चम्पादेवी गापासंग उच्च अदालतले माग्यो १५ दिनभित्र लिखित जवाफ

प्रकाशित मिति : मङ्लबार, पुस २४, २०७५

ओखलढुङ्गा/ ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिकालाई लिखित जवाफ दिन अदालतले आदेश दिएको छ । उच्च अदालत बिराटनगर अन्तर्गत अस्थायी ईजालस ओखलढुङ्गाले चम्पादेवी गाउँपालीकासंग १५ दिन भित्र लिखीत जवाफ मागेको हो ।

उच्च अदालत बिराटनगर अस्थायी ईजालस ओखलढुङ्गाका माननिय न्यायधिस बिदुर बिक्रम थापाको एकल ईजालसले गाउँपालीकासंग गाउँपालिकामा के भएको हो भन्दै लिखीत जवाफ मागेको हो । ओखलढुुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिकामा चुलीएको बिवाद अदालत सम्म आई पुगेपछि आईतबार भएको थापाको एकल ईजालसले १५ दिन भित्र गाउँपालीकालाई लिखीत जवाफ पेश गर्नु भनि आदेश जारी गरेको हो ।

गाउँपालिकामा भएका अनियमितताका बिरुद्ध पुष १६ गते चम्पादेवी गाउँपालिकाका आन्दोलनरत पक्षले लगाएको तालाबन्दि प्रहरीले खोलेको थियो । विवाद बढ्दै जाँदा पुष १७ गते आन्दोलनकारीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । पुष २० गते शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, चम्पादेवी गाउँपालीका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत तथा जनप्रतिनिधि र बिपक्षी भनिएका नेकपा चम्पादेवीका नेता तथा नेकपा समर्थित जनप्रतिनिधिबिच भएको छलफलमा केही निष्कर्ष ननिस्किए पछि चम्पादेवी ६ का स्थानीय तथा नेकपाका नेता कमलबहादुर खड्काले गाउँपालिकाको अनियमतिताका बिरुद्ध उच्च अदालत बिराटनगर अस्थाई ईजालस ओखलढुङ्गामा मुद्धा दर्ता गराएका थिए ।

खड्काले पेश गरेको मुद्धाको बिषयमा उच्च अदालत बिराटनगर अस्थायी ईजालस ओखलढुङ्गाले यस्तो आदेश दिएको हो । माननिय न्यायधिस बिदुर बिक्रम थापाको एकल ईजालसले बिपक्षीहरुलाई बाटो म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखीत जवाफ पेशगर्न आदेश भएको छ । आदेशमा निबेदकले अन्तरीम आदेशको माग गरेको भएपनि दुबैपक्ष बिच छलफल गराई अन्तरीम आदेशको टुंगोमा पुग्न उपयुक्त हुने देखीएको हुँदा पुस ३० गतेलाई छलफलको तारेखसम्म तोकीएको छ ।

स्थानीय स्तरमा तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुङ्गामा भएको छलफलमा सहमति हुन नसके पछि गाउँपालीकाको बिवाद अदालत सम्म पुगेको छ । स्थानीय तहको विवाद जिल्ला प्रशासन हुदै अदालत सम्म पुगेपछि अदालतवाट हुने अबको आदेशलाई नजिर बनाई देशका ७ सय ५३ ओटै स्थानीय तहले यस्तै नियती भोग्नुपर्ने ओखलढुङ्गा चम्पादेवी गाउँपालिकाका एक कांग्रेस नेताले चेतावनी दिएका छन् । अदालतले जस्तो फैसला गरेपनि स्थानीय तहका अनियमितताका विरुद्ध नागरिकहरु सचेत हुन्छन भन्ने उदाहरणको सुरुवात चम्पादेवीले गरेको चम्पादेवीका स्थानीय चन्द्र खड्काले बताए । उनले भने, ‘मुद्धा अदालत सम्म पुगेको छ । चम्पादेवीले न्याय पाओस् । तर यो मुद्धा राजनितिक बनी नागरिकहरुले थप दुःख चाही नपाउन् ।’

ओखलढुङ्गा न्युजबाट