यक्ष जगत सिम्खडाले निर्देशन दिएका छन महासंघ र पेशाका सबै संगठनहरुलाई छोटो चुस्त दुरुस्त गर्दै एकता प्रक्रियामाथि जान तैयारी गर्ने र एक पदाधिकारी एक कार्यकारी रहने गरि संगठन को आधार निर्माण गर्ने र सामाजिक सुरक्षा ऐन, श्रम ऐन २०७४ लाई औपचारिक क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र स्थानीय तहसम्म अनिवार्य लागू गराउन निर्देशन दिनु भयो ।