प्रदेश सरकारलाई भारदारी सभा बनाउन खोजियो : सांसद खड्का

प्रकाशित मिति : सोम, असार २३, २०७६

दोलखा। प्रदेश सभा सांसदमा निर्वाचित विशाल खड्का प्रदेश नम्बर ३ को नाम गौरीशंकर राख्नुपर्ने बताउँछन् । नेपालमण्डल, ताम्सालिङ र बागमती जस्ता नामले सिंगो प्रदेशलाई समेट्न नसक्ने भन्दै गौरीशंकर नामाकरण गरिए सबैको अपनत्व हुने राय उनको छ । गणतन्त्र आएको र मुलुक संघीयतामा गएको भएपनि नेतृत्व पंक्तिमा पुरातन सामन्ती सोच विद्यमान रहेकाले जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको खड्का बताउँछन् । प्रदेश सरकारलाई स्वायत्त सरकारको रुपमा चल्न दिने भन्दा पनि आफू मातहतको भारदारी सभा बनाउने मानसिकता केन्द्रमा रहँदा प्रदेश सरकारको भूमिका कमजोर देखिएको उनको भनाई छ । प्रदेश सरकारलाई भारदारी सभा बनाउने मानसिकताबाट मुक्त नगराएसम्म सुशासन कायम गर्न र परिणाममुखी बनाउन असम्भव भएको सांसद खड्काको दाबी छ । प्रदेश नम्बर ३ को विकासमा प्रदेश सरकारको भूमिका, प्रदेशको नामाकरण र सरकारको वर्तमान कार्यशैली लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर प्रदेश सांसद विशाल खड्कासँग नेपालपत्रन्यूजका सम्पादक माधव खड्काले गरेको कुराकानी:

प्रदेश नम्बर ३ को नाम तपाईंले किन गौरीशंकर राखौं भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो ?

नामसँग पहिचान जोडिन्छ । यसमा सबैले अपनत्वको अनुभव गर्न सक्नुपर्छ । नेपाललाई विश्वले बुद्ध र हिमालको देश भनेर चिन्छन् । यूरोपियनहरुले हिमालयन क्षेत्रलाई भारतको सिक्किम भनेर बुझिराखेका छन् । हिमाल नै हिमालको देश भएर पनि हामीले यसलाई स्थापित गर्न सकिराखेका छैनौं । प्रदेश नं. १ को नाम सगरमाथा रहला, प्रदेश ५ को नाम गौतम बुद्ध रहन्छ होला । कुनै प्रदेशको नाम हिमालको नामबाट पनि रहला भन्ने मेरो अपेक्षा थियो । तर त्यो सम्भावना पनि देखिएन । अहिले जलाधारका आधारमा कर्णाली र गण्डकी नामाकरण भए तर जलाधारको श्रोत हिमाल हो भन्ने कुरा सबैले बिर्सिए । जाति, धर्म र समुदाय विशेषको मात्र आधार मान्नु भन्दा पनि एउटा साझा प्रतीकको रुपमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । प्रदेश नं. ३ को नाम गौरीशंकर नै किन राख्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । संसारका १० वटा ठूला हिमश्रृंखलाहरुमध्ये ५ वटा प्रदेश नम्बर ३ मा नै पर्छन् । ऐतिहासिक महत्व बोकेको रोल्वालिङ हिमश्रृंखलामा गौरीशंकर हिमाल पर्छ । त्यस हिसाबले गौरीशंकर नाम उपयुक्त हुन्छ । सबैले जित्ने र कसैले हारको महशुस नगर्ने खालको नाम हुन्छ । यसले प्रदेश नम्बर ३ को सबै भूगोललाई पनि समेट्छ । जस्तो नेपालमण्डल नाम राखियो भने काठमाण्डौ उपत्यकालाई मात्र समेट्छ र ताम्सालिङको भन्यौं भने एउटा जातिलाई मात्र समेट्छ । बागमतीको कुरा गर्ने हो भने पनि गौरीशंकरको मूलबाट उत्पन्न एउटा नदीलाई मात्र जनाउँछ । गौरीशंकर भनियो भने सबैको साझा शीर हुन आउँछ । त्यसकारण गौरीशंकर नाम उपयुक्त हुन्छ भनेर प्रस्ताव राखेको हुँ । अहिले बहुसंख्यक प्रदेश सांसद र प्रदेशवासीको यो नाममा मत बढ्दै गएको छ ।

प्रदेशको नाम गौरीशंकर नै नामाकरण होला त ?

संवैधानिक हिसाबले निर्वाचनको प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । दुइतिहाई सांसदले निर्णय गर्ने विषयवस्तु हो । प्रक्रियामा जाने वित्तिकै पहिलो भोटिङ गौरीशंकरमा हुन्छ । जहाँसम्म मलाई लाग्छ, यो विषयले दुइतिहाई मत प्राप्त गर्छ ।

बृहत्त सम्भावना भएको भनिएकोे प्रदेश नम्बर ३ को विकासका लागि प्रदेश सरकारले कस्ता योजना बनाएको छ ?

यो प्रदेश असाध्यै सम्भावना भएको प्रदेश हो । अहिलेका ७ प्रदेशमध्ये संघीय राजधानी भएको प्रदेश रहेको हुँदा यो प्रदेशको महत्व अधिक छ । संघीय प्रणालीमा जनताले कति सेवासुविधा पाउँछन् ? अथवा संघीय प्रणाली चिरस्थायी हुन सक्छ वा सक्दैन ? त्यसको परफर्मेन्स जाँच गर्ने एउटा थलोको रुपमा प्रदेश नम्बर ३ रहेको छ । यहि प्रदेशको आधारमा सिंगो संघीयतालाई मुल्यांकन गरिने अवस्था छ । यस हिसाबले यो प्रदेशको महत्व धेरै छ । रामेछाप, दोलखाको माथिल्लो भूभागदेखि चितवनको टाँडी र बाँदरझूलासम्म विविधतायुक्त परिवेश यस प्रदेशमा छ । हिमाल, पहाड, र उत्पादनशील भूमि यहाँ छ । सामाजिक बनावटको हिसाबले आदिवासीहरुसहितको विविधतायुक्त सभ्यता छ । त्यसैगरी लोपोन्ुमख जातिहरु राउटे, सुरेल, वादी र जिरेल समुदायको बसोबास छ । साँस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक सबै विविधतायुक्त प्रदेश हो यो । एउटा मात्र नीतिले सबै कुराको पहिचान दिन सक्दैन । हामीले संप्तरंगी नीति अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । एउटा मात्र रंगको विकास नीतिले सबैलाई समेट्न सक्दैन ।

विगतमा प्रदेश सरकार कानुन बनाउनमा नै व्यस्त रह्यो । यो वर्षको बजेटबाट केहि कुराहरुको शुरुवात गर्नसक्नुपथ्र्यो । तर हामीले जति अपेक्षा गरेका थियौं, अहिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले त्यो बोल्न नसकेको हो कि भन्ने जनगुनासो आइरहेको छ । जनताको आलोचनालाई प्रदेश सरकार र सांसदहरुले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । जनताको अपेक्षा र आवश्यकता बढिरहेको छ । हामीले ल्याएको कार्यक्रम अपुग रहेछ भन्ने बुझेर उनीहरुले दिएको सुझावलाई हामीले स्वाभाविक रुपमा लिन सक्नुुपर्छ । अहिलेको बजेटमार्फत आएका कार्यक्रमले सबै आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको हो कि भन्ने महशुस सबैले गरेका छन् । यसलाई हामीले सकारात्मक ढंगले ग्रहण गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी बढाउँदै जनताको चाहनालाई पूरा गर्ने हिसाबले काम गर्न सक्नु पर्छ ।

अहिले दुइतिहाईको बलियो सरकार छ, जनताले यो सरकारबाट ठूलो अपेक्षा गरेका थिए, अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हेर्दा जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको देखिन्छ । संघीय प्रणालीमा मुलुक गएपछि पनि प्रभावकारी कार्यक्रम नआउनुमा राजनीति नेतृत्व नै दोषी हो कि ? सिस्टमको अभाव ?

प्रयोगमा हामी पछाडि प¥यौं । व्यवस्था नयाँ आयो, मानिसकता पुरानो छ । हामीले नीति नयाँ बनायौं, हाम्रा नैतिकता र निष्ठाहरु पुरानै छन् । हामी संघीय प्रक्रियामा गयौं, हाम्रा सामन्ती सोचहरु अझै हटिसकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको एउटा बाणी पनि आयो – सातवटै प्रदेश केन्द्रिय सरकारका ईकाई हुन् भन्ने । यो खालको सार्वजनकि बाणी आकस्मिकता मात्र फुत्किएको शब्द होइन । केन्द्रिय नेतृ्त्वको मानसिकतामा नै समस्या छ । हामी नयाँ ठाउँमा पुग्यौं । सोचहरु पुरानै छन् । हामीले शासन फे¥यौं । तर सुशासन दिन सकेनौं । अहिले विकास भन्ने कुरा सोचसँग जोडिन्छ । हामीसँग श्रोतसाधन थोरै छ । एकैचोटि पैसा लगानी गर्न सक्दैनौं । धेरै ठूला अपेक्षा जनताले पनि गरेका छैनन् । तर हामीसँग भएको श्रोतसाधनलाई समानुपातिक ढंगले कसरी वितरण गर्न सक्छौं ? त्यो कुरा सुशासनसँग आएर जोडिन्छ । सुशासन सहितको शासन जनताले खोजेका छन् । हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार बढेको छ । केन्द्रिय सरकारमा पहिलेदेखि भ्रष्टाचारको क्रोनिक जालो थियो । त्यो अहिले विस्तारै फैलिएर विज्ञ, कन्सल्ट्याण्ट र कानुन निर्माणको नाममा प्रदेश र स्थानिय सरकारमा पुगेको छ । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि भ्रष्ट हुनु भनेको जनतासम्म भ्रष्ट हुनु हो । संघीयतामार्फत सुशासन जानुपर्नेमा गाउँगाउँसम्म भ्रष्टाचार गयो । संघीय प्रणालीलाई हामीले जसरी प्रयोग गर्नुपर्ने थियो, त्यो प्रतिको गम्भीरता हामीसँग रहेन । यो कुरा इतिहासमा हामीले समीक्षा गर्नैपर्छ । संघीय संरचनाको अर्थ अधिकार गाउँसम्म पुग्छ र अधिकार सँगै नियमनकारी निकाय पनि पुग्छ र सुशासन कायम हुन्छ भन्ने बुझाई थियो । तर अहिले हाकाहाकी मालपोत जाँदा भ्रष्टाचार भइराखेको देख्न पाइन्छ । यो सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो ।

प्रदेश सरकार र प्रदेशको सभाको भूमिका खासै देखिएन नि ?

प्रदेश सरकारलाई स्वायत्त सरकारको रुपमा चल्न दिने भन्दा पनि आफू मातहतको भारदारी सभा बनाउने मानसिकता केन्द्रमा रह्यो । प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरुमा पनि आफू स्वयं स्वायत्त सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने प्रमुख हुँ र केन्द्रिय सरकार सरह नै मेरो पनि संवैधानिक मान्यता छ भन्ने नबुझी भारदार बन्ने मानसिकता रहिरह्यो । अहिलेको प्रदेश सरकारलाई भारदारी सभा बनाउने मानसकिताबाट मुक्त नगराएसम्म सुशासन कायम गर्न र परिणाममुखी बनाउन असम्भव छ । अहिलेकै स्थितिमा प्रदेश सरकारले जनताको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको विषयमा बहस नहुनु भनेको प्रदेशले पाएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न पनि कसैलाई सोध्नुपर्ने वा कसैको आदेश कुनुपर्ने भन्ने बुझिन्छ । यसको अर्थ कसैलाई हामीले संविधान भन्दा माथि राख्न खोजेका छौं ।

संसदीय प्रणालीमा संसदको भूमिका किन कमजोर ?

संसदीय प्रणालीमा पनि समस्या रह्यो । अहिले पनि, संसदीय प्रणालीलाई हिजोको ढंगले जस्ताको तस्तै अनुकरण गर्न खोजिराखिएको छ । संसदीय प्रणालीमा दलिय सिस्टम हुन्छ । अर्कोतर्फ, दुइतिहाइ डरलाग्दो कुरा पनि हो । यो बरदान नभई अभिशाप पनि हुन सक्छ । जे कुरामा हामी गौरव गरिराखेका छौं त्यो नै अभिशाप बन्ने स्थिति आउन सक्छ । यदि हामीले जनमुखी र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न सकेनौं भने यसको परिणाम राम्रो आउँदैन । तसर्थ सरकारले आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्छ । अस्थायी सरकारमा पनि त्यहि सिस्टम र कानुनले काम गरिराखेको थियो र अहिले स्थायी सरकारमा पनि त्यहि कानुनले काम गरिराख्दा कसरी परिवर्तन आउँछ ? स्थायी सरकार पुरानै ढंगले चल्ने, ऐनकानुनमा कुनै फेरबदल नहुने, पुरानै व्युरोक्रेसी कायम रहने, संसदीय व्यवस्था जस्ताको तस्तै परिचालन गर्ने हो भने परिवर्तन गर्ने सोच हामी छैन । राजनीतिक परिवर्तनको महशुस जनताको जीवनमा देखिएको छैन । परिवर्तन भनेको जनताको चुलो, घर र मनमा देखिनुप¥यो । त्यो अहिलेको सरकारले देखाउन नसकेको हामीले स्वीकार्नु पर्छ । यी कुराको समीक्षा सहित बाँकी समयलाई अब केन्द्रिय र प्रदेश सरकारले एउटा सिकाइको रुपमा लिएर गएनौं भने समस्या ज्यूँका त्यूँ रहन्छ ।

सरकारको गतिविधि हेर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादमा मुलुकलाई डोर्याउला त ?

हाम्रो यात्रा समाजवादको हो । हामी समाजवादमा जाने भनेका छौं । काँग्रेस र कम्युनिष्ट सबैले समाजवादमा जाने भनेका छन् । संविधानले नै समाजवाद उन्मुख मुलुक भनेर किटान गरेको छ । तर समाजवादको आधारभूत मान्यतालाई सरकारले फलो गरेको छैन । जनतालाई उपभोक्ता बनाउने मानसिकता समाजवाद होइन । जनता मगन्ते हुन् र सरकारले दिने हो भन्ने सोच विद्यमान छ । समाजवादको पहिलो आधार भनेको जनतालाई अभियानकर्ताको रुपमा लिनुपर्छ । सरकारको मुख्य सरोकारवाला भनेको जनता हुन् । प्रदेश सरकारको प्रमुख सरोकारवाला प्रदेशवासी हुन् । प्रदेशवासी प्रदेश सरकारको अभियन्ता हो । उपभोक्ता मात्रै होइन । यो मानसिकता नै गलत छ । काशी जाने कुतीको बाटो भनेजस्तै यो तरिकाले हामी समाजवादमा पुग्न सक्दैनौं । कहाँनेर किसानको गोठ छ भनेर किसानको नीति बनाउनुभन्दा पनि जसले प्रपोजल लेख्न सक्छ उसले अनुदान पाउने खालको नीति हामी बनाइरहेका छौं । शिक्षा सम्बन्धी नीति त्यहि खालका छन् । सामुदायिक विद्यालयको हरेक वर्षको एसईई रिजल्ट लज्जास्पद छ । अहिले ग्रेडिङ सिस्टममा जीपीए २ भन्दा मुनि ल्याउने विद्यार्थी ४८ प्रतिशत रहेका छन् । त्यो भनेको फेल सरह हो । तर प्राक्टिकलमा भने २५ मा २५ माक्र्स दिइराखिएको छ । थ्योरीमा ५ माक्र्स ल्याएको छ । बी ग्रेड ल्याएका विद्यार्थी पास भएका हुन् भन्ने मानसिकताबाट हामी गइरहेका छौं ।

यसले गर्दा विद्यार्थीको क्षमता खस्कँदै गएको छ । हामी कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्दैछौैं ? राज्यको नीतिले काम गरेको छ कि छैन ? भन्ने जस्ता कुराको आधारभूत विद्यालयदेखि नै समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो नगरिकन दुइतिहाईको सरकारले फेरि अर्को चुनावलाई टार्गेट गरेर बस्नु लज्जास्पद हो । वितरणमुखी र कसैलाई रिझाउने हिसाबले पुरातन मानसकिताबाट सरकार र संसदीय व्यवस्था चलेको छ । सिस्टमप्रतिको सबैभन्दा ठूलो अभिशाप र परिवर्तनप्रतिको ठूलो उपहास हो यो । यसले गर्दा नेतृत्वले गम्भीर भएर समीक्षा गर्नु जरुरी छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (ने क पा) को एकाताले पूर्णता नपाइराखेको र संस्थागत बैठकहरु चल्न नसकिरहेको अवस्था छ । साधनमा नै डेमोक्रेसी छैन भने साध्यमा परिणाम देख्न सकिँदैन । पार्टीको अस्तव्यस्तताको प्रतिविम्ब सरकार भइराखेको छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसमा पनि त्यस्तै भद्रगोल छ । पार्टीको विधानले दोश्रो ठूलो दललाई प्रतिपक्षको रुपमा स्वीकार्ने भनिएको छ । संविधान र हाम्रो पार्टीको विधानमा उल्लेख भएपनि काँग्रेस भित्रको गुट र उपगुटले गर्दा प्रतिपक्षीको भूमिका उसले निभाउन सकेको छैन । काँग्रेस लामो इतिहास भएको पार्टी हो । बीपीले सृजना गरेको सिद्धान्तमा हिँडिरहेको पार्टी हो । तर त्यसको महशुस गर्ने अवस्था काँग्रेसमा छैन ।

नेकपाको भद्रगोल अवस्थाले पनि जनताले सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । यी कुरा सरकारको पर्फरमेन्ससँग जोडिएको छ । सरकारको प्रतिनिधित्व गरिराखेका मन्त्रीहरुले पनि सस्तो लोकप्रियता खोजिराखेका छन् । व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउने, संस्थागत रुपमा दीगो काम गर्ने भन्दा पनि एकदुई वटा काम राम्रो गर्ने भन्दा माथिको मानसिकता मन्त्रीहरुमा देखिएन । मन्त्रीहरु सस्तो लोकप्रियतामा गएकाले समानुपातिक वितरणलाई असर गरिराखेको छ । पर्यटन योजना बन्दा पर्यटन मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा, कृषियोजना बन्दा कृषि मन्त्रीको जिल्लामा र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै ठूलो बजेट छुट्याउने परम्परा विद्यमान छ । यो नै गलत छ । विकासको काम कर्णाली प्रदेशबाट शुरु गर्नुपर्छ । झापा र कर्णाली प्रदेशको विकास तुलना गर्न मिल्छ ? काठमाण्डौ र अन्य क्षेत्रको तुलना गर्न मिल्छ ? प्रदेश ३ को सबैभन्दा धेरै बजेट मकवानपुर र चितवलाई छुट्याइएको छ तर आवश्यकता रसुवामा थियो । विकासको काम रसुवा र दोलखाको उत्तरी क्षेत्रबाट शुरु गर्नुपथ्र्यो । त्यो अवस्था किन आउन सकेन भने हामीमा सामन्ती सोच हावी छ । मुलुकको पूर्ण चित्र बोकेका व्यक्ति नेतृत्व र सरकारमा गएनन् । त्यसको् सट्टा ठूला नेताहरुको विश्वास र भरोसा भएका, ठूला नेताले पत्याएका व्यक्तिहरुमा गुट विशेषबाट माथि तान्ने प्रवृत्ति रह्यो । जसरी जनताबाट निर्वाचित भएर सांसदहरु आए, त्यसरी नै मन्त्रीहरु पनि सांसदबाट निर्वाचित हुने किसिमको प्रक्रिया अपनाइनुपथ्र्यो । त्यो सिस्टममा हामी जानुपर्छ । यदि हामीसँग व्यक्तिगत स्वार्थ छैन, मुलुकको प्रगति र परिवर्तन नै हाम्रो साझा स्वार्थ हो भने जो सुकै मन्त्री बन्दा के फरक पर्छ ? त्यो प्रक्रियालाई हामीले अवलम्बन गर्न सकेका छैनौं । यसले गर्दा अप्ठ्यारो परिराखेको छ ।

यहि अवस्था रहे दुइतिहाइको सरकारले समेत आम जनताको अपेक्षा पुरा गर्न असम्भव देखियो नि ?

मैले आश्वासनको कुरा बोलेर हुँदैन र जनतालाई ढाँट्न मिल्दैन । मैले एउटा पुलको काम गर्न सक्नुपर्छ । सरकारको गतिविधिलाई मैले हेरेको छु र प्रदेश स्तरको नीति बनाउने ठाउँमा म छु । प्रदेशका जनताको मनस्थिति के छ र उनीहरुले सरकारप्रति कस्तो अनुभूति राखेका छन् भन्ने कुरा मैले बुझेको छु । यसकारण मैले ढाँटेर सरकारको रिपोर्टिङ गर्न मिल्दैन । जनताले सरकारको खुट्टी नापिसकेकाले त्यसकै आधारमा मात्र हामीले बोल्नुपर्ने हुन्छ । हामीले वास्तविकतामा अडिएर बोल्नैपर्छ । एक जनाले एकछिन ढाँटेर गणतन्त्र जोगिने कुरा होइन । जनतामा ढाडस आउनुपर्छ । जब जनताले ढाडस महशुस गर्छन् र उनीहरुमा मनोबल बढ्छ तबमात्र लोकतन्त्र र गणतन्त्र जोगिन्छ । अब हामीसँग यसबाहेक विकल्प छैन । लामो संघर्षपछि संघीय ढाँचामा हामी गएका छौं । संघीयतालाई ठिक ढंगले परिचालन गर्न नजान्दा यस्तो भइराखेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले जनमुखी बनेर काम गरे मात्र संघीयता सफल हुन्छ ।