राष्ट्रियताको रक्षाका लागि नागरिकता वितरणमा नयाँ नीतिको खाँचो

प्रेमलकुमार खनाल । प्रकाशित मिति : शुक्रबार, पुस २०, २०७५

देशको राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण वनाई राख्न त्यस देशमा वसोवास गरेका नागरिकहरुको अहम भुमिका हुन्छ । देश भित्र वसोबास गर्ने नागरिकहरु मुलतः दुई किसिमका हुन्छन । पहिलो–नागरिक वंशजको हिसावले आदिकालदेखि रगतको नाताको हिसावले वसोवास गर्दै आएका हुन्छन , दोस्रो नागरिक जन्मसिद्ध हुन जो विदेशबाट आएको मानिसहरु र उनीहरुबाट जन्मिएका सन्तानलाई राज्यले नागरिकको रुपमा प्रमाणित गर्ने गर्दछ । यस्तो प्रमाणित गरिने निस्सा भनेकै नागरिकताको प्रमाण पत्र हो ।

यसैले हरेक देशमा दुई किसिमले नागरिकता वितरण गरिन्छ । पहिलो वंशजको आधारमा जन्म भई वालिग भएका नागरिकलाई वंशजको आधारमा नागरिकताको प्रमाण–पत्र वितरण गरिन्छ भने विदेशवाट व्यापार व्यवसाय गर्न नेपालमा आएका र तिनबाट जन्मीएका सन्तानलाई निश्चित प्रकृयाका आधारमा मापदण्ड पुगेका आधारमा अंगीकृत नागरिकता वितरण गरिन्छ । यसरी हेर्दा वंशजको आधारमा मापदण्ड पुरा गरेका नागरिकहरुलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार रहन्छ । यसलाई राज्यले कुनै मोला हिजा नगरिकन वितरण गर्नु पर्दछ ।

तर अंगीकृत नागरिकता जन्मसिद्ध नागरिकको अधिकारको विषय होईन । यो त राज्यको नीतिमा निर्मर गर्ने विषय हो । हरेक देशमा जनसंख्याको स्थिति, नागरिकता वितरणले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई पार्न सक्ने प्रभाव आदीलाई सुक्ष्म ढंगले विश्लेषण गरेर मात्र अंगीकृत नागरिकता वितरण गरिन्छ । विश्वका प्रायः सवै देशमा अंगीकृत नागरिकता वितरणमा कठोर निति अवलम्बन गरिएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा नै कुनै विदेशी महिलाले भारतीय नागरिक संग विवाह गरेमा विवाह गरेको सात वर्ष व्यतित भएपछि र विवाहित महिलाले आफनो देशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा( प्रमाण) पेश गरे पछि मात्र अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान छ । अंगीकृत नागरिकता प्राप्त नागरिकहरुलाई मतदान गर्ने, चुन्ने राजनितिक अधिकारको अलावा आर्थिक, सामाजि अधिकार प्राप्त हुन्छ ।

तर नेपालमा अंगीकृत नागरिकता वितरणको नीति अन्यन्तै हचुवा र खुकुलो खालको छ । यसले गर्दा चिर कालमा नेपालको राष्ट्रियतामा गम्भिर प्रकारको चुनौती र संकट खडा हुने स्थिति देखिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा २ को (ख) मा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त बाबु वा आमाबाट जन्मिएका सनताले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्तगर्ने, यस्तै धपधारा ६ मा नेपाली नागरिक संग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको विदेशी महिलाले संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भनी उल्लेख छ । वास्तवमा संविधान निर्माण गर्दा नै जुन खोकुलो नीति अवलम्बन गरियो यो ठूलो कम्जोरीको रुपमा रहेको ।

यसै सन्दर्भमा सरकारले हालै संघीय संसदमा नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । जुन विधेयकमा अत्यन्तै खुकुलो तवरले नागरिकता वितरण गर्ने प्रावधान राखिएको छ । विदेशी नागरिक संग विवाह गरेको नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा नेपाल मै वसोवास गरेका वा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्टाई सहित निजको आमाले गर्ने स्वघोषणाको आधारमा वंशजकै नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान छ । जुन राष्ट्रिय हितको हिसावले उपयुक्त छैन । यस्तै दुई जना नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र लिई सकेका व्यक्तिहरु र सम्बन्धीत स्थानीय तहको कम्तीमा एक जना पदाधिकारी वा सदस्यको सिफारिसको आधारमा वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विगतमा कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले जथाभावि रुपमा नागरिकता सिफारिस गरेको भने घटनाहरु घटिरहेका छन । जसले गर्दा हजारौ लाखौ विदेशीहरुले यही प्रावधानका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने कानुनि व्यवस्था गर्न खोजिएको छ जुन राष्ट्रिय हितको हिसावले उचित छैन । यस्तै विधेयकमा नेपाली महिलाले नेपाली पुरुषसंग विवाह गरेमा सम्बन्धीत देशको नागरिकता परित्याग गरी नसकेको आधारमा पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने यस किसिमको खुकुलो प्रावधानले ति नागरिकहरु दुवै देशको नागरिक हुन सक्ने स्वतः सिद्ध छ ।

अहिले पनि हजारौ नेपाली खास गरी तराई क्षेत्रका बासिन्दाहरुले भारतको निर्वाचनमा समेत भाग लिएको र हजारौ भारतिय नागरिक पनि नेपालको मतदाता भएको तथ्यहरु सार्वजानिक भएबाट पनि नेपालमा दोहोरो नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्ति हजारौ मात्रै होईन लाखौ रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले सम्म नेपाल सरकारबाट के कति नागरिकले दोहोरो नागरिकता प्राप्त गरेका छन ? यसको आधिकारिक तथ्याङक प्रकाशित गरेको छैन । तसर्थ यस्तो विषयमा सार्वभौम संसद भित्र माननीय सभासदहरुले सरकार संग जानकारी माग गरी तथ्य तथ्याङक बाहिर ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा हचुवाका भरमा विगत बहुदलीय व्यवस्थाको पुर्नस्थापना भए देखि नै घर घरमा गएर नागरिकता वितरण गर्ने जुन नीति लिइयो अहिले त्यसैको निरन्तरता स्वरुप संविधान र ऐनमा समेत संसोधन गरेर खुकुलो नागिरकता वितरणको नीति अवलम्बन गर्न खोजिदै छ । यो अत्यन्तै आपत्ति जनक विषय हो । अव यहि खुकुलो नीतिबाट नै भटाभट नागरिकता वितरण गर्दै जाने हो भने आगामी दिनमा नेपाल भित्रै नेपालको राष्ट्रियता र अखण्डतामा आँच पुग्ने गरि वा नेपाललाई विखण्डन गर्ने उदेश्यका साथ अनेक हर्कत हुन सक्ने जो अहिले पनि सि के राउतहरु र मधेस राज्य स्वयत राज्यको माग गर्नेहरुले जुन गतिविधि गरिरहेका छन खुकुलो नागरिकता वितरणको नीतिले उनीहरुका गतिविधि र हर्कतलाई मद्धत पु¥याउने निश्चित छ । यस विषयमा नेपाल सरकार र सत्तारुढ बामपन्थिहरुले गंभीरतापुर्वक ध्यान दिई संसदमा प्रस्तुत नागरिकता विधेयक फिर्ता लिई निम्न कदम चाल्नु पर्दछ ।

पहिलो वास्तवीक नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्ने र गैर नेपालीले प्राप्त गरेको नागरिकता रद्ध गर्न उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न नागरिकता छानविन आयोग गठन गर्नु पर्दछ । यस्तो आयोगबाट विगतमा जथाभावी वितरण गरिएका नागरिकता छानविन गरी मापदण्डको आधारमा वास्तविक नेपालिले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने नागरिकता वितरण गर्ने नीति बनाई कार्यन्वयन गर्नु पर्दछ । दोस्रो, अंगिकृत नागरिकता वितरणमा नेपालले कठोर नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ । नेपाल आई वसोवास गरेर पेशा व्यावसाय गरीरहेको विदेशी नागरीकहरुलाई आर्थिक, सामाजिक अधिकार समेत प्रदान गर्ने गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्नु पर्दछ ।

यसैका आधारमा उनीहरुले आर्थिक र सामाजिक अधिकार निस्वार्थ उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । तेस्रो, नेपालमा आई पेशा व्यवसाय गरिरहेको विदेशी नागरिकलाई कामको अनुमति (वर्क परमीट) अनिवार्य वितरण गर्नु पर्दछ र यसको सार्वजानिकिकरण आवधिक रुपमा गरिरहनु पर्दछ । चौथो, सरकारले दोहोरो नागरिकता कायम हुन नदिन सम्बन्धीत देश संग कुटनितिक पहल गरि सिघ्र व्यवस्थित गर्नु पर्दछ । पाँचौ, नेपालको खुल्ला सिमानालाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । यसका लागि सिमा क्षेत्रमा तारवार (पर्खाल) लगाउनु पर्दछ ।आफ्नो देशको सिमाको सुरक्षा अन्य कुनै देशले गर्ने होईन आफैले गर्नुपर्ने भएको हुदा सरकारको यस कार्य तर्फ शिघ्र ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।

अन्त्यमा, मुलुकको राष्ट्रियतासंग गाँसिएको नागरिकता वितरणको नीति अत्यन्तै गम्भिर एवं सम्बेदनशिल विषय हो । यसले देशको राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक धार्मिक लगायत हर क्षेत्रमा प्रभाव पार्दछ । खुकुलो खालको नागरिकता वितरणले अन्तः देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा नै गम्भीर खलल पुर्याउँदछ । नागरिकता कै कारण विभिन्न देशहरुमा आन्तरिक कलह, द्वन्द र युद्ध समेत भई देशहरु विखण्डन भएका छन । नेपाल भुराजनैतिक हिसावले सम्वेदनशिल देशको रुपमा रहेको छ । साम्राज्यवादीहरुले नेपालको भुमिलाई प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति एकातिर छ भने अर्को तिर गैर नेपालीले भटाभट नागरिकता प्राप्त गर्दै जाने र यस्तो जनसंख्या बडदै जाँदा राष्ट्रियता संकटमा परेको वेला यस्तो शक्ति राष्ट्रको पक्षमा दृडतापुर्वक लडन सक्ने स्तिथि हुदैन तसर्थ नेपालले यसबाट पाठ सिक्नु पर्दछ । राष्ट्रिय हितलाई बलियो बनाउने गरी नागरिकता वितरण नीति तर्जुमा गरि तदनुरुप संविधान र कानुन निर्माण गर्न विषेश ध्यानदिन जरुरी छ ।