पेट्रोलियम मजदुरहरुको आन्दोल तिन दिनभित्र लागु गर्ने सहमति सहित आन्दोल स्थकित, 3 दिनभित्र लागु नभय आन्दोल जारि रहने : अध्यक्ष शिव पोखरेल

प्रकाशित मिति : सोमवार, भदौ २३, २०७६

काठमाडौं । अखिल नेपाल पेट्रोलियम मजदुरहरुले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा अवरोध भएपछि भएको त्रिपक्षीय छलफलवाट घोषित संघर्षका कार्यक्रम स्थगित गर्दै ३ बुदे सहमति भंएको छ।


पूर्वमाओवादी निकट मजदुरहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक ,श्रम ऐन, २०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यानवयनको माग राख्दै पेट्रोलियम पदार्थ सप्लाइमा रोक लगाएका थिए। मजदूरहरूले पेट्रोलपम्म समाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत हुनपर्ने, मजदुरलाई नियमित रोजगार सम्झौता गरेर मात्र काममा लगाउनु पर्नेलगायत माग राखिएको छ ।

यसैगरी काम सुरू गरेको मितिदेखि नै लागु हुने गरी तलबको १० प्रतिशत रकम सञ्चयकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने, सात लाख बराबर दुर्घटना र एक लाख बराबर औषधी उपचारको बीमा गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

२०७५ साउन १ गते देखि नै लागु हुने गरी न्युनतमा पारिश्रमिक १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँ कायम हुनुपर्ने, न्युनतम तलबभन्दा बढी खाइपाइ आएको तलबमा तीन हजार सात सय ५० रुपैयाँ वृद्धि गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । विज्ञप्तिमा प्रत्येक महिना तलबको ८.३३ प्रतिशत रकम उपदान वापतको रकम दिनु पर्ने, आठ घण्टा भन्दा बढि काममा लगाउँदा ओभरटाईमको सुविधा हुनुपर्नेलगायतको माग पनि रहेको छ ।

अखिल नेपाल पेट्रोलियम मजदुर संघर्ष समितिका संयोजक लक्ष्मण न्यौपानेले नेपाल सरकारले २०७५ साउन १ गते देखि लागु हुने गरी श्रमिकको खाईपाई आएको तलबमा ३८.६७ प्रतिशत अर्थात तीन हजार ७५० वृद्धि गरी बैंकमार्फत भुक्तानी गर्न निर्देशन गरिएको छ ।

उनले भने, “कार्यान्वयनमा आएको श्रम ऐनअनुसार सबै क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई व्यवस्थाअनुसार सेवा सुविधा प्रदान गर्न निर्देशन गरिए पनि पम्पहरुले निर्देशन पालना गरेका छैनन् ।” यहीकारण आन्दोलन घोषणा गर्नुपरेको उनी बताउँछन् ।

अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघका सचिव सोम तामांग ३नं. प्रदेश अध्यक्ष पिताम्बर गिरी पेट्रोलियम मजदूर संघका केन्द्रिय अध्यक्ष शिव पोखरेल नेपाल आयल निगम ३नं. प्रदेश प्रमुख पेट्रोलियम व्यवशायीका वागमति अध्यक्ष अच्युत बहादुर खड्का प्रहरी नायव निरिक्षक लगायतको रोहवरमा भएको सहमति अनुसार मिति २०७६ साल भाद्र २५ गते सम्म सम्पूर्ण पेट्रोलियम व्यवशायी हरूले न्यूनतम पारिश्रमिक श्रम एेन र सामाजिक सुरक्षा एेन कार्यन्वयन र अनुगमन गरि २६ गते नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा समिक्षा गरि कार्यान्वयन नगर्ने पेट्रोल पम्पहरूमा मजदूर संधबाट सप्लाइ रोक्ने कार्यमा सबै पक्षले सहयोग गर्ने समेत निर्णय गरिएको संघका काठमाण्डू जिल्ला अध्यक्ष जगत श्रेष्ठले जानकारी गराउनु भयो।