बुढीगण्डकी आयोजना छिटो अघि बढाउन सरोकारवाला सहमत

मन्त्री पुन भन्छन् : यो वर्षभित्र मुआब्जा र पुन,स्थापना सग्छौ

प्रकाशित मिति : बिहिबार, मंसिर १३, २०७५

काठमाडौं । बहुउद्देश्यीय परियोजना बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका बाँकी काम छिटो अघि बढाउन सरोकारवाला पक्ष एकमत देखिएका छन् ।

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परियोजना स्थल गोरखा र धादिङका प्रभावित जनता र स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले परियोजना छिटो अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए । काठमाडौंमा बिहीबार भएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको पुनर्बास तथा पुनःस्थापना नीतिको मस्यौदामाथि भएको छलफलका क्रममा सरोकारवाला पक्षले देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरेर एकमतले परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे, कमला पन्त, नेपाली कांग्रेसका पूर्वप्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ, संघीय संसद तथा प्रादेशिक संसदका सांसद र पूर्वसभासद रामनाथ अधिकारी पर्शुराम तामाङ, भूमी त्रिपाठी, दिलमान पाख्रिन, कल्पना धमला, जगत सिंखडा, ज्ञानेन्द्र कुमाल तथा विषय विज्ञ र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रमुख अतिथिका रुपमा कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनले सरकारका अगाडि जलविद्युत परियोजनाका लागि धेरै विकल्प भए पनि बहुउद्देश्यीय परियोजनाका रुपमा बुढीगण्डकीलाई अघि बढाउन खोजिएको बताए । ‘यस्तो परियोजना सफल बनाउन प्रभावकारी ढंगले स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले समर्थन गर्नुपर्दछ’ मन्त्री पुनले भने, ‘मुआब्जा, पुनःस्थापना लगायतका प्रक्रियाअघि बढाउन तपाइँहरुको सुझाव अनुसार नै तालिका बनाएर अघि बढ्न सरकार तयार छ ।

मन्त्री पुनले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि वितरण गरिने मुआब्जा यसै वर्षभित्र प्रदान गरिसक्ने लक्ष्य सरकार राखेको बताए । सरोकारवाला पक्षले मुआब्जामा समेत सरकारले कर लगाएकोमा असन्तुष्टि पोखेका थिए । जवाफमा मन्त्री पुनले यसबारे आवश्यक निर्णय गरेर अघि बढ्ने बताए ।

अहिलेसम्म परियोजना अघि बढाउन स्थानीय जनताले साथ र समर्थन दिएको बताउँदै मन्त्री पुनले पुनर्बास तथा पुनःस्थापनाका लागि अघि सारिएको प्रस्ताव समग्रमा वैज्ञानिक आएको र आएका सल्लाहलाई समेत सम्बोधन गरिने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यो परियोजना अघि बढाउनका लागि आफूले जुनसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

परियोजनाका काम ढिलो भएकाले समस्याहरु थपिदै गएको बताउँदै उनले अब एकमुष्ट रुपमा मुआब्जा वितरण गरेर अधिग्रहण गरिएको जग्गामा जनतासँग कर नलिने गरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

प्रभावित क्षेत्रका नेता नेपाली कांग्रेसका पूर्वप्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले अब पनि अल्मलिएर बसेमा आयोजना नै नबन्ने खतरा रहेको औंल्याए ।

आयोजनाका प्रारम्भिक कामअघि बढाउँदा केही कमजोरी आफूहरुले समेत गरेको स्वीकार गर्दै उनले अब सबैले एकमत भएर बुढीगण्डकी सफल बनाउन लाग्नुपर्ने जिकिर गरे ।

पूर्वमन्त्री तथा नेकपाका नेता राजेन्द्र पाण्डेले यो परियोजनालाई जतिसक्दो छिटो अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । बर्तमान ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन सरकार तथा पार्टीभित्र समेत प्रभावकारी भुमिकामा रहेकाले पनि मन्त्री पुनले आवश्यक निर्णय गराएर परियोजना अघि बढाउने क्षमता राख्ने विश्लेषण गरे ।

प्रभावित क्षेत्रका सरोकारावालाका तर्फबाट समेत पुनर्बास तथा पुनःस्थापनाको नीतिलाई अन्तिम रुप दिने कार्यमा सक्रिय सहभागिता थियो । गोरखा तथा धादिङका सरोकारवाला जनताले बहुउद्देश्यीय परियोजनामा रोजगारीका लागि स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, कर कट्टा नगरिकन एकमुष्ट मुआब्जा वितरण गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव राखेका थिए ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आयोजना इकाईका संयोजक कृष्णकुमार कार्कीले समग्र अवस्था, इन्जिनियर माधवप्रसाद अधिकारीले प्राविधिक अवस्था, वातावरणविज्ञ डा. सरोज अधिकारीले पुनर्बास तथा पुनःस्थापना नीतिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

नेपालकै सबैभन्दा ठूलो परियोजनाको रुपमा रहेको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी परियोजना बनाउँदा ३० देखि ३५ किलोमिटर लामो ताल बन्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो ताल पर्यटकीय तथा यातायतका दृष्टिकोणबाट समेत उपयोग हुने छ ।

नदीमा ड्याम बनाएर बन्न जाने यस्तो तालका कारण सो क्षेत्रका ३५ सय ६० घरधुरी भौतिकरुपमा तथा ४५ सय ५६ घरधुरी आर्थिक रुपमा विस्थापित हुनेछन् । विस्थापित हुनेमध्य केहीले मुआब्जा लिईसकेका छन् भने केहीलाई वितरण गर्ने काम भईरहेको छ ।

परियोजनाका अनुसार अहिलेसम्म गोरखा र धादिङका गरि अहिले सम्म कुल १८ अर्ब २१ करोड, २२ लाख २३ हजार ८ सय ५० रुपैंया वितरण भईसकेको छ ।