अनेरास्ववियू सरकारको गुणगान मात्र गाउने संगठन होइन : सहसंयोजक तामाङ

प्रकाशित मिति : शनिबार, साउन ११, २०७६

काठमाडौँ । अनेरास्ववियूका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले आधारभूत तहका निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालयमा प्रतिस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। नेता तामाङले आगामी शैक्षिक सत्र २०७७ बाट संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालयमा प्रतिस्थापन गर्न यस्तो माग गरेका हुन्।

उनले भने, हाम्रो विद्यमान संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार गर्न पाइँदैन। संविधानमा शिक्षाको हकमा भन्ने हो भने आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने भनिएको छ, उक्त व्यवस्था लागू गर्न सरकारलाई समयमै अनेरास्ववियूले यस विषयका बारेमा जानकारी गराएको हो।

आधारभूत विद्यालय मर्ज गर्नुपर्छ

सह–संयोजक तामाङले आगामी एक वर्ष भित्र कक्षा ८ सम्मका निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालयमा प्रतिस्थापन हुन आग्रह गरे। उनले भने, यहाँ सरकारले चाहेको खण्डमा सबै कार्य हुन्छन्। सरकारले जनताको साथ लिएर मात्र समृद्धि र विकास अभियान अघि बढाउनु पर्छ। बैंकहरू मर्ज भए जस्तै पहिलो चरणमा आधारभूत तहका विद्यालयलाई एक रथमा बाँध्ने काम गर्नुपर्छ। पहिलो कदमका रूपमा अनेरास्ववियूले यसलाई अघि सारेको छ।

उनले अगाडि भने, निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई निरुत्साहित पार्ने वा सहयोग गर्ने नियतले मैले यो कुरा भनिराखेको छैन। मैले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार यस्तो आग्रह गरेको हुँ। शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। शिक्षा क्षेत्रलाई जनपक्षीय र सबैका लागि पहुँच प्राप्त बनाउनु हाम्रो कर्तव्य पनि हो।

निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क असुलेको भन्दै नेता तामाङले चर्को विरोध गरेका छन्। उनले भने, हामी खासमा कहाँ जाँदैछौँरु संविधानले एउटा कुरा भन्छ। सरकार एउटा काम गर्छ। निजी विद्यालय आफूखुसी शुल्क उठाउँछन्। अर्कोतिर हामी शिक्षा मौलिक हक र सबैको पहुँचका लागि पनि भन्छौँ। सरकारले निजी विद्यालयमाथिको नियमन र नियन्त्रण जारी राख्नुपर्छ। सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउन आवश्यक सम्पूर्ण संरचना निमार्ण गर्नुपर्छ।

तपाईंले भनेको जस्तै सजिलै निजी विद्यालय प्रतिस्थापन हुन राजी होलान् तरु भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘को राजी हुन्छ, को हुँदैन भन्ने कुरै होइन। यो संविधानको कार्यान्वयन हो। कि त संविधानलाई मान्दिनँ भन्नुप¥यो। हैन भने सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारले आगामी वर्षदेखि कक्षा ८ सम्म निजी विद्यालयलाई भर्ना लिन दिनुहुन्न। तथापि, हाम्रा माग र आवाज सुनुवाइ नभए हामी आन्दोलित हुने कुरा जानकारी गराउँछौँ।

शिक्षाका व्यापारिक सटर बन्द हुन्छन्

क्रान्तिकारी पृष्ठ भूमिबाट आएका नेता तामाङ निजी शिक्षा र सार्वजिक शिक्षाका नाममा दुईथरी नागरिक निर्माण गर्ने कुरा स्वीकार्न नसकिने बताउँछन्। उनले भने, समाजवाद उन्मुख संविधानको नारा लगाउने नागरिकले दुईथरी नागरिक उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणालीलाई आत्मसात् गर्न सक्दैनन्। यो मेरो मात्रै सरोकार र निजी कुरा होइन, यो जनताको विषय हो।’

उनले अगाडि भने, अब शिक्षाको व्यापार गर्ने शैक्षिक माफियाहरूका सटर बन्द हुनेछन्। हाम्रो पालामा यस्ता प्रकारका विभेदहरू अन्त्य गर्न सकेनौँ भने भविष्यका सन्ततिहरूले हामीलाई धिकार्नेछन्। यसअघि पनि हामीले पटकपटक सुझाव दिँदै आएका छौँ। निजी विद्यालयमा लगानी गर्न सक्नेले अन्य पेशा र क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न सक्छन्। त्यो कुरा निजी विद्यालयका सञ्चालकले बुझेका छन्। तर, यस क्षेत्रमा अत्यधिक मनपरी चल्ने भएका कारण उनीहरू यता आकर्षित भएको देखिन्छ।

नेपालमा भ्रष्टाचार हुनुका अनेक कारणमध्येको एउटा कारणका रूपमा निजी विद्यालयमा भएको लगानीलाई लिन सकिने नेता तामाङको तर्क छ। उनले भने, ५० हजार रुपैयाँ तलब भएका व्यक्तिका छोराछोरी ५० लाख रुपैयाँ तिरेर शिक्षा हासिल गर्दैछन्। यो कसरी सम्भव भयो? कोही खाडीको घाममा जीवन घोटेर स्वदेशमा सन्तानलाई पढाउन सक्दैनन्। कोही नेपालमा भ्रष्टाचार गरेर, लाखौँ खर्च गरेर स्वदेश र विदेशमा सन्तानलाई पढाउँछन्।

अनेरास्ववियू सरकारको महिमा गाउने संगठन होइन

हालै मात्रै संगठनको जिम्मेवारीमा आएका नेता तामाङले कुराकानीका क्रममा आफू आबद्ध संगठनले सरकारको महिमा गाएर नबस्ने बताए। उनले भने, ‘०२२ सालमा स्थापना भएको अनेरास्ववियू क्रान्तिको मसाल हो। न्याय र समानताको आवाज हो। अनेरास्ववियूले सरकारको महिमा गाएर बस्दैन। जनताको जनजीविका र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अराजकता अन्त्यका लागि सम्पूर्ण शक्ति खर्च गरेर लड्छ।

तपाईंको माउ पार्टी नेकपाको सरकार छ, संगठनले आजका दिनसम्म उसका विरुद्ध कुनै नारा लगाएको पाइएन, यो त महिमा गाएको भएन र? भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘हाम्रो संगठन एकताको क्रममा छ। यो एउटा कारण पनि हो। अब तत्काल हाम्रो संगठनले पूर्णता पाउने छ। त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अराजकतालाई न्यूनीकरण गर्न र जनताको अधिकारको रक्षा गर्न अग्रसर हुनेछ।