नेपाल–अमेरिका बीच दुरी बढ्यो, सरकारको ब्रिफिङमा अमेरिकी राजदूत अनुपस्थित

कम्युनिष्ट अनलाईन । प्रकाशित मिति : शनिबार, माघ १९, २०७५

काठमाडौँ/ भेनेजुएला प्रकरणबारे नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको वक्तव्यबाट एकाएक चिसिएको नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध थप पेचिलो बनेको छ ।

आजको कान्तिपुरले लेखेको छ – अमेरिकी सरकारले दाहालको वक्तव्यलाई लिएर नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न वासिङटन डिसीस्थित नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीलाई विदेश मन्त्रालयमा बोलाएर प्रस्टीकरण लिएको छ । यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितले कूटनीतिक समुदायलाई गरेको ब्रिफिङमा शुक्रबार काठमाडौंमा रहेका अमेरिकी राजदूत अनुपस्थित भएका छन् ।

अमेरिकी सरकारले नेपालसँग पार्टीको वक्तव्य र सरकारको धारणा एउटै भएनभएको बारेमा डिसी र काठमाडौं, दुवै ठाउँमा जानकारी लिइएको काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका एक प्रवक्ताले कान्तिपुरलाई जानकारी दिएकी छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बोलाएको र प्रधानमन्त्री ओली सरिक ब्रिफिङमा अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी नआई उपप्रमुख माइक गोन्जालोजलाई पठाएका थिए । राजदूत काठमाडौंमै हुँदा त्यसरी सरकारको सर्वोच्च ब्रिफिङमा सहभागी नहुनुलाई सरकारसँग सम्बन्ध चिसिएको प्रमाणका रूपमा जानकारहरूले लिएका छन् ।

सरकारले होटल अन्नपूर्णमा मध्याह्न कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई आफ्नो पञ्चशीलमा आधारित विदेश नीति र चैतमा आयोजना गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनबारे जानकारी गराइरहँदा अमेरिकी राजदूत बेरी आफ्नै निवासमा केही सम्पादक र पत्रकारहरूसँग अनौपचारिक छलफलको तयारीमा थिए ।

दाहालकै धारणासँग मिल्ने गरी सरकारको पनि वक्तव्य मंगलबार आएलगत्तै अमेरिकी दूतावासले सञ्चारकर्मी र कूटनीतिक वृत्तका मानिसलाई अनौपचारिक रूपमा भेटघाट गरी भेनेजुएलाबारेआफ्नो सरकारको धारणा जानकारी गराउन थालेको छ । प्रस्टीकरणको जवाफका रूपमा आएको सरकारको वक्तव्यले केही पनि प्रस्ट नभएको बरु मामिला झनै बोझिलो भएको अमेरिकी दूतावासको बुझाइ छ । राजदूत बेरीले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग पनि भेटिसकेका छन् ।

त्यसबाट समेत अमेरिकाको जिज्ञासा शान्त हुन नसकेको जानकारहरूले अथ्र्याएका छन् । यता शुक्रबार दाहालले पुनस् वक्तव्य निकाल्दै भेनेजुएलामा अमेरिकाको साम्राज्यवादी हस्तक्षेप भएको भन्ने आफ्नो अघिल्लो वक्तव्य सही भएको र आफू त्यसमा अडिग रहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा भएको कूटनीतिक ब्रिफिङमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालको कूटनीति सबैसँग मित्रता र कसैसँग पनि वैरभाव नराखी चल्ने बताएका थिए ।

उनले चैतमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा दस वर्षपछि मध्यम आयको राष्ट्र बन्ने नेपालको सपना साकार पार्ने गरी लगानी भित्र्याउन आर्थिक कूटनीति अवलम्बन गर्न लागेको पनि बताए । सरकारले आममाफी दिने गरी संक्रमणकालीन न्यायको विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै त्यसको विरोधमा केहीअघि संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको कूटनीतिक समुदायलाई सम्बोधन गर्दै ज्ञवालीले त्यस्तो कदापि नहुने आश्वासन दिए ।

ज्ञवालीले ब्रिफ गरेपछि राजदूतहरूले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने वातावरण कसरी बनाइँदैछ र त्यसको विश्वसनीय आधार के हो भनी प्रश्न गरेका थिए । त्यसको जवाफमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कानुनहरू संशोधन गरेर लगानी सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । छलफलको अन्तमा प्रधानमन्त्री ओली आएर नेपाल आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रमा अघि बढेको भन्दै लगानी सम्मेलनलाई सफल पार्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली डावोसबाट फर्केलगत्तै कूटनीतिक समुदायलाई बोलाएर ब्रिफिङ गर्ने तयारी परराष्ट्रले गरेको थियो । ओली डावोस हुँदै अमेरिकासहित पश्चिमा राष्ट्रका कूटनीतिक प्रमुखहरूले संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा सरकारको धारणा प्रस्ट हुनुपर्ने भन्दै पीडितलाई आममाफी दिने गरी संशोधित विधेयकको तयारीबारे चासोसाथ संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए । त्यसबाट असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री ओलीले जुरिचमै हुँदा शान्ति प्रक्रियामा नेपाललाई कसैलाई सिकाइरहनु नपर्ने भन्दै उक्त पश्चिमा वक्तव्यको विरोध जनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीसहितको ब्रिफिङमा अमेरिकी राजदूतको अनुपस्थिति अमेरिकी असन्तोषको प्रस्ट संकेत भएको पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले बताए ।