संसदले गर्यो कर्मचारी समायोजन अध्यादेश पास

प्रकाशित मिति : मङ्लबार, पुस १७, २०७५

काठमाडौं/ प्रतिनिधिसभाले सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ लाई पास गरेको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ लाई बहुमतले पास गरेको हो। यसअघि सांसद प्रेम सुवाल र गगन कुमार थापाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भनी दर्ता गरेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अध्यादेश स्वीकृतका लागि राखेको प्रस्ताव बहुमतले पास भएको हो।

उनले अध्यादेश पुर्णत संविधानतः आएको दाबी गर्दै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको वृद्धि विकासलाई नरोक्ने बताए। उनले प्रस्तुति र अन्तरवस्तुका दृष्टिले अध्यादेशमाथि शंका गरिरहनु पर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरे। त्यसअघि अध्यादेशमाथि विरोधको सूचना दर्ता गराएका सांसद गगन थापाले बोल्दै छुट्टै पहिचान बोकेका केही विशिष्ट कर्मचारीको स्वार्थबाट प्रभावित भएर अध्यादेश ल्याइएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरे। उनले अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने तरिकामा मात्रै नभएर अध्यादेश भित्रका प्रावधानमा पनि समस्या देखिएको दाबी गरे। कर्मचारी पठाएको ठाउमा जानै पर्छ तर सरकारले सबै कुरा मनोमानी ढंगले गर्न नपाउने जिकिर उनले गरे।

उनले संविधान विपरित सरकारले स्वेच्छाचारी र विभेदकारी ढंगले अध्यादेश ल्याएको दाबी गरे। निजामति सेवा ऐन २०५९ अनुसार कुनै पनि निजामति कर्मचारीको सेवा सर्तमा कुनै प्रकारको प्रतिकुल असर पर्ने भएमा लिखित रुपमा उनीहरुको मञ्जुरी लिनुपर्छ। अहिले गर्न खोजिएको सेवा सर्त बदल्ने कुरा हो त्यसैले यो स्वेच्छाचारी छ। विभेदकारी छ। किनकि समान सेवा समान शर्त भएको ठाउँमा कोही श्रेणीगत कोही तहगत छ।’ उनले भने। उनले संघीयताको मर्म प्रतिकुल हुने गरी ल्याइएको अध्यादेशले कर्मचारीलाई थिलोथिलो र कम प्रभावकारी बनाउने काम गरेको टिप्पणी गरे।