सरकारका विवादित विधेयक र निर्णय फिर्ता नै लिनु पर्ने किन यदि कम्जोर भयो दुईतिहाइको सरकार ?

प्रकाशित मिति : आइत, असार २२, २०७६

काठमाण्डौ । दुई तिहाई बहुमत नजिक रहेको सरकार एक पछि अर्को निर्णमा चुक्दै गएको छ। संसदमा दर्ता गरेको विधेयक होस् वा मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णय। विवादमा परेपछि फिर्ता नै लिनु पर्ने अवस्था आइ रहेको छ। अहिले सरकारको औचित्य र निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रिने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परिक्षण अनिवार्य गर्नु पर्ने निर्णय गरेको सरकार पछि हट्न बाध्य भयो। पूर्वाधारको तयारी बिना नै विषादी परिक्षण गर्नु पर्ने निर्णय गरेकाले समस्या आयो।

अन्ततः तत्कालका लागि यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुग्यो। केही दिन अघि मात्रै भारती चलचित्रसँग सम्बन्धित आइफा अवार्ड नेपालमा गर्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। अवार्ड कार्यक्रमको खर्च समेत नेपालले बेहोर्ने निर्णय गरिएपछि चौतर्फी विरोध भयो। अन्ततः यो निर्णय पनि फिर्ता भयो।

केही समय अघि गुठी सम्बन्धी विधेयक सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरि सकेको थियो। उक्त विधेयकले संस्कृति र परम्परामाथि हस्तक्षेप गर्ने भन्दै विरोध भएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भयो। संसदबाट विधेयक नै फिर्ता भयो। यसरी महत्वपूर्ण निर्णय र विधेयक फिर्ता लिनु पर्ने अवस्था सृजना हुनुमा सरकार नै दोषी देखिन्छ। पर्याप्त छलफल र तयारी बिना नै हतारमा निर्णय गरिँदा सरकार चुकेको विश्लेषण हुन थालेको छ।

कतिपय निर्णय त सत्तारुढ दल भित्रैबाट पनि चर्को विरोधमा परेका छन्। यसले पनि पुष्टी हुन्छ कि निर्णयअघि पार्टी भित्रै पनि छलफल गरिएको थिएन। निर्णय कार्यान्वयन हुँदा प्रभावित हुने पक्षलाई सरकारले वेवास्ता गरेको विश्लेषक प्रा.डा. गोबिन्दसिंह कार्कीको टिप्पणी छ।

यसरी एकपछि अर्को गर्दै विवादमा पर्दा सरकारप्रति जनताको विश्वास घट्दै जाने विश्लेषकको तर्क छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैँ सर्वेसर्वा बन्न खोज्ने, केही सिमित व्यक्तिको सल्लाहको पछि लाग्ने जस्ता प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको कार्की बताउँछन्।

जनताको मत पाएर बनेको अहिलेको सरकार स्थीर छ। तर ५ वर्ष नै यो सरकार टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने बहस पनि बेलाबेलामा चलिरहन्छ। तर सरकार संचालन तथा निर्णयको पाटोमा सत्तारुढ दल नेकपा भित्र पनि छलफल नभएको आरोप लाग्दै आएको छ। तसर्थ यस्ता विषयमा गम्भीर भएर परिपक्व निर्णय क्षमताको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।