मन्त्री स्तरीय निर्णय नै नगरी कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा पत्र लेखे : समिति सभापति विडारी

प्रकाशित मिति : मङ्ल, जेष्ठ २८, २०७६

काठमाडौं । मन्त्री स्तरीय निर्णय नै नगरी कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलाई ठाडो आदेश दिएको भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवलाई राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले जवाफ माग गर्ने भएको छ।

मंगलबार बसेको समितिको बैठकले कम्पनीको सेयर खरिद विक्री प्रक्रियाका विषयमा मन्त्री यादवले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलाई निजी सचिवालयको लेटरप्याडमा पत्र लेखेको भन्दै समितिले जवाफ माग गर्ने निर्णय गरेको हो। यसका लागि समिति बैठकमा मन्त्री यादवलाई बोलाउने निर्णय समेत गरेको छ। यद्यपि मिति भने तय भएको छैन।

मन्त्री यादवलको निजी सचिवालयको लेटरप्याडमा गत असार २७ गते कम्पनी रजिष्टार कार्यालयका रजिष्टार भुवनहरि अर्याललाई सम्बोधन गरेर कम्पनीको सेयर खरिद विक्री गर्दा सम्बन्धित दूतावास र अदालतमा सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको सनाखतको आधारमा वा कम्पनीको रोहबरमा सनाखद गरेर मात्रै लगत दर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए।

उक्त निर्देशन पछि वकिल राजीव बास्तोला र सरदकुमार निरौलाले समितिमा उजुरी हालेका थिए। समितिले अनुसन्धान गर्दा कानुन विपरीत पाइएका कारण मन्त्रीलाई बोलाइएको समिति सभापति रामनारायण विडारीले बताए।

‘पत्र लेख्दा कुनै ऐन नियम उल्लेख नगरी लेखेको पाइयो’ उनले भने, मन्त्रालयगत निर्णय पनि नगरी गरेको पाइयो। मन्त्रीको ठाडो आदेशले अदालतका न्यायाधीश र राजदूतले काम गर्नु पर्ने? यो त गलत भयो भनेर हामीले मन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरेका हौं।

पछिल्लो समय कम्पनी सेयर विक्रीमा किर्ते हुने गरेको गुनासो गरेको भन्दै मन्त्रीले यस्तो आदेश दिएका थिए। ‘यो पत्र कानून संवद् छैन। तर, मन्त्रीसँग छलफल गर्न बाँकी छ’, सभापति विडारीले भने।

कुनै नियमावली, निर्देशिका बनाउँदा वा आदेश जारी गर्दा जनताले थाहा पाउनु पर्ने उनको तर्क थियो। ‘यो पत्र त जनतालाई लागू हुने हो। जनतालाई लागू हुने पत्र मन्त्रीको घर्रामा र कम्पनी रजिष्टार कार्यालयको दराजमा थन्किएर हुन्छ’, उनले थपे, ‘यो कहाँ प्रकाशित भएको छ ? यस्तो कुरा प्रकाशित नगरी किन लागू गर्ने?

उनले मन्त्रीको आदेशले देश चल्छ भन्दै प्रश्नसमेत गरे। मन्त्रीको आदेशले देश चल्छ? आदेशले चल्ने भए ऐन, कानुन किन चाहियो’ उनले भने, ड्याङ्का ड्याङ आदेश गरे भइगयो नि! त्यस कारण मन्त्रीले आदेश गर्दा ऐन कानुनको परिधिमा बसेर निर्णय गर्नुपर्छ।

यस्तै, सरकारले दिएका आश्वासनका विषयमा पनि के कति प्रगति भयो भनेर समितिले सोध्ने भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् ल्याइएका कार्य योजनाको प्रगति सोध्ने भएको हो। समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सोध्ने निर्णय समितिको छ।

समितिले दोहोर अंकको आर्थिक वृद्धिदर हाँसिर गर्ने सरकारको अघिल्लो योजना, एक वर्ष भित्र गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमान स्थल सञ्चालयमा ल्याउने सरकारले दिएको आश्वासनमा कति प्रगति भयोरु, भूकम्पबाट क्षति ग्रस्त, संरचना, सम्पदा, पूर्वधारको निर्माण र निजी आवासको निर्माणका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीलाई जवाफ माग्ने निर्णय समेत गरेको छ।