खनाललाई तेस्रो नेता बनाउने तयारीमा ओली , प्रचण्ड एकमत

प्रकाशित मिति : शनिबार, साउन ३२, २०७६

काठमाण्डौ । पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले तत्कालीन नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट चुनिएको बरिष्ठ नेता भएको भन्दै आफूले त्यो अनुसार तेस्रो बरियता पाउनु पर्ने माग गरेका थिए। खनालले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै बरियता सच्याउने माग गरेका हुन्।

बैठकमा खनालले राखेको भनाइ उदृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘म चीन गएको समयमा यो काम भयो। त्यो गलत भएको थियो। त्यसलाई सच्याइनु पर्छ। किनभने म महाविधेशबाट निर्वाचित बरिष्ठ नेता हुँ।’

बैठकमा खनालले पार्टी एकीकरण गर्न गठन गरिएको समन्वय समिति हुँदासम्म बरिष्ठता ठिकै रहेको भन्दै एकीकरणको घोषणा हुँदा किन परिवर्तन गरियो भनेर आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
‘म माथि किन अन्याय गरेको हो’ भन्दै खनाल बोल्न थालेपछि सो विषयमा नेपालले आपत्ति जनाएका थिए ।हाल तेस्रो बरियतामा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल छन्। तत्कालीन एमालेमा निवर्तमान अध्यक्षलाई अध्यक्षपछिको दोस्रो बरियता दिने व्यवस्था थियो। नवौं महाधिवेशनमा नेपाल र ओलीबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। खनालले एकीकरणपछि देखि नै बरिष्ठता खोसिएको विषयमा आपत्ति र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए।

खनालको गुनासोप्रति अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साहनुभूति देखाएका थिए। ‘हो त्यतिबेला उहाँ झलनाथ खनाल माथि अन्याय भएकै हो। यस विषयमा अर्को बैठकबाट निर्णय लिनुपर्छ’, अध्यक्ष ओली बैठकमा भनेका थिए।

खनालले उठाएको विषयलाई आगामी बैठकमा छलफल गर्ने सहमति भएको अर्का नेताले जानकारी दिए। खनालको यो नयाँ प्रस्तावसँगै संगठनिक एकीकरणमा समाप्तिको चरणमा पुगेको नेकपाभित्र नयाँ समिकरणका बन्न लागेको संकेत देखिएको छ। ‘दुवै अध्यक्षहरु र अन्य नेताहरु मिलेर नेपाललाई किनारामा पार्न खोजेको जस्तो देखिन्छ,’ अर्का एक सचिवालय सदस्यले नेपालटकसंग भने, ु

बैठकमा उपाध्यक्षको रुपमा बामदेव गौतमलाई दुवै अध्यक्षले प्रस्ताव गरेका थिए। गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने विषयमा सर्वसम्मत निर्णय भएको हो। उपाध्यक्ष भन्ने पद पार्टीको विधानअनुसारको भने होइन। त्यसैले सो प्रस्तावलाई स्थायी कमिटीका बैठकमा लैजाने निर्णय सचिवालयले गरेको छ।पार्टी एकीकरण भएको १५ महिनापछि नेकपाभित्र वरियताको विषयमा पुनः उठेको छ।

स्कुल विभागमा जिम्मेवारी ईश्वर पोखरेलले पाएका छन्। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पोखरेलको नाम प्रस्ताव गरेका थिए। यसअघि सो जिम्मेवारीको दाबी गर्दै आएको पूर्वमाओवादी पक्ष गतिरोध नलम्ब्याउने भन्दै सहमति गरेर अघि बढ्न सहमत देखिएको थियो।