नागरिकता वितरणमा सरकारले गरेको परिपत्रप्रति भीम रावलको कडा आपत्ती

कम्युनिष्ट अनलाईन । प्रकाशित मिति : शुक्रबार, चैत्र २२, २०७५

काठमाडौं/ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता भीम रावलले २०६३ बमोजिम नै नागरिकता दिन सरकारले गरेको परिपत्रप्रति कडा आपत्ती जनाएका छन् । शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा उनले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा छलफलमा रहेका बेला सरकारले नागरिकता वितरणबारे गरेको परिपत्रबारे आपत्ती जनाएका हुन् । उनले सरकारको उक्त कार्यले सरकार संसदप्रति कतिको उत्तरदायी छ भन्ने देखिएको समेत उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सरकार संसद् प्रति उत्तरदायी हुने कुरा भनिरहनु पर्दैन । तर बिडम्बना नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा छलफलमा रहेको बेला सरकारले नागरिकता वितरणबारे निर्देशन जारी गर्यो । यो नेपालको संविधान नआउँदै २०६३ सालमा नागरिकता ऐन ल्याउने हतारो कै पुनरावृत्ति हो कि ?’

सरकारको परिपत्र भने यस्तो छ,
“विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न पेश भएको विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको लामो समय भएको, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई कानुन बमोजिम नागरिकता दिन आदेश भएको र नागरिकका उमेर पुगिसकेका बालिग सन्तानले नागरिकता नपाएर आफ्नो शैक्षिक एवम् वृत्ति विकास गर्न नपाई झेलिरहनुपरेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक भएकोले, नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ९३० को व्यवस्था बमोजिम जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानले आफ्नो बाबु र आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र संलग्न गरी नेपाली नागरिकता पाउन निवेदन दिएमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०७३, नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ र नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ बमोजिम वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भनी यस मन्त्रालयबाट २०७५–१२–१९ मा मन्त्रीस्तर निर्णय भएकोले निर्णयानुसार गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु ।” समाचार दैनिक