जथाभावी बोलेको भन्दै पूर्व सैनिक अधिकारीको सुविधा खोस्ने सरकारको तयारी

कम्युनिष्ट अनलाईन । प्रकाशित मिति : शुक्रबार, चैत्र २२, २०७५

काठमाडौं/ सरकारले गरेका संविधान अनुकुलका कामको सार्वजनिक रुपमा विरोध गर्दै हिड्ने सैनिक पूर्व अधिकारीहरुको सुविधा खोसिने भएको छ । नेपालको संविधान र सैनिक नियमावालीको प्रतिकुल हुनेगरी अभिव्यक्ति दिने सैनिकहरुकारीहरु माथि सरकारले दिदै आएको सेवा, सुविधा खोस्न लागेको हो ।

नेपालको सुरक्षा नीति, रक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्नसक्ने अधिकारसहितको सुरक्षा प्रावधान सम्बन्धी विधेयक, विप्लव समूहमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध लगायत राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा सैनिक पूर्व अधिकारीहरुले सार्वजनिक धारणा राख्दै आएका छन् । त्यस्ता धारणा सरकारको विरोधमा हुन थालेपछि सरकारले जथाभावि बोल्दै हिड्ने सैनिक अधिकारीहरु विरुद्ध कैंची चलाउन लागेको हो ।

नेपाली सेना जस्तो कडा अनुशासन भएका संस्थामा बसेर सेना र सरकारमाथि नकारात्मक टिप्प्णी गर्ने पूर्वसैनिकलाई अंकुश लगाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री रहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । सेना र सरकारमाथि नकारात्मक टिप्प्णी गर्ने पूर्वसैनिक अधिकारीको बाँकी सेवा सुविधा कटौती नै गर्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा रहेको स्रोतको भनाइ छ । समाचार दैनिकसँग एक मन्त्रीले भने, ‘यस विषयमा अघिल्लो मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ । अर्को बैठकले संभवत निर्णय गर्ने छ ।’

सेना परिचालन सम्बन्धी बिषयमा कस्ले के भनेका थिए ?

पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री

पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले एक दैनिक पत्रिकासंग कुरा गर्दे नेकपासँग औपचारिक वार्ताबिनै सेना–परिचालन गरेर नियन्त्रणमा लिन खोज्नु मुलुकका लागि घातक हुनसक्ने तर्क गरेका थिए । जुन कुराले राज्य विरुद्ध ससस्त्र विद्रोह गर्ने भनेर हिडेको समूहलाई सहयोग पुगेको सरकारको बुझाइ छ । राज्यद्रोह गर्ने शक्तिलाइ परास्त गर्न सरकारले अवश्यक परे सैनिक परिचालन समेत गर्ने तयारी गरिरहँदा सोही निकायका पूर्व प्रमुखले विरोध गर्नु गलत भएको सरकारको भनाई छ ।

नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी डा. प्रेमसिंह बस्न्यात: ‘अहिले ल्याईएको सेना परिचालनसम्बन्धी विद्येयकमा शंका गर्ने थुप्रै ठाउँहरु देखेको छु । अहिलेपनि म सेनाको पेन्सन खाइरहेको छु । बन्दुक, गोली, बारुद र युद्धकला भनेको यो राजनीति होईन । यो ब्यारेकमा राम्रोसँग राखिनुपर्छ । अहिलेका रक्षामन्त्रीले ‘डबल–स्ट्याण्ड’ देखाईरहेका छन् । चिप्ला कुरा गरेर हुँदैन् ।’ बस्न्यातले ईश्वर पोखरेल रक्षामन्त्री भएर आएको दिनदेखि नै सेनाको छवि गिर्दै गएको आरोप समेत लगाएका छन् ।

केहि दिन अघि रिपोटर्स क्लबमा उनले भने,‘रक्षामन्त्री भनेको त सेनाको पिता हो । तर, उहाँ रक्षामन्त्री भएपछि सेनाको छबि गिर्दै गएको छ । किनभने नेपाली सेनाले विम्स्टेकमा भाग लिएन भनेर दुनिया गाली गरियो, प्रधानमन्त्रीले गाली खाए, सेनाले गाली खायो, यी रक्षामन्त्रीले स्विकृति दिने चुईंक्क बोलेनन् । किन?’ बस्न्यातले विप्लव माओवादी विरुद्ध सकारले प्रतिवन्ध लगाएको विषयमा पनि विरोध गर्दै यसो गर्दै जाने हो भने कुनै दिन विप्लव माओवादी विजयी हुन सक्ने तर्क समेत गरेका थिए ।

नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सहायक रथी धर्म बहादुर बानियाँ: ‘सेना परिचालनसम्बन्धी सल्लाह दिने सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को हो त भन्दा प्रधानसेनापति हो, प्रधानसेनापतिलाई सुरक्षा अवस्था, कमिकमजोरी र सेनाको क्षमता के छ ? भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा हुन्छ, उहाँले दैनिक रुपमा देशको सुरक्षा अवस्था कस्तो छ भनेर मुल्यांकन गरिराख्नुभएको हुन्छ । तर, सेना परिचालनसम्बन्धी अहिले बनेको विद्येयकमा उहाँ सदस्य हुनुहुन्न । उहाँलाई सदस्यमा राखिएको छैन् । भनेपछि यो कस्तो किसिमको विद्येयक हो त ?’ उनले भने ।

राज्यको स्वार्थ भन्दापनि आफुलाई मन लागेको बोल्दै हिड्ने उपरोक्त सैनिक अधिकारीहरु उदाहरण मात्रै हुन् । रक्षा मन्त्रालयले विस्तृत विवरण तयार गरिरहेको श्रोतको दावी छ । देशको संविधान, कानून र सैनिक नियमावलीको प्रतिकुल बोल्दै हिड्ने जो भएपनि उनीहरु विरुद्ध निर्मम हुने सरकारी तयारी छ ।

सैनिक मुख्यालय मौन !
नेपाली सेनाका अवकाश अधिकारीले सरकारको कामका विषयमा उत्तेजक सार्वजनिक धारणा बाहिर ल्याइरहदा सैनिक मुख्यालय भने मौन छ । तर सेनाका बारेमा बाहिर आएका केहि समाचार प्रति सेनाले केहि दिन अघि बिज्ञप्ती जारी गर्दे भनेको छ , ‘नेपाली सेना नेपालको संविधान, सैनिक ऐन र नेपाल सरकारको नीति तथा निर्देशनअनुसार सन्चालन हुने संस्था भएकोले नेपाली सेना आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सजग छ । सोही आधारभूत मान्यतामा नेपाली सेना सदैव अडिग रहेकोसमेत स्मरण गराउँदछौं’

के भन्छ विधेयकले ?
विधेयकको उपदफा २ मा भनिएको छ, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृङ्खलताका कारण गम्भीर सङ्कट उत्पन्न नेपाली सेनाको परिचालन गर्न आवश्यक देखिएमा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ । तर उपदफा ३ मा भनिएको छ,– ‘उपदफा २ मा जेसुकै लेखिएको भए पनि गम्भीर राष्ट्रिय सङ्कट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचान नगरे त्यस्तो सङ्कट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछन् ।’

राष्ट्रिय शक्तिको अन्तिम विकल्पका रुपमा रहेको सेना र सेना परिचालनजस्तो विषयमा परिस्थिति मूल्यांकन र अधिकारको प्रयोगमा सन्तुलित नियन्त्रणको व्यवस्था हुनु अनिवार्य देखिन्छ । सन्तुलित र विवेकी नियन्त्रणबिना अधिकारको दुरुपयोगसमेत हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँंदैन । प्रस्तावित विधेयकले प्रधानमन्त्रीलाईनिरंकुश बन्न हौस्याउला कि भनी चासो देखाउनुलाई अन्यथा मान्नु पनि उचित नहुने केहि रक्षाविशेषज्ञहरुको तर्क छ ।

सैनिक ऐन के भन्छ ?
सैनिक ऐनमा सेनाका अवकाश अधिकारीले के के बिषयमा आफ्नो संस्थाको मर्यादालाई कायम राख्न मिल्ने नमिल्ने स्पष्ट उल्लेख भएपनि ऐनको अनुसूची–२ मा राखिएको सपथ सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘‘कर्तव्य पालनाकोसिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहदा वा नरहदा जुनसुकैअवस्थामा पनि कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरुअवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन ।’’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । समाचार दैनिकबाट