विप्लव नेतृत्वको माओवादी संविधानको दायरामा नआए सरकारले कानुनी बाटो अपनाउने

कम्युनिष्ट अनलाईन । प्रकाशित मिति : मङ्लबार, फाल्गुन १४, २०७५

काठमाडौं/ सत्तारुढ दल नेकपाले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा संविधानको दायरामा नआए उसलाई कानुनी बल प्रयोग गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा बनाएको छ । चन्द नेतृरुत्वको पार्टीले पछिल्लो समय विस्फोट, आगजनीजस्ता घटनालाई बढावा दिएको छ । केही दिनअघि उसले एनसेलको मुख्यालय र टावरहरुमा आक्रमण गरेको थियो । आक्रमणबाट सर्वसाधारणको ज्यानसमेत जान थालेपछि यो समूहलाई कानुनी बल प्रयोग गरेरै नियन्त्रण राख्नुपर्ने अवस्था आएको धारणा सत्तारुढ दलले बनाएको हो ।

‘संविधानको दायराबाट शान्तिपूर्ण बाटोमा आउनुपर्यो, होइन भने राज्यले नागरिकको शान्तिपूर्ण रुपमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्न कानुनी बाटो अपनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ’ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले कान्तिपुरसँग भने । संविधानकै दायराबाट सबै समस्या समाधान गर्ने बाटो हुँदाहुँदै फरक दिशामा अघि बढ्नु गलत भएको उनले बताए । ‘कसैको सन्तुष्टि वा असन्तुष्टि संविधानको दायराभित्र आनुपर्छ । कानुनी राज सुनिश्चित हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘पछिल्ला घटनाले सरकारलाई शान्तिसुरक्षाको प्रश्नमा गम्भीर हुन निर्देशित गरेको छ । सुरक्षाका लागि अवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।’

विगतमा माओवादीबाट छुट्टिएर बनेको चन्द समूहलाई राजनीतिक ढंगबाट शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने सरकार र सत्तारुढ दल नेकपाको विश्वास थियो । त्यसैले यसका गतिविधिमाथि लचिलो रणनीति बनाइएको थियो । त्यही लचिलो बन्दा पछिल्ला घटना बढेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आइतबार संसदीय समितिमा बताएका थिए । ‘विगतमा यस्ता तत्वलाई संरक्षण र उन्मुक्ति दिँदा अहिले हौसिएका छन्े । यसको परिणामका रुपमा यो घटना भएको हो,’ थापाले भनेका थिए ।

चन्द समूहलाई वार्तामा ल्याउनकै लागि सरकारले गत भदौमा पूर्वमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा वार्ताटोली बनाएको थियो । टोलीसँग चन्द समूहले औपचारिक वार्ता गर्न चाहेन । समूहका नेताहरु अनौपचारिक सम्पर्कमा मात्र आए । औपचारिक वार्ता नचाहेपछि पाण्डे नेतृतवको समितिले सरकारलाई त्यतिबेलै उक्त समूहमाथि निगरानी बढाउन सुझाएको थियो । ‘वार्ताका लागि सकारात्मक अग्रसरता नलिएको हुँदा सो समूहसँगको वार्ता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन,’ टोलीले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आगामी दिनमा सो समूहसँग संवाद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुका साथै उक्त समूहका अवैधानिक गतिविधि नियन्त्रण गरी कानुन कार्यान्वयन प्रक्रिया कडाईका साथ अघि बढाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकको हो ।