भूमिहीन सुकुम्बासी नै नरहने गरी समस्याको समाधान गरिँदैछ : मन्त्री अर्याल

प्रकाशित मिति : सोमवार, भदौ ३०, २०७६

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने कानुनलाई अनावश्यक हल्ला गरिएको बताएकी छन्। सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रको बाह्रौं वार्षिक सामाजिक लेखाजोखा कार्यक्रमलाई आज (सोमबार) काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन्।

सरकारले लामो समयपछि भूमिहिन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने कानुन ल्याएको भन्दै तर ती कानुनभित्र रहेका राम्रा पक्षको चर्चै नगरेर एउटा विषयलाई मात्र बढी चर्चा गरिएको बताए। ‘हामीले लामो समयपछि भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने कानुन ल्याएका छौ, मन्त्री अर्यालले भने, यसका राम्रा विषय चर्चा नै नगर्ने । तर एउटा विषयलाई अनावश्यक हल्ला गरेर भूमिहिन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीका कुरा ओझेलमा पार्ने षड्यन्त्र त भएको छैन कि ? भन्ने शंका उब्जिएको छ ।

यो सरकारले बोकेको झण्डा समानताको झण्डा भएको भन्दै उनले भूमिहिनका समस्या समाधान गर्दैन की भनेर शंका नगर्न समेत आग्रह गरिन्। उनले भनिन्, हामीले बोकेको झण्डा समानताको हो । लामो समय यही एजेन्डा बोकेको व्यक्तिले कार्यान्वयन गर्दैन कि भन्ने आशंका नगरे हुन्छ ।

हिजोका दिनमा विभिन्न कारणले सुकुम्बासी, भूमिहिन, अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान हुन नसकेको भन्दै तर अहिलेको सरकार ती समस्या समाधान गर्न लागेको बताइन्। पहिलो नम्बरमा समस्याको समाधान गर्न कानुन चाहियो भनेर आफु लागेको उनको भनाइ थियो ।

ऐनमा रहेका कुरा नियमावलीमार्फत एक्सन प्लान बनाएर कार्यान्वयमा जाने बताउदै मन्त्री अर्याललेसबै सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरेर कार्यान्वयमा जाने बताइन्। ‘कानुन भयो भने म नहुँदा पनि अर्कोले गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुन बनाएका छौ । अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तपाईंको बारेमा धेरै बोलियो । अब एक्सनमा जाने बेला हो’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘भूमिमा सबैको चासो छ । यो भूमि स्रोतसाधन पनि हो पूँजी पनि हो । हाम्रो पुँजीको महत्वपूर्ण स्रोत भूमि हो । त्यसकारण यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण पनि छ ।

सरकारले भूउपयोग ऐन बनाउने महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गरेको भन्दै उहाँले भूमि ऐनमा गरिएका व्यवस्थाका राम्रा कुराको चर्चा गर्न समेत भूमिहिन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई आग्रह गरिन्।

मन्त्री अर्यालले अब मोही नै नरहनेगरी समस्याको समाधान गर्न खोजेको बताइन् । हिजोको कानुनले मोहिका सन्दर्भमा हिजोको कानुनले गरेको व्यवस्थाले मोहीलाई कठिन बनाएको भन्दै उहाँले अब यो मुलुकमा कोहीपनि मोही नरहने सबै जग्गावाल बनाउने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

संविधानले नै मुलुकको ३ खम्बे अर्थनीतिमा सरकार, सहकारी र नीजि क्षेत्रलाई लिएकोभन्दै उनले नीजि क्षेत्रलाई साझेदार बनाएर जाँदा देशमा ठूला उद्योग, कलकारखाना खोल्नका निम्ती बाटो खुला गर्नका निम्ती विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बताइन् । तर त्यही कुरालाई गलत रुपमा व्याख्या गरेर समग्र ऐनलाई नै गलत देखाउन कतिपय पक्ष लागेको भन्दै मन्त्री अर्यालले चिन्ता व्यक्त गरिन्। ‘नीजि क्षेत्रलाई सँगसँगै लाने भन्ने सन्दर्भमा ठूला फार्म, उद्योग खोल्नका निम्ति बाधा नहुने व्यवस्था विधेयकमा गरेका छौ । त्यहाँ नीजि स्वार्थ पूरा पाइदैन । तर विधेयकलाई गलत रुपमा ब्याख्या गरियो’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘यसले कतै भूमिहिन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने कानुन फेल गराउने षड्यन्त्र त होइन भन्ने शंका उब्जिएको छ ।