सवारीसाधन चलाउदा गल्ती गरे ट्राफिकलाई १५ हजारसम्म हर्जाना तिराउने अधिकार, मोबाइल चलाएमा पनि कारबाही

कम्युनिष्ट अनलाईन । प्रकाशित मिति : आइतवार, माघ २७, २०७५

काठमाडौँ/ ट्राफिक जरिवाना तीन गुणासम्म बढ्ने भएको छ । सङ्घीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको जरिवाना प्रकृति हेरेर बढीमा तीन गुणासम्म बढाउन लागिएको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिएका छन् ।

अहिले सामान्यतया ५ सयदेखि ५ हजारसम्म जरिवाना तोकिएको छ । विभागले ९ हजारसम्मको पनि जरिवाना गर्न सक्छ । अब आउने नयाँ ऐनमा १५ सयदेखि १५ हजारसम्म जरिवाना तोक्ने विभागले तयारी गरेको छ। अहिले सङ्घीय ऐनको विभागले मस्यौदा तयार पारिरहेको छ । करिब दुई सातामा मस्यौदा तयार हुनेछ ।

जरिवाना बढाएर पछि ट्राफिक नियम उल्लङघन कम हुने विभागको भनाई छ । पछिल्लो समय न्यून जरिवाना रहेका कारण ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेको सङ्ख्या बढेको र त्यसले दुर्घटना समेत बढेपछि जरिवानामा वृद्धि गर्न लागिएको हो ।

त्यसैगरि लाइसेन्स लिनका लागि उमेर र लाइसेन्स अवधि बढाउन लागिएको छ । अहिले दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनमा १६ वर्षदेखि लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था छ । तर यसलाई १८ वर्ष बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको विभागको भनाई छ । ट्राफिक प्रहरीले दुईपाङग्रेका लागि १८ र चारपाङग्रेका लागि २५ वर्ष बनाउन सुझाव दिएको छ । लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष राखेर जारी गर्न लागिएको छ। अहिले पाँच वर्षको लागि लाइसेन्स जारी हुने गरेको छ ।

सवारीसाधन चलाउँदा मोबाइल फोन चलाए जरिवाना गर्ने नियम ल्याउन लागिएको छ । अहिले मोबाइल फोन चलाएर कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने तोकिएको छैन । विभागले समसामयिक रूपमा ऐनलाई परिमार्जन र यातायात सुधारका लागि नयाँ नियम ल्याउन लागेको हो । करिब दुई सातामा ड्राफ्ट तयार हुने र त्यसमाथि छलफल गरेर टुङगो लगाइने उपाध्यायले बताए । धेरैजसो अधिकारहरू प्रदेश मातहत छन् । उनीहरूले सङ्घीय ऐनसँग नबाझिने गरी ऐन बनाउनुपर्छ । सङ्घीय ऐन गाईडलाइन्स हुने विभागको भनाई छ।

त्यसैगरि टुटल, पठाओजस्ता राइड सेयरिङ सर्भिसलाई पनि ऐनमा समावेश गर्न लागिएको उपाध्यायले जानकारी दिए । सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनका लागि ऐनमा व्यवस्था गर्न लागिएको छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधन सम्बन्धी ऐन छैन । जसका कारण विद्युतीय बस ल्याएर सञ्चालन गर्न नसकिएको यातायात व्यवसायीको भनाई छ । विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेका व्यवसायीहरूले सहुलियत दिनका लागि विभागसँग माग गर्दै आएका छन् ।