गृहमन्त्री बादल आईजीपीसँग रुष्ट, गृहको आदेश बिना ‘इन्काउन्टर’ आदेश किन ?

प्रकाशित मिति : बिहिबार, असार १२, २०७६

काठमाडौं । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा सर्लाहीका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको ‘इन्काउन्टर’ प्रकरणमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ चौतर्फी प्रश्नको घेरामा छन्। पौडेलको ‘इन्काउन्टर’ सरकारी नीति अनुसार भएको हो त रु

गृहमन्त्री बादलले संसदमा जवाफ दिंदा प्रहरीमाथि प्रहार भएपछि प्रतिरक्षाका क्रममा गोली चलाउंदा कुमार पौडेलको मृत्यु भएको जवाफ दिने गरेका छन्। तर प्रहरीले गलत गरेको भित्र भित्रै महसूस गरेका गृहमन्त्री बादल प्रहरी महानिरीक्षक ९आईजीपी० सर्वेन्द्र खनालसंग रुष्ट भएका छन्।

सर्लाहीको लालबन्दीमा प्रहरीसंग मुठभेड हुंदा मृत्यु भएको सरकारी दाबी माथि आशंका गर्दै संसददेखि सामाजिक सञ्जालसम्म विरोध भइ रहेको छ। सरकारी गोलीबाट ज्यान गुमाउने पौडेल मात्रै होइनन्, यस अघि भोजपुरमा तीर्थराज घिमिरेको समेत मृत्यु भइ सकेको छ। दुवै विप्लव नेकपाका नेता हुन्।

घिमिरेको मृत्यु खासै चर्चामा नआए पनि सरकारी गोलीबाट घटनास्थलमै कुमार पौडेलको मृत्यु भएको घटना गृहमन्त्रीका लागि महंगो सावित हुने देखिंदै छ। आफू माथि घेराबन्दी भए पछि मन परी गर्ने प्रहरी नेतृत्व माथि गृहमन्त्री बादल खनिएका छन्।

स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री बादलले आईजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई सोधे, ‘सरकारी नीति विपरीत इन्काउन्टर किन भयो रु’ गृहमन्त्री बादलले खनाललाई अभियुक्त पक्राउ गर्ने क्रममा घुंडामुनि मात्रै गोली हान्ने सरकारी नीति स्मरण गराएका छन्। प्रहरीले विप्लव नेता पौडेललाई इन्काउन्टर गरेका कारण सरकार र गृहमन्त्री रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन्। सत्तारुढ नेकपाकै नेता र सांसदले इन्काउन्टरको विरोध गरि रहेका छन्। ‘गृहमन्त्रीज्यू आईजीपीको व्यवहारबाट आजित हुनु भएको छ, उहांले यसबारेमा असन्तुष्टि समेत जनाई सक्नु भएको छ।’ गृहमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो।

स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोको टोलीले कुमार पौडेलको इन्काउन्टर गरेको हो। त्यस पछि ब्यूरोको टोलीले शवलाई स्थानीय प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो। विशेष ब्यूरोको टोलीले सर्लाही पुगेर कुमारको हत्या किन गर्यो रु कसको आदेशमा हत्या भयो रु खुलेको छैन। प्रहरीले समेत यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। स्रोतका अनुसार विशेष ब्यूरोमा रहेका आईजीपी

खनालका पुर्व घुमुवाले कुमार माथि गोली चलाएका हुन्। एका तिर प्रहरीका गतिविधिको रक्षा गर्नु पर्ने, अर्को तिर आलोचित हुनु पर्ने अवस्थाका कारण गृहमन्त्री बादल नैतिक संकटमा परेका छन्। सत्तारुढ दल नेकपा र तत्कालीन माओवादी जनयुद्धमा संलग्न नेता कार्यकर्ता पौडेलको हत्या विरुद्ध खुलेरै लागेका छन्, जसको सामना गृहमन्त्री बादलले गर्नु परेको छ। प्रहरी तिर कुनै क्षति नभएको अवस्थामा पूर्व माओवादी नेता कार्यकर्ता पौडेलको हत्या घटनालाई गुठभेड मान्न तयार छैनन्।

गत शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेकपाका सांसद शिवकुमार मण्डल केवटले निहत्था नेता कार्यकर्ताको हत्या गर्नु ठीक नभएको अभिव्यक्ति दिए। ‘विप्लव राजनीतिक समूह भएकाले राजनीतिक रूपले संवादबाट समस्याको समाधान गर्ने प्रयत्न गरियोस्। निहत्था कार्यकर्ता मार्ने कुराले राष्ट्र र समाजलाई राम्रो गर्दैन,’ उनले भने। तर सरकारले विप्लव समूहलाई आपराधिक भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको छ।

पौडेलको मृत्यु घटनालाई लिएर पूर्व गृहमन्त्री तथा नेकपा सांसद जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले समेत विरोध गरे। राज्य व्यवस्था समितिको आईतबारको बैठकमा शर्माले पौडेललाई निर्मम ढंगले मारिएको पाइएको बताए। ‘यो घटना हेर्दा मलाई त धनमायाको हत्या भएको सम्झना आयो, लली रोकाको हत्या भएको सम्झना आयो,’ उनले भने। सांसद शर्माले पौडेलको हात समेत धेरै ठाउंमा भांचिएको सूचना जनस्तरबाट आएको बताउंदै घटनालाई पञ्चायती बर्बरतासंग तुलना गरे।

‘संविधान र कानून भित्र कारवाही गर्न उचित हुन्छ त्यसमा हाम्रो केही आपत्ति छैन। तर निर्मम ढंगले मारिएको भन्ने सूचनाहरू जनस्तरबाट बुझेको हुनाले यो मलाई त पञ्चायती बर्बरताको जस्तो कुरा लाग्यो। सत्य के हो, त्यो चाहियो, सत्य यो हो भनेर भन्नु पर्यो जनतालाई,’ उनले भने। संसद र राजनीतिक वृत्तमा मात्रै होइन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत पौडेलको ‘इन्काउन्टर’ गैरन्यायिक भएको प्रारम्भिक ठहर गरेको छ। आयोगले घटनास्थलको अवलोकन लगायत अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार गरि रहेको छ।