विस्फोटक पदार्थ आपूर्तिमा सिन्डिकेट किन ?

प्रकाशित मिति : मङ्लबार, मंसिर १८, २०७५

काठमाडौं : जलविद्युत् तथा पूर्वाधार आयोजनामा विस्फोटक पदार्थ नभई हुँदैन। तर यसको आपूर्तिमा एउटै मात्र कम्पनीको एकाधिकार छ। एकीकृत व्यापार कम्पनीले नेपालमा विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति गरिरहेको छ। यो सिन्डिकेटका कारण दुई सय रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्ने विस्फोटकलाई एक हजार रुपैयाँ तिर्न व्यवसायी बाध्य भएका छन्।

निर्माणसम्पन्न तथा निर्माणाधीन अधिकांश जलविद्युत् आयोजनामा उक्त कम्पनीले मात्रै विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति गर्दै आएको छ। एउटा आयोजनाका लागि झिकाइएको विस्फोटक पदार्थ अर्काे आयोजनामा प्रयोग गर्न पाइँदैन। तर उक्त कम्पनीले ‘साह्रोगाह्रो परेको बेला’ भन्दै सापटीसमेत दिँदै आएको छ। यो कृत्यले विस्फोटक पदार्थजस्तो संवेदनशील विषयमा समेत सिन्डिकेट रहेको देखाएको छ।

पहिले नेपाली सेनाले विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गथ्र्यो। त्यो बन्द गराएर यो कम्पनीले आफ्नो व्यापार अझ विस्तार गरेको छ। २०७२ सालको भूकम्पपछि भारतले कच्चा पदार्थ नदिएको बहानामा सेनाले उत्पादन बन्द गरेको थियो। त्यसपछि विस्फोटक पदार्थमा उक्त कम्पनीको एकाधिकार अझ बढेको जलविद्युत् व्यवसायीहरू बताउँछन्। ‘एकीकृतले त्यो बेलाका केही जरसाबहरूलाई प्रभावित पारी उत्पादन नै बन्द गर्न लगायो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सेनाकै आयोजनाका लागि पनि त्यही गिरोहले आपूर्ति ग¥यो।’

सेनाले विगतमा उत्पादन नगरे पनि सुरक्षा दिएर आपूर्तिको बन्दोबस्ती गर्ने गरेको प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले बताए। ‘हामीले आपूर्ति गर्न नसक्दा काम रोक्नु भएन,’ प्रवक्ता भण्डारीले सोमबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘कच्चा पदार्थ नआएर हामीले उत्पादन गर्न नसकेको हो।’ उनका अनुसार सेनाले एक महिनाअघिदेखि पुनः विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्न थालेको छ।

विस्फोटकका लागि भारतीय दूतावास, परराष्ट्र, रक्षालगायतको अनुमति चाहिन्छ। तर सबको सिफारिस एउट निजी कम्पनीले पाउँछ।

निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसीको ठेकेदार सिनो हाइड्रोले एकीकृत व्यापार कम्पनीका भरत पराजुलीसित विस्फोटक पदार्थ खरिद गरेको थियो। यस

मा विद्युत् प्राधिकरण र अन्य अर्ध सरकारी निकायको बहुमत सेयर छ। चिलिमे, साञ्जेन, मध्य भोटेकोसी, रसुवागढी, चमेलिया, इन्द्रावती, मेलम्ची, चाकु, भैरवकुण्ड, बलेफी, लगायतका जलविद्युत् आयोजनामा एकीकृतले नै आपूर्ति गरेको हो।

उक्त कम्पनीले निजी क्षेत्रको कम्पनी प्रयोग गरी एलसी खोलेर अन्य आयोजनालाई पनि ‘सापटी’ दिँदै आएको पाइएको छ। चाकुको लागि ल्याएको विस्फोटक पदार्थ बलेफीलाई दिइएको थियो। ‘जुन जलविद्युत् आयोजनाका लागि विस्फोटक पदार्थ चाहिने हो, उसैले मात्र आयात गर्न (एलसी खोल्न) पाउँछ, अरुले पाउँदैन,’ एक प्रवद्र्धकले भने, ‘अहिले एकीकृतको मात्र हालीमुहाली भएकाले हामी उसैसित किन्न बाध्य छौं।’

यसरी आपूर्ति गरिएको विस्फोटक पदार्थ प्रतिकिलो एक हजार रूपैयाँसम्म पर्ने गरेको प्रवद्र्धकहरू बताउँछन्। जबकि नेपाली सेनाले आपूर्ति गर्ने विस्फोटक पदार्थ प्रतिकिलो एक सय ९८ रुपैयाँ पर्छ। अझ सापटी मागेका प्रवद्र्धकहरूले उक्त कम्पनीले भनेको मूल्य तिर्नुपर्छ।

विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले जलविद्युत् कम्पनीहरूले फलानोसँग विस्फोटक पदार्थ खरिद गर्छु भन्ने सम्झौता गरी आउने बताए। कुनै जलविद्युत् कम्पनीले निवेदन दिएमा कति परिमाणमा विस्फोटक पदार्थ आवश्यक पर्ने त्यसको निक्र्याेल मात्र विभागले गर्ने गरेको महानिर्देशक सिंहले बताए। ‘हामीले फलानोसित किन्नू भन्दैनौं,’ उनले भने।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले पहिलेदेखि नै नेपाली सेनाले विस्फोटक पदार्थ ओसारपसार र आपूर्ति गर्ने गरेको बताए। उनका अनुसार विस्फोटक पदार्थको आपूर्तिलाई कानुनले व्यवस्थित गरेको हुन्छ। एउटै व्यक्ति वा कम्पनीको एकाधिकारबारे आपूmले विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिक्रिया दिने सुवेदीले बताए।

एकीकृत व्यापार कम्पनीका साझेदार सीताराम कार्कीले आफ्नो कम्पनीले मात्र विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति नगरेको दाबी गरे। उनले भारतीय दूतावासदेखि विद्युत् विकास विभाग, ऊर्जा, परराष्ट्र, रक्षा, गृह, सेना आदि सबैको अनुमति लिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘हामीले प्रक्रिया पु¥याएरै आपूर्ति गर्ने गर्छाैं।’

जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ तथा प्रवेश मार्ग निर्माण गर्ने बेलामा कडा चट्टानलाई फुटाउन विस्फोटक पदार्थ आवश्यक पर्छ।