चम्पादेवीले गरेका नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेश

प्रकाशित मिति : सोमवार, माघ ७, २०७५

ओखलढुङ्गा/ उच्च अदालत विराटनगर, अस्थाई ईजलास ओखलढुङ्गाले चम्पादेवी गाउँपालिकाको विपक्षमा आदेश जारी गरेको छ । गाउँपालिकाको विपक्षमा उच्च अदालत विराटनगरको अस्थाई ईजलास ओखलढुङ्गाले माघ ६ गते आदेश जारी गरेसगै चम्पादेवी गाउँपालिकालाई तत्कालका लागि झड्का लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा गाउँपालिकाले नियुक्ति गरेको कर्मचारीलाई तत्काल तलब भत्ता नखुवाउन आदेश भएसगै चम्पादेवीलाई झड्का लागेको हो ।

चम्पादेवी गाउँपालिकाले गत २०७४ असोज ५, असोज १८ र कातिक १० मा जारी गरेको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धिको सूचनाका आधारमा भर्ना भएका कर्मचारीलाई तत्कालका लागि तलब भत्ताको व्यबस्था नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश जारी भएको हो । उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी ईजलास ओखलढुङ्गामा आईतवार भएको माननिय न्यायधीश श्री विदुर विक्रम थापा र माननीय न्यायधीस श्री शालिग्राम कोईरालाको संयुक्त ईजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । यो फैसला सगै गाउँपालिकाले नियुक्ति गरेका कुनैपनि कर्मचारीले अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म तलबभत्ता लिन पाउने छैनन् ।

आईतवार भएको फैसलामा भनिएको छ, ‘आवश्यक कानूनको तथा कार्यबिधीको अभावमा भएको नियुक्तिले गाउँपालिकाको बजेटको चरम दुरपयोग हुने सम्भावना रहेको भन्ने निवेदकको दावी रहेको हुँदा सुबिधा र सन्तुलनको आधारमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागे सम्म विपक्षी चम्पादेवी गाउँपालिकाले २०७५ असोज ५, १८ र कातिक १० को विज्ञापन एवम् गाउँपालिकाको च।नं। ०७५/७६, च.नं. १२५ मिति २०७५ मंशिर ११ को स्वीकृत नामावली तथा छोटो सूचि सम्बन्धि पत्र र सो बमोजिम नियुक्ती भएका व्यक्तिलाई काममा नलगाउनु, कुनै किसिमको भुक्तानी नदिनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

उच्च अदालतको यो आदेश अन्तिम फैसला भने हैन । अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिटमा उठाईएका विषय बस्तुलाई मध्यनजर गरि लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अबधि व्यतित भएपछि अग्राधिकार दिई पेशी तोक्नु ।’

गत पुष १७ गते चम्पादेवी गाउँपालिकाका स्थानीय कमल बहादुर खड्काले गाउँपालिकाले कर्मचारी नियुक्ति गर्दा कानून र कार्यबिधीको निर्माण नगरि कर्मचारी नियुक्ति गरेकोले बजेटमा व्यापक अनियमितता हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न आदेश जारीको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । निवेदन उपर अदालतमा छलफल हुदा पुष ३० गते गाउँपालिकाले नियुक्ति गरेको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धिका सबै प्रकृयाका सन्दर्भमा कागजपत्र पेश गर्न गाउँपालिकालाई आदेश दिएको थियो । अदालतमा प्राप्त कागजातका आधारमा आईतवार अदालतमा भएको संयुक्त ईजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । मुद्धाको अन्तिम टुङ्गो भने लाग्न बाकी छ ।

चम्पादेवी गाउँपालिकाले पालिकामा भएका विकास निर्माणका काममा केही व्यक्तिसँगको मिलेमतोमा अनियमितता गरेको, कर्मचारी नियुक्ति पनि नियम विपरित भएको लगायतका विषयमा पुष १४ गते गाउँपालिकालाई नेकपा चम्पादेवीले ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ज्ञापनपत्रको विषयमा नै गाउँपालिकाको कृयाकलापमा विवाद चुलिदा पुष १६ गते चम्पादेवी गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालावन्दिको प्रयास समेत भएको थियो । पुष १६ मा विवाद उग्र भएपश्चात पुष १७ गते नेकपा चम्पादेवीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुङ्गामा उजुरी गरेको थियो ।

पुष १७ मा नै चम्पादेवी गाउँपालिकाले आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि नेकपा चम्पादेवीको नाममा गाउँपालिकामा भएको हर्कतको विरुद्धमा विज्ञप्ती जारी गरेको थियो । पत्रकार सम्मेलन मार्फत नै गाउँपालिकामा नेकपा चम्पादेवीले लगाएको आरोप जस्तो कुनैपनि गलत कृयाकलाप नभएको स्पष्टिकरण दिएको थियो ।

विवाद मिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफल पश्चात गाउँपालिकाको जग्गा सम्याउने क्रममा अनियमित तवरले भुक्तानी भएको २१ लाख रुपैया गाउँपालिकाकाको खातामा फिर्ता भएको थियो । विवादले उग्ररुप लिदै गर्दा नेकपा ओखलढुङ्गा र नेपाली कांग्रेस ओखलढुङ्गाले समेत जिल्लामा विज्ञप्ती जारी गरेको थियो । चम्पादेवी गाउँपालिकामा विवाद चुलिए पश्चात अहिले लिखु गाउँपालिका र सिद्धिचरण नगरपालिकाले गरेको विकास निर्माण र कर्मचारी भर्नाको विरुद्धमा समेत अदालतमा मुद्दा परेको छ ।

अदालतको फैसला:

ओखलढुंगा न्युजबाट