मजदुर संगठनहरु रुष्टः उद्योग संघ र बाणिज्य संघको माग खारेज गर

प्रकाशित मिति : बुधबार, साउन १, २०७६

Jhapa File Foto

सजिलो खबर, झापा, १ साउन । झापा उद्योग संघ र झापा उद्योग बाणिज्य संघले मजदुरको एक हजार भन्दा बढी पारिश्रमिक बैंकमा दाखिला गर्ने कार्य खारेजीको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

जिल्ला प्रसाशन झापा , आन्तरिक राजश्व कार्यालय, श्रम कार्यालय मार्फत नेपाल सरकारलाई बैंक दाखिला गर्ने कार्य अव्यवहारिक भएको भन्दै खारेजीको माग गरेका हुन् । तर, उद्योग संघ र संघ बाणिज्य संघको यो माग प्रति मजदुर संगठनले आपत्ति जनाएका छन् ।

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ १ नम्बर प्रदेश इन्चार्ज भुपाल सापकोटाले सरकारको मजदुरको पारिश्रमिक बैंकबाट भुक्तानी गर्ने प्रावधान वैज्ञानिक भएको बताए । उनले सरकारले तोकेको दैनिक ज्याला ५ सय १७ रुपैयाँ भन्दा कममा काम लगाउने उद्योग, प्रतिष्ठान र फर्मलाई समस्या हुने बताए । यो माग लागू गर्न नमान्नु भनेको मजदुर शोषण गर्न पाउनु पर्छ भन्नु हो, इन्चार्ज सापकोटाले भने, मजदुर बिरोधी संघको माग स्वीकार्य हुँदैन ।

सरकारले श्रावण १ गतेबाट मजदुरलाई एक हजार भन्दा बढी भुक्तानी गर्दा बैंकमा दाखिला गर्नु पर्ने प्रावधान ल्याएको छ । यसले मजदुरको सामाजिक सुरक्षा, उपदान, संचयकोषको ज्ञारेण्टी हुन्छ भने न्युन पारिश्रमिकमा काम लगाउने मालिकलाई समस्या हुने मजदुर नेताको बुझाई छ ।

त्यस्तै साउन १ गतेबाटै लागू हुने वेबमा आधारित सवारी साधन ट्रयाकिङ प्रणाली’ पनि ग्रामिण तथा पहाडी क्षेत्रमा अव्यवहारिक हुने भएकाले तत्काल लागू नगर्न माग गरेको छ । उद्योगी व्यवसायीले दुवानीमा लगाएको १३ प्रतिशत भ्याट पनि खारेजीको माग गरेको छ ।

मागमा अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा कार्यरत मजदुरमा सामाजिक सुरक्षा कर अनिवार्य हुन नहुने भन्दै सामाजिक सुरक्षाको दायित्वबाट उद्यागी व्यवसायी पन्छन खोजेको मजदुर नेताको टिप्पणी छ ।

ऐनमा भारतीय मजदुरका हकमा कुनै व्याख्या नभएकाले समस्या भएको उद्योगीको भनाई छ । झापा उद्योग संघका अध्यक्ष टीकाराज ढकालले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने नेपाली र भारतीय मजदुरका हकमा भुक्तानी समस्या हुने बताए । उनले सरकारले एकै पटक लागू गर्ने भन्दा सुरुमा अलिक ठूलो परिश्रमिक बैंक मार्फत गरेर क्रमशः लागू गर्नु पर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले पनि दैनिक तथा मौसमी ज्यालादारी, भारतीय कामदारलाई दैनिक ज्यालादारीमा काम लगाउन पाउनु पर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ठूला उद्योगमा लागू भएपछि क्रमशः साना उद्योग र फर्ममा लागू गर्नु पर्ने लगायतका माग गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका अन्टुफ लगायत सबै मजदुर संगठनहरु पनि उद्योगी व्यावसायीहरुको विचित्रको माग सुनेर रुष्ट भएका छन । उनीहरु यस्तो हर्कतको सर्बत्र विरोध गर्नुपर्छ भनि प्रचारमा हिजो देखि नै उत्रिसकेका छन ।