सेवा शुल्क के हो र किन – शरद सुवेदी

प्रकाशित मिति : शनिबार, माघ २६, २०७५

मानिस सामाजिक प्राणी हो । उ एक्लैले आफ्ना सर्वाङ्गिण आवश्यकताहरु पुरा गर्न सक्दैन । आफ्ना सवै किसिमका आवश्यकताहरु पुरा गर्नको लागि उसलाई समाजको आवश्यकता पर्दछ । आजको प्राविधिक युगमा यो समाज विश्वमा रुपान्तरण भएको छ । विश्वको एउटा कुनामा उत्पादित बस्तुको उपभोक्ता विश्वभरी छन, हवार्ड युनिर्भसिटीमा विश्व भरीका विद्यार्थीहरु अध्ययन गरिरहेका छन । भारतको एपोलो अस्पतालमा दक्षिण एसियाभरीका विरामीहरुको उपचार भईरहेको हुन्छ । मानिस÷उपभोक्ताका आवश्यकताहरु पुरा गर्नको लागि समाजले बजार व्यवस्थापन गर्दछ । बजारमा यस्ता उपभोक्ताका आवश्यकता (बस्तु तथा सेवा) खरिद विक्रीको व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । खासगरी उपभोक्ताहरुको लागि बस्तु र सेवा दुई प्रकारको आवश्यकता पर्दछ । उत्पादनको आधारमा समाजमा दुई किसिमका उद्योगहरु संचालित हुन्छन । उपभोक्ताको बस्तुको आवश्यकता पुरा गर्ने उद्योगहरु उत्पादनमुलक उद्योग हुन, सिमेण्ट उद्योग, कपडा उद्योख, चिनी उद्योग आदी तथा सेवा प्रदान गर्ने सेवामूलक उद्योग जस्तै, स्कूल, अस्पताल, होटल, रेस्टुराँ, यातायात, सूचना प्रविधि आदि उद्योग सेवामूलक उद्योगहरु हुन ।
बस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण विभिन्न प्रक्रियाले गरिन्छ । लागत मूल्यमा नाफा जोडेर बस्तुको मूल्य निर्धारण गरिन्छ भने सेवाको मूल्य निर्धारण सेवा प्रदायकले बजारका अन्य आर्थिक सूचाकाङ्कका आधारमा गर्ने गर्दछन । बस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्दा कानूनले नै नाफाको प्रतिशत निर्धारण गरिदिएको हुन्छ । राज्यले कर बढि संकलन गर्ने नाममा उद्योगीहरुले निर्धारण गरेको लागत मूल्य तथा सेवाको मूल्यलाई अनुगमन नगर्दा उपभोक्ताहरु बस्तु तथा सेवाको अधिक मूल्य तिर्न वाध्य हुन्छन ।
नेपालका सेवाप्रदायक सवै उद्योगहरु यातायात, सूचना तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, कानून, बैंकिङ्ग इन्सुरेन्स तथा सहकारी, निर्माण, होटल तथा रेस्टुरेण्ट, पर्यटन, मनोरञ्जन आदी ले यो वा त्यो नामका सेवा शुल्क उपभोक्ताहरुसँग उठाईरहेका छन । सेवा शुल्क भन्नाले उपभोक्तालाई प्रदान गर्ने गुणस्तरीय सेवा तथा सेवाको निरन्तरताको लागि उपभोक्ताले भुक्तानी गर्ने अतिरिक्त मूल्य हो । यस आलेखमा होटल रेस्टुराँ तथा बारमा निर्धारण गरिएको १० प्रतिशत सेवा शुल्कका बारेमा विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपालमा टे«ड यूनियनहरु स्थापित भई सक्रिय भए पश्चात नै यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुले शेवा शुल्कका विषयमा आन्दोलन गरिरहेका थिए । कतिपय प्रतिष्ठानहरुमा यो आफ्नै तरिकाले लागू भएको थियो, एद्यपि कतिपय प्रतिष्ठानहरुमा लागू हुन सकेको थिएन्् । २०६२ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात तत्कालिन माओवादी पार्टी निकट अखिल नेपाल होटल रेस्टुराँ मजदुर संघ, तत्कालिन नेकपा एमाले निकट नेपाल स्वतन्त्र होटल मजदुर संघ र काँग्रेस निकट टे«ड यूनियनको नेतृत्वमा २०६५ मा यस क्षेत्रमा कार्यरत टे«डयूनियनहरु र यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुले ऐतिहासिक सहमति गरेर १० प्रतिशत सेवा शुल्क र यसको वितरण विधि निर्माण गरियो । त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरियो, दुवै पक्षले त्यसको अनुगमन तथा नियन्त्रण कार्य सम्पन्न गरे । कहीँ कसैले कार्यान्वयन नगरेको भए दुवै पक्षले कार्यान्वयनको लागि दबाब सृजना गरे र कार्यान्वयन गराए । यही ऐतिहासिक सहमतिलाई आधार मानेर नेपालको श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ तथा श्रम नियमावली २०७४ को दफा ७२ (ख) ले समेत सेवा शुल्क निर्धारण संकलन, वितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ ।


शरद सुवेदी

आज नेपालको व्यवसायिक वातावरण सुदृढ बन्दै गईरहेको छ । शान्ति तथा सुरक्षाको विस्वसनीय वातावरण पैदा भएको छ, १८ घण्टासम्म चल्ने लोडसेडिङ पुरै हटेको छ । देशमा स्थिर सरकार निर्माण भई विकास निर्माणको काममा तिब्रता आएको छ । संघीयता कार्यन्वयनमा आईसकेको छ, देशको ग्राहस्थ उत्पादन तथा प्रतिव्यक्ति आए विस्तारै वृद्धि हुँदैछ । सहर केन्द्रित उपभोक्ताहरुको संख्या अधिक छ । बाहिर खाने (होटल तथा रेस्टुराँ)को प्रयोग गर्ने संस्कति नै बनेको छ । यसले के देखाउँछ भने आम उपभोक्ताहरुको बस्तु तथा सेवा माथिको पहुँच विस्तारै बढदै गईरहेकोछ । यस्तो परिस्थितिमा उद्योग व्यवसायीहरु विस्तारै आर्थिक रुपमा बलिया बन्दै जान्छन, उनीहरुले त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरुलाई बोनस प्रदान गर्नुपर्दछ । यो अर्थतन्त्रको सामान्य नियम हो । दुई वर्ष अगाडिसम्म लोडसेडिङ्गका कारण सवै व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुको नाफाको ठूलो हिस्सा बैकल्पिक उर्जाको लागि खर्चहुन्थ्यो, सुरक्षाको विस्वसनीय वातावरण नहुादँ, त्यसमा पनि सवै प्रतिष्ठानहरुको नाफाबाटै ठूलो रकम खर्च हुन्थ्यो । आज सुरक्षाको स्थिति सुदृढ छ, बैकल्पिक उर्जामा गर्नुपर्ने खर्च लगभग पुरै बचेको छ । यसको उल्टो श्रमिकहरुले खाईपाई आएको सेवा सुविधा समेतबाट बञ्चित हुने गरी रेबानले गरेको निर्णयलाई पुष्टि गर्नसक्ने कुनै तार्किक आधार छैन । यस क्षेत्रलाई तरङ्गिंत पारेर यस क्षेत्रमा आउने थप लगानीलाई रोक्ने र व्यवसायिक कार्टेलिङ्गको सपना त कसैले बुनिरहेको छैन, यदी त्यसो हो भने पनि, ति लगानी मैत्री वातावरण विरोधी सपनाहरु, ती श्रमिक अधिकार विरोधी सपनाहरु र समग्रमा ती पश्चगामी सपनाहरु खारेज गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
रेष्टुरेण्ट तथा बार एशोसियन नेपाल (रेबान)को माघ १४ गतेको सेवा शुल्क नलिने निर्णयले नेपालको यस क्षेत्रको श्रम तथा लगानी तरंगित बनेको छ । आज उपभोक्ताहरु अभ्यस्त भईसकेपछि, बजार व्यवस्थित भईसकेपछि र सो सहमति बमोजिम श्रम ऐन कानून समेत निर्माण भईसके पश्चात अब यो निर्णय रेबान एक्लैले गर्न मिल्ने निर्णय हुँदैहोइन, देशको कानून नमान्ने छुट रेवानलाई दिनु हुँदैन्् । एदी उपभोक्ता मारमा परेको निस्कर्ष रेबानले निकालेको हो भने उसले आफ्नो निश्चित नाफाको प्रतिशत घटाउनु पर्दछ र उपभोक्तालाई राहात दिनु पर्दछ । यो वा त्यो बहानामा श्रमिकहरुले खाईपाई आएको सेवा सुविधालाई बन्देज लगाउन खोज्नु, घटाउन वा हटाउन खोज्नुले यस क्षेत्रमा गरिएको लगानी तथा श्रमको भविश्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । त्यसकारण रेबानले चालेको कदम गलत छ उसले तुरुन्तै निर्णयलाई सच्याउँनुपर्दछ । अर्को विकल्प छैन ।