प्रगतिवादीहरुले रूपान्तरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ-निनु चापागाई

प्रकाश थापा मगर प्रकाशित मिति : शनिबार, मंसिर १, २०७५

निनुचापागाई बरिष्ठ समालोचक तथा अध्यक्ष लु सुन–देबकोटा अध्ययन प्रतिष्ठान

सरकार समाजवाद र समृद्धिको प्रचार गर्दैछ, साँच्चै यस्तो युग सुरु भएको हो ?

सरकारले समाजवाद र समृद्धिको कुरा गर्नु अनौठो कुरो हो जस्तो मलाई लाग्दैन । संविधानलाई मानेको देखाउन पनि उसले यस्तो त गर्ने नै भयो नि । संविधानको प्रस्तावनाले नै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने कुरो गरेको छ क्यारे । संविधानले राज्यलाई समाजवाद उन्मुख, सङ््घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनेर परिभाषित गरेको र राज्यको आर्थिक उद्देश्यमा समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र विकास गर्ने कुरो उल्लेख गरे जस्तो लाग्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले संविधानकै रट लगाएको होला भनेर बुझ्न पनि नसकिने होइन । प्रश्न गर्नु पर्ने खास कुरो चाहिँ के हो भने समाजवाद र समृद्धिका विभिन्न किसिममध्ये सरकारले कुन किसिमको समाजवाद र समृद्धिको कुरो गर्न खोजेको हो ? समाजवाद र समृद्धिका सम्बन्धमा सरकारको कुनै प्रस्ट दृष्टिकोण र खाका कतै देखिँदैन । सरकार पुरानै ढर्राबाट चलेको देखिँदैछ । नारा र होहल्लाले मात्र त केही हुने होइन ।
नेपालको सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति अहिले समाजवादी युगमा प्रवेश गरेको हो कि होइन भन्ने विषय चाहिँ निकै गम्भीरतापूर्वक, पूर्वाग्रहरहित भएर छलफल गरिनु पर्ने विषय हो । हामीले नेपालको आर्थिक अवस्थाको सही विश्लेषण र सही मूल्याङ््कन नै नगरी यसलाई जे जसरी अर्ध सामन्ती–अर्ध औपनिवेशिक वा पुँजीवादी आदि विशेषण लगाउने गरेका छौँ, तिनमा वस्तुस्थितिको सही आँकलनभन्दा पनि बढी सतही, पूर्वाग्रही वा पारम्परिक सोचले काम गरेको जस्तो म देख्छु । वास्तवमै नेपाललाई अग्रगतिमा लिएर जान चाहनेहरुले उपरी तहमा रहेर गरिने यस्ता कुराकानी र गफभन्दा माथि उठेर गम्भीर अध्ययन–मनन गरी निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

० साहित्यकारहरु सधैँ सरकारको कमजोरी निकाल्छन् । यो सरकारको पनि कमजोरी निकाल्नै पर्ने अवस्था हो र ?

यो सोधाइबाट साहित्यकारहरुले सरकारको आलोचना नै गर्नु हुन्न भन्ने मान्यता तपाईको छ जस्तो म बुझ्छु । साहित्यकारहरुले सरकारको कमजोरी मात्र निकाल्छन्् भन्ने निष्कर्ष पनि गलत छ । अहिलेकै सरकारको भक्तिभाव गर्ने र गुण गाउने साहित्यकार पनि हामीले देखिरहेकै छौँ । साहित्यकारहरुको मुख्य दायित्व आलोचनात्मक विवेकका साथ कुनै पनि कुराको विश्लेषण र मूल्याङ््कन गर्नु हो । भइरहेका क्रियाकलाप वा गतिविधि जनताको दृष्टिबिन्दुबाट हेर्दा सही छन्् कि गलत ? राम्रा छन् कि नराम्रा ? उचित छन कि अनुचित ? त्यसका आधारमा नै सरकारका वा अरू कसैका कामको मूल्याङ््कन सकारात्मक वा नकारात्मक रूपबाट साहित्यकारहरुले गर्ने हो । सही भए समर्थन र गलत भए आलोचना कुरो यही नै हो । सबै साहित्यकारको कुरै छाडौँ, यस सरकारको समर्थन गर्ने, सरकारको हित चिताउने साहित्यकारले नै पनि सरकारले गलत काम नगरोस र राम्रा काम मात्र गरोस भन्नका लागि पनि गलत काम भएको देख्ने बित्तिकै यसो गर्नु उचित होइन भन्नु पर्छ । होइन र ? अरूले भन्दा बढी उनीहरुले यस्तो गर्नु पर्ने होइन र ? अनि, आलोचना नगरेर कसरी हुन्छ ?
मैले यसो हेर्दा आपूmलाई कम्युनिस्ट भन्न रुचाउनेहरुको सरकार हो यो । तर सरकारमा बसेका मानिसहरुका कुराकानी, आचरण, गतिविधि र व्यवहारले भने कम्युनिस्टहरुप्रति वितृष्णा जगाउने काम मात्रै गरिरहेको देखिन्छ । यो असाध्यै खराब कुरा हो । सरकारमा बसेका मानिसहरुले कम्युनिस्टले गर्ने कामको कुरै छाडौँ, वामपन्थीहरुले गर्न सक्ने जति काम समेत गरेको पाइँदैन । नीति, निर्णय र व्यवहार केहीमा पनि हिजोका शासक–प्रशासकहरुको भन्दा फरक देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा यस सरकारका कमजोरी छोपेर राख्नुको कुनै अर्थ हुन्छ र ?

० एकथरि साहित्यकारहरु यो संविधान र सरकार औचित्यहीन बताउँछन् । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

मेरो धारणा चाहिँ अलि फरक छ । यो संविधानमा निश्चय नै थुप्रै कमजोरीहरु छन्, जनताले चाहे अनुरूपको यो संविधान बनेको हो भन्न सकिन्न । यस अर्थमा यसको आलोचना गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ र यसलाई परिमार्जन गर्न, संशोधन गर्न वा अर्काे नयाँ संविधान बनाउन प्रयास गर्नै पर्छ । तर यो यथार्थको एउटा पाटो मात्र हो । यथार्थको अर्काे पाटो चाहिँ पहिलेको संविधानमा हुँदै नभएका कतिपय सकारात्मक कुरा यसमा छन् ः गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, सङघीयता आदि । पुँजीवादी परिधिभित्रकै भए पनि मात्रात्मक रूपले त यो पहिलेको भन्दा प्रगतिशील संविधान हो । माक्र्सवादी, क्रान्तिकारी कोणबाट हेर्दा पनि यसलाई अपूर्ण, अपर्याप्त, मान्न सकिन्छ, तर यसको औचित्य नै छैन भन्न सकिन्न । सरकार पनि त्यही संविधानका आधारमा निर्वाचित भएको हो । यसले संविधान अनुसार काम गर्छ कि गर्दैन ? त्यसकै आधारमा यसको औचित्य छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्छ । हाम्रो चाहना समाजवादी–साम्यवादी प्रकृतिको संविधान नै बन्नु पर्छ भन्ने हुन सक्छ, तर के सम्झौताबाट निर्मित संविधान त्यस किसिमको हुन सक्ला ?

यतिखेर देशको सांस्कृतिक चरित्रलाई कसरी बुभ््mनु हुन्छ ?

आजको नेपालको सांस्कृतिक चरित्रलाई हिजो भने जस्तै अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक मात्र भनेर पुग्दैन भन्ने धारणामा म पुगेको छु । ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पनि सामन्ती संस्कृतिको प्रबलता छ, तर त्यसमा पनि पुँजीवादी र साम्राज्यवादी तत्वहरु पर्याप्त मात्रामा घुलमिल हुन पुगेका छन्् । सहरी क्षेत्रमा त पुँजीवादी संस्कृतिको बोलबाला नै छ । पुँजीवादले साम्राज्यवादको रूप ग्रहण गरेदेखि यता त्यसले संस्कृतिका क्षेत्रमा सामन्तवादसित सम्झौता गर्दै आएको छ । यसले अहिले व्यापक मात्रामा त्यस्तो गरिरहेको छ र सामन्ती संस्कृतिका आधारभूत कुरा समेत साम्राज्यवादी संस्कृतिका अभिन्न अङ्ग बन्न पुगेका छन् । त्यसैले संस्कृतिको क्षेत्रमा हिजो हामीले सामन्तवादका विशेषता भन्ने गरेका कुराहरु अहिले साम्राज्यवादका नै विशेषता भएका छन । यस अतिरिक्त नेपालको अहिलेको संस्कृतिमा पुँजीवादी संस्कृतिका व्यक्तिवाद र उपभोक्तावादका थुप्रै कुराहरु यसरी व्यापक बनेका छन् कि त्यसलाई मात्र अर्ध सामन्ती भन्न सकिने स्थिति नै छैन । यस परिस्थितिलाई कुन शब्दावलीबाट व्यक्त गर्ने हो ? यस विषयमा व्यापक छलफलको आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

० धर्म निरपेक्षतालाई उपलब्धि मान्नु हुन्छ कि हुन्न ? एकथरि त धर्म निरपेक्षतालाई इसाई धर्म प्रचारका लागि ल्याइएको भन्छन नि ?

यसभन्दा अघिको संविधानमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र भनिएको थियो । अहिले नेपाल राज्यको परिभाषा गर्दा ‘धर्म निरपेक्ष’ भनिएको छ । एउटा धर्ममा आधारित भएको राज्यलाई त्यसबाट मुक्त गरेर धर्म निरपेक्ष बनाइनुलाई उपलब्धि नै मान्नु पर्छ । भन्नेहरुले के भन्छन, के भन्दैनन—त्यो अर्कै कुरा हो । यसबाट इसाईहरुले लाभ लिन सक्लान, त्यसलाई कसरी रोक्ने ? अर्काे सवाल हो । मेरो कुरो त के छ भने राज्यको परिभाषा दिइसकेपछि लगत्तै धर्म निरपेक्षताको सवालमा संविधानमा त्यसको स्पष्टीकरण दिनु धर्म निरपेक्षतालाई कमजोर बनाउने, धार्मिक तत्वहरुलाई नै प्रश्रय दिने काम हो । यो इसाई धर्मावलम्बीहरुलाई भन्दा हिन्दू धर्मलाई बढी महत्व दिने र नेपालका कतिपय समुदायलाई रिझाउने प्रयास हो । त्यस स्पष्टीकरणमा के भनिएको छ भने ‘…‘धर्म निरपेक्ष’ भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ’ । यो हिन्दू धर्मावलम्बी र भारतीय शासक वर्गसित गरिएको आन्तरिक साँठगाँठको परिणाम हो । यसले धर्म निरपेक्षतालाई कमजोर बनाएको छ ।
यससित सम्बन्धित अर्काे एउटा पक्षका बारेमा पनि ध्यान दिनु पर्ने म देख्छु । नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य भनेर संविधानमा घोषणा गरिए तापनि शासनसत्तामा रहेकाहरुले र सरकारले पनि धर्म निरपेक्षता अनुसारका क्रियाकलापलाई अघि बढाएको देखिँदैन र राज्यलाई कुनै न कुनै किसिमले धर्मसित जोड््ने काम गरेको भेटिन्छ । यो धर्म निरपेक्षतालाई क्रियान्वयन नगर्ने र त्यसलाई कमजोर बनाउने प्रयास हो । धर्म निरपेक्षताको अर्थ राज्य धर्मसित नगाँसिनु, नागरिकहरुलाई धर्म मान्ने स्वतन्त्रता दिनु, धर्म मान्ने वा नमान्ने सवाललाई व्यक्तिको निजी मामिलाका रूपमा हेर्नु र राज्यले धार्मिक विचारलाई निरुत्साहित गर्दै लैजानु पनि हो । तर थुप्रै कुरामा राज्य धर्मसित अहिले पनि गाँसिइरहेकै छ । राजतन्त्रको अन्त भएयतादेखि नै शासकहरुले राजाले गर्दै आएका धार्मिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिएकै छन् र त्यो काम अहिले पनि भइरहेको छ । राज्यले आपूmलाई धर्मबाट पृथक् गर्ने काम गरिरहेको छैन । यस स्थितिलाई के भन्ने ? घोषणा एउटा, तर काम अर्कै ।

० नेपालमा उत्तर आधुनिकतावादको प्रभाव कुन रूपमा रहेको मान्नु हुन्छ ?

उत्तर आधुनिकतावाद साम्राज्यवादको, खासगरी अमेरिकी साम्राज्यवादको विचारधारात्मक हतियार हो । नेपालमा एकथरि प्रगतिवाद विरोधी समालोचकहरुले प्रगतिवादका विरुद्ध यसलाई उपयोगमा ल्याउने कोशिस गरेका छन् । गैरप्रगतिवादी धाराको एउटा सानो समूहले यसलाई उचाल्ने र प्रचार–प्रसार गर्ने काम गर्दै आएको छ । गैरप्रगतिवादी धाराका सबै सर्जकहरुले यसलाई स्वीकार्छन भन्ने पनि होइन । केही समालोचक भने नियोजित रूपले नै यसको पक्षमा रहेका देखिन्छन । उत्तर आधुनिकतावाद सम्बन्धी तिनको दृष्टिकोणमा एकरूपता पनि भेटिँदैन, तिनका व्याख्या–विश्लेषणमा भिन्नता छ । तर गैरप्रगतिवादी धाराको एउटा ठुलै समुदाय यसको प्रभावमा परेको भेटिन्छ । प्रगतिवादको पक्षमा रहेकाहरुले यसको प्रतिकारमा आवाज उठाउँदै आएका छन र त्यस आवाजलाई अझ दरिलो बनाउन आवश्यक छ ।

० पछिल्लो समयमा जातिको कुरा चर्कै उठयो, यसलाई सकारात्मक मान्नु हुन्छ कि नकारात्मक ?

नेपालको एउटा खास जातिले लामो समयदेखि शासन गर्दै आएको इतिहास छ र अधिकांश जातिहरु त्यसको मारमा पर्दै आएका छन । यसको विरोध हुनु स्वाभाविक नै हो । त्यसैले जातीय मुक्तिको सवाल अघि आउनु नकारात्मक कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दैन । तर जातीय मुक्तिको सवाललाई जातीय पहिचानको स्तरमा मात्र लिन खोज्ने अथवा जातीय मुक्तिको सवाललाई जातीय पहिचानको स्तरमा झार्ने र जातीय मुक्तिको विषयलाई वर्गीय मुक्तिभन्दा पृथक विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्ने काम चाहिँ नकारात्मक नै भयो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ ।

० धर्म निरपेक्ष नेपालमा परम्परागत चाडपर्वको वर्तमान चरित्रमा रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ? र, त्यो रूपान्तरण कसरी होला ?

म सांस्कृतिक रूपान्तरणका पक्षमा सङ््घर्ष गर्दै आएको मानिस हुँ । त्यसैले परम्परागत चाडपर्व मात्र होइन, प्रचलनमा रहेका थुप्रै सांस्कृतिक पाटाहरुमा समेत रूपान्तरण हुन आवश्यक छ भन्ने कुराको वकालत मैले गर्दै आएको छु । चाडवाडलाई हेर्ने र मनाउने सन्दर्भमा नेपालको प्रगतिशील आन्दोलनमा फरक फरक व्यवहार र प्रवृत्तिहरु देखिन्छन । एकथरि प्रगतिशीलहरुले पुराना चाडवाड र संस्कृतिलाई आपूmले अवलम्बन गरेको सिद्धान्त र विचारको प्रतिकूल छन भन्ने स्वीकारेर तिनलाई कुनै होहल्ला नै नगरी नमनाउने प्रयास गर्दै आएका छन । आफूलाई प्रगतिवादी त मान्ने तर सामन्ती संस्कृतिको पिँजराको कैदी बनाइरहने, आफूलाई भौतिकवादी हुँ भन्ने तर आध्यात्मिक संस्कार र चाडवाडको फन्को मारिरहने र आफूलाई निरीश्वरवादी भन्दै ईश्वरको भक्तिमा समर्पित गरिरहने पाखण्डका विरुद्ध उनीहरुले आफूलाई सर्वथा पर राखेर अनुकरणीय काम गर्दै आएका छन् । यसरी नै अर्का एकथरि मानिसहरुले सामूहिक रूपले दशैँ जस्ता चाडवाडका समयमा अलग्गै भेला भएर संस्कृति, अर्थतन्त्र, राजनीति जस्ता विविध विषयमा छलफल गर्ने, आमोदप्रमोद गर्ने कार्य गर्दै आएका छन । यो पनि प्रशंसनीय कार्य हो । तर एउटा अर्काे खराब प्रवृत्ति पनि छ, जसले दशैँ जस्ता चाडवाडमा कुनै धार्मिक तत्व छैन र यसलाई मनाउनु उचित हुन्छ भन्ने तर्क अघि सार्दै पारम्परिक रूपले नै चाडवाडलाई मनाउने काम गर्दै आएको छ । आफूलाई सांस्कृतिक रूपान्तरणको पक्षमा रहेको देखाउन ज्यादै उत्सुक अर्का एकथरि मानिसहरु पनि छन, जसले रूपान्तरणमा जानका लागि विकल्प चाहिन्छ, विकल्प नभएसम्म रूपान्तरणमा जान सकिँदैन भन्ने तर्क गरेर आफूलाई रूपान्तरणबाट जोगाउने काम गर्दै आएका छन । सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा सबै पुराना गलत परम्पराको विकल्प हुन्छ भन्ने ठान्नु गलत सोच हो, यस्तो हुँदै हुँदैन । केही चाडवाड रूपान्तरित हुन सक्छन, तिनको विकल्प निर्माण गर्न सकिन्छ । तर जनैपूर्णिमा, तीज वा ऋषिपञ्चमी जस्ता
चाडवाडलाई परित्याग नै गर्नु पर्ने हुन्छ, तिनको विकल्प हुनै सक्तैन । अर्कातिर, कतिपय नयाँ चाडवाड थप्नु पनि पर्ने हुन्छ । जस्तो– महिला दिवस, मई दिवस, सहिद दिवस आदि । सबैलाई मान्य हुने किसिमको रूपान्तरणको वैकल्पिक योजना बनिसकेपछि मात्र रूपान्तरणको प्रक्रिया थाल्नु पर्छ भन्ने सोच सही होइन । जो कोहीले पनि आ–आप््mनै तरिकाले रूपान्तरणको प्रक्रियामा अघि बढ््ने र अनुभवका आधारमा प्रारूप निर्माण गर्ने प्रक्रियाबाट नै सांस्कृतिक रूपान्तरण अघि बढ््ने हो । चाडवाडहरुको रूपान्तरण पनि यसरी नै हुँदै जाने हो ।
चाडवाडको रूपान्तरणका सम्बन्धमा मेरो दृष्टिकोण कस्तो छ भने धर्म, आध्यात्मिकता र पारलौकिकतासित नगाँसिएका र शासक वर्गको हितलाई प्रबद्र्धन नगर्ने चाडवाडहरुलाई तिनमा भएका सामाजिक कुरीतिलाई हटाएर मात्रै पनि मनाउन सकिन्छ । तर धर्म, आध्यात्मिकता र पारलौकितासित गाँसिएका चाडवाडहरुलाई भने हामीले यति सहज रूपमा मान्न वा मनाउन सक्तैनौँ । तिनमा रहेका धार्मिक रूपलाई अलग्याएर मात्र अर्थात्् नवीकरण गरेर मात्र हामी तिनमा संलग्न हुन सक्छौँ । हाम्रा अधिकांश चाडवाड धर्मसित नै गाँसिएका देखिन्छन । तिनलाई धर्मबाट अलग्ग्याएर मात्र मनाउनुपर्छ, पहिलो कुरो यो हो । दोस्रो कुरो, दशैँ जस्ता चाडवाडलाई एकदमै सरल बनाइनु पर्छ, धेरै दिन मनाउनुको कुनै औचित्य छैन । यो दोस्रो कुरो हो । तेस्रो कुरो, कम खर्चमा सम्पन्न हुनेगरी चाडवाड मनाइनु पर्छ । चाडवाड भनेको पैसावालहरुले मात्र मनाउने हो भन्ने प्रभाव पर्ने गरी तडकभडक र शानशौकतका साथ मनाउने परिपाटी दिनदिनै बढ््न थालेको छ । यस्तो परिपाटीलाई परित्याग गर्नु पर्छ । चौथो कुरो, सकेसम्म चाडवाडको रूपान्तरण किन आवश्यक छ भन्ने कुरा जनतासम्म पु¥याउने प्रयास हुनु पर्छ । चाडवाडको रूपान्तरणको सम्बन्धमा एकातिर, परम्परागत चाडवाडमा लिसो टाँसिए झैँ टाँसिइरहने र अर्कातिर, परम्परा भत्काउने नाममा परम्परामा भएका सकारात्मक पक्ष केहीलाई पनि नदेख्ने दुई वटै प्रवृत्ति ठीक होइनन्। यी दुवै गलत प्रवृत्तिबाट बचेर चाडवाडहरुको रूपान्तरण गर्नु उचित हुन्छ ।
चाडवाडको रूपान्तरणको प्रक्रिया प्रगतिवादी राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आन्दोलनमा लागेकाहरुबाट नै प्रारम्भ हुने हो । उनीहरुले रूपान्तरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । आम जनताका बीच रूपान्तरणको विचार र कार्यलाई प्रचारात्मक रूपमा लग्नु पर्छ र उनीहरुलाई पनि यस दिशामा अघि बढन प्रेरित गर्नु पर्छ । जनवादी पद्धति, छलफल, आलोचना र प्रोत्साहनका उपाय अपनाएर उनीहरुलाई पनि धर्म, धार्मिक आस्था, धर्ममा आधारित चाडवाडबाट मुक्त गर्ने प्रयास हुनु पर्छ । करकाप गरेर, आदेश दिएर वा डरधम्की देखाएर पुरानो संस्कृति परित्याग गर्न र नयाँ संस्कृति अवलम्बन गर्न जनतालाई बाध्य पार्नु ठीक होइन ।

० देशमा आमूल परिवर्तन भयो भनी दाबी गरिएकै बेला सत्ता इतर नेताहरुको चिन्तन, संस्कार, संस्कृतिको चरित्रलाई कसरी लिनु भएको छ ?
देशमा राजनीतिक रूपले केही महत्वपूर्ण परिवर्तन त भएकै हो, तर यसलाई आमूल परिवर्तन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भनी वादविवाद चलिरहेको सन्दर्भमा आमूल परिवर्तनको दाबी कति सत्य होला ? विचारणीय छ । जहाँसम्म सत्ताइतर नेताहरुको चिन्तन, संस्कार र संस्कृतिको चरित्रको सवाल छ, त्यो पनि ठयाक्कै यस चरित्रको छ भनेर किटान गर्न सहज छैन । किनभने सत्ताभन्दा बाहिर रहेका नेताहरु पनि विभिन्न प्रवृत्ति र धारमा विभाजित छन । नेपाली काँग्रेसको चिन्तन, प्रवृत्ति, संस्कार र संस्कृति एक किसिमको छ भने का. मोहन वैद्य किरण र विप्लव आदिको अर्काे किसिमको छ । पहिलो श्रेणीमा रहेका नेताहरुमा सामन्ती चिन्तन, संस्कार र संस्कृतिका साथै पुँजीवादी चिन्तन, संस्कार र संस्कृतिको सम्मिश्रण पाइन्छ । उनीहरुमा सत्ताभन्दा बाहिर बस्नु परेकोमा खिन्नता, ईष्र्या र रोष छ । तर आपूmलाई कम्युनिस्ट मान्ने किरण र विप्लव आदिमा क्रान्ति नभएकोमा चिन्ता र क्रान्ति कसरी गर्ने भन्ने हुट््हुटी छ । संस्कृतिको मामिलामा उनीहरुमा सर्वहारावादी संस्कृति र प्रवृत्तिभन्दा बढी निम्न पुँजीवादी प्रवृत्ति हावी भएको हो कि भन्ने लाग्छ ।

० अहिले बढिरहेको महिला तथा बालबालिका हिंसाका पछाडिको कारक के हो भन्ने ठान्नु हुन्छ ?

नेपाल अहिले पनि पितृसत्तात्मक विचारधारा, चिन्तन र प्रवृत्ति प्रभुत्वमा रहेको मुलुक हो । यस चिन्तनले महिलालाई अहिले पनि पुरुषकी दासी, भोग्या र खेलौनाभन्दा बढी केही ठान्दैन । महिला तथा बालबालिकाको हिंसाको एउटा प्रमुख कारण त यही नै हो । अर्काे महिलालाई विलासिताको साधन मान्ने पुँजीवादी संस्कृतिको प्रभाव पनि हामीकहाँ जबर्जस्त रूपमा पैmलँदो छ । नेपालका घरघरमा नेपालमा खुला रूपमा प्रवाहित भइरहेका विभिन्न टिभी च्यानलहरुबाट महिलामाथि भएका, हुने गरेका हिंसा र अपराधका दृश्य र बलात्कारका घटनाहरु छिनछिनमा पुग्ने गरेको छ । यसको प्रभाव पनि यसको अर्काे मुख्य कारण हो । पुँजीवादी संस्कृतिलाई उत्प्रेरित गर्ने टिभी च्यानलहरुले नेपाली युवाहरुमा उच्छृङखलता, अराजकता र हिंस्रक प्रवृत्ति दिनदिनै पैmलाइरहेका छन्् । अहिलेको हिंसा र उच्छृङखलतामा यसको असर राम्ररी नै परेको छ ।

० प्रगतिशील लेखक संघ यही स्वरूपमा ठिक छ या पुनः संरचना हुनु पर्छ ? कसरी हुनु पर्छ पुनर्संरचना ?

प्रगतिशील लेखक संघ र यसका गतिविधिका बारेमा हिजोआज केही बहस र छलफल हुन थालेको देखिन्छ । यो मेरो दृष्टिमा सकारात्मक कुरा नै हो । मेरो चिन्ता चाहिँ यसको पुनर्संरचनामा भन्दा पनि यसले स्वीकार गरेको दृष्टिकोण तथा साहित्य सिद्धान्त र यसका सदस्यहरुका क्रियाकलापका बीचमा रहेको अन्तर्विरोधसित बढी सम्बन्धित छ । साधारण बोलीचालीको भाषामा भन्ने हो भने प्रगतिशील लेखक संघ सामन्तवाद–साम्राज्यवाद विरोधी साहित्यिक–सांस्कृतिक संस्था हो । तर यसका सदस्यहरुको व्यवहार भने कतिपय स्थितिमा यसको ठिक भिन्न देखिन्छ । सामन्तवादको एउटा हतियार धर्म पनि हो र धार्मिक प्रकृतिका मानिसहरु धेरै पहिलेदेखि यसका सदस्य मात्र होइन, पदाधिकारी समेत रहँदै आएका छन । नाम प्रगतिशील लेखक संघ छ, तर प्रगतिवाद र प्रगतिशील साहित्यको विरोधमा लेख लेख्तै आएका मानिसहरु यसका सदस्य बन्ने गरेका छन् । साहित्य सबै प्रगतिशील हुन्छ, किन प्रगतिशील र अप्रगतिशीलताको बारबन्देज भनेर प्रगतिशील साहित्यको विशिष्ट रूपलाई नमान्ने मानिस समेत यसका सदस्य छन्् । मेरो चिन्ता सबभन्दा बढी यसैसित सम्बन्धित छ । प्रलेसको विधानले प्रलेसलाई गतिशील यथार्थको उदबोधन गर्ने, समाजको समतामूलक आमूल रूपान्तरणका लागि सहयोग पु¥याउने, वर्गविभक्त समाजमा वर्गसंघर्षलाई उक्त रूपान्तरणको प्रमुख कारक एवम प्रेरक ठान्ने, श्रमिक वर्गलाई सम्पूर्ण भौतिक एवम भावनात्मक सम्पदाको स्रष्टा र इतिहासका निर्माता मान्ने, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शनलाई सौन्दर्य चिन्तनको आधारका रूपमा अँगाल्ने, समाजमा व्याप्त सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, प्रभुत्ववाद तथा विस्तारवादको विरोध गर्ने, अनि कला साहित्यका क्षेत्रमा वैज्ञानिक चेतनाले सुसज्जित समाजवादी यथार्थवादी धाराको प्रतिनिधित्व एवम् पक्षपोषण गर्ने संगठनका रूपमा परिभाषित गरेको छ । तर म अर्काे अचम्मलाग्दो कुरो के पनि देख्छु भने समाजको समतामूलक आमूल रूपान्तरणमा सहयोग पु¥याउनका लागि वर्गसंघर्षलाई प्रमुख कारक र प्रेरक ठानेर साहित्य सृजना गर्ने अहम दायित्वलाई पनि प्रलेसका अधिकांश सदस्यहरुले आत्मसात्् नगरेको मात्र होइन, उपेक्षा गरेको स्थिति अहिले छ । अहिले प्रलेसको पुनर्संरचना हुनु पर्छ भन्ने आवाज राष्ट्रियताको सवालका सन्दर्भमा बढी आएको मैले देखेको छु ।
नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रियताको प्रश्न अहिले निकै गम्भीर विषय बन्न पुगेको छ । प्रलेसका अधिकांश सदस्यहरु नेकपा (नेकपा) का सदस्य छन । राजनीतिक रूपले नेकपा (नेकपा) ले भारतीय शासक वर्गसित साँठगाँठ गरेको आशंका गहिरोसित व्याप्त छ भने यसले साम्राज्यवादको एउटा रूप नव उदारवादका नीतिहरुलाई खुलेआम समर्थन गरेको र क्रियान्वयन गरेको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा प्रगतिशील लेखक संघले कसरी ‘साम्राज्यवाद, प्रभुत्ववाद तथा विस्तारवादको विरोध’ गर्ला भन्ने आशंका स्वाभाविक रूपमा अन्य वामपन्थी राजनीतिक वृत्त निकटका साहित्यकारहरुका बीचमा उत्पन्न भएको छ । यदि प्रलेसले सामन्तवादको, अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सामन्तवादका अवशेषहरुको विरोध गर्दैन भने, साम्राज्यवाद र त्यसका हाँगाबिँगा प्रभुत्वाद र विस्तारवादको विरोध गर्दैन भने कसरी यो सामन्तवाद–साम्राज्यवाद विरोधी साहित्यिक संस्थाका रूपमा रहिरहन्छ त ? अहिलेको मूल सवाल यही नै हो ।
इतिहासमा प्रलेसले आफ्नो संरचनात्मक ढाँचामा परिवर्तन गर्दै ल्याएको छ । सुरुमा यो स्थानीय प्रकृतिको साहित्यिक संस्था थियो–एक किसिमले वीरगञ्जमा सीमित । त्यसपछि यो राजधानी आइपुग्यो, नेपाल प्रगतिशील लेखक संघको नाम परिवर्तन गरेर । शायद यसले कम्युनिस्ट पार्टीको भातृ सङ््गठनको रूप लिन थालेको यस अवस्थापछि नै हो । यसले २०३६ तिर मात्र राष्ट्रिय स्वरूप लिने प्रयास ग¥यो, प्रगतिशील लेखक–कलाकार संघको रूपमा । यसको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन स्थापना भएको ३५ वर्षपछि मात्र भयो २०४४ मा । अहिले यो संघीय संरचनामा जाने प्रयास पनि गर्दैछ । यसरी हेर्दा यो कुनै स्थिर संरचना भएको सङ््गठन थिएन र छैन । त्यसैले यसको पुनर्संरचना ठुलो कुरो होइन । ठुलो र अति आवश्यक कुरो यस संस्थालाई यसले अवलम्बन गरेको दृष्टिकोण र सिद्धान्त अनुरूप नै चलाउने कि नचलाउने भन्ने नै हो । म यसको औचित्य यसलाई आफ्नो मूल दृष्टिकोण र सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन गर्नु–गराउनुमै छ भन्ने ठान्छु । यसलाई सही किसिमले समाजवादी यथार्थवादी धाराको प्रतिनिधित्व र पक्षपोषण गर्ने संस्थाका रूपमा जीवित राख्न आवश्यक छ र यस कुरालाई हृदयंगम गर्न नचाहने र व्यावहारिक तहमै साम्राज्यवादको विरोध गर्न हिचकिचाउने वा नचाहनेहरुले यस संगठनबाट स् र कार्यलाई प्रचारात्मक रूपमा लग्नु पर्छ र उनीहरुलाई पनि यस दिशामा अघि बढन प्रेरित गर्नु पर्छ । जनवादी पद्धति, छलफल, आलोचना र प्रोत्साहनका उपाय अपनाएर उनीहरुलाई पनि धर्म, धार्मिक आस्था, धर्ममा आधारित चाडवाडबाट मुक्त गर्ने प्रयास हुनु पर्छ । करकाप गरेर, आदेश दिएर वा डरधम्की देखाएर पुरानो संस्कृति परित्याग गर्न र नयाँ संस्कृति अवलम्बन गर्न जनतालाई बाध्य पार्नु ठीक होइन ।

० वामपन्थीको वर्चस्व रहेका बेला सत्ता र सत्ता बाहिर रहेका बीच सहकार्यको सम्भावना छ ?

मैले यस प्रश्नको आसय राम्ररी बुभ््mन सकेको छैन । सत्ता बाहिर भएका वामपन्थीका बीचमा सहकार्य कि वामपन्थी इतरकाहरुसित सहकार्य ? कि दुवै किसिमका तत्वहरुसित ? सदनमा विरोधी दलका रूपमा स्थापित राजनीतिक दलसित सहकार्य होला भन्ने मलाई लाग्दैन । यो संसदीय राजनीतिमा त्यति जायज पनि मानिँदैन । किन सहकार्य ? केका लागि सहकार्य ? यो सवाल बाँकी छँदैछ । सत्ता इतरका वामपन्थीहरुलाई सहकार्यमा साथै लिएर जाने निपुर्णता सरकारमा रहेकाहरुमा हुनु पर्ने हो, तापनि म यसको सम्भावना सत्तामा रहेकाहरुको घमण्डी प्रकृति र रवैयाका कारण देख्तिनँ । यसरी हेर्दा त्यस्तो सम्भावना अहिलेलाई म देख्तिन । चुनावमा मिलेर लडेका दलहरुलाई सत्ता बाहिर भए पनि सारमा म बाहिरका ठान्दिनँ ।

० नव उदारवादलाई स्वीकार्दै समृद्धिको दाबीमा कति सत्यता होला ?

नव उदारवाद अथवा पुँजीवादलाई स्वीकार गर्ने देश समृद्ध हुँदैनन वा छैनन भन्ने होइन । नव उदारवादमा पनि समृद्धि नहुने होइन, तर त्यो समृद्धिले हुने र नहुनेका बीचमा ठुलो विभेद ल्याउँछ; गाउँ र शहरका बीच ठुलो अन्तराल खडा गर्छ; शारीरिक र बौद्धिक श्रमिकका बीचमा ठुलो खाडल सृजना गर्छ । त्यस्तो समाजमा सामाजिक न्यायको अभाव हुन्छ । त्यसले आम जनताको होइन, केवल हुने–खानेहरुको मात्र भलाइ गर्छ । यस अर्थमा त्यो धनीहरुको समृद्धिमा र गरिबहरुको कङ््गालीमा टिकेको समाज हो । त्यसैले कुन किसिमको समृद्धि चाहेको हो ? जनताको कि हुनेखानेहरुको ? प्रश्न यो हो । पुँजीवादी ढर्राको समृद्धि पनि नव उदारवादको घोडा चढेर नेपालमा ल्याउन निकै कठिन म देख्छु । नारा समृद्धिको दिए तापनि त्यसलाई हासिल गर्ने सिप र सोच अहिलेका सत्ताधारीहरुमा धेरै कम भए जस्तो लाग्छ ।

० यतिखेर जनपक्षीय साहित्य, कला, संस्कृति भन्नाले के बुझ्ने ?

प्रगतिवादी शिविरभित्र जनसाहित्यका बारेमा भिन्न भिन्न दृष्टिकोण प्रचलनमा छन् । आधुनिक चिनियाँ साहित्यका जन्मदाता महान्् साहित्यकार लु सुन मजदुर, किसानहरुले वास्तविक मुक्ति प्राप्त गरेपछि मात्र वास्तविक जनसाहित्य सुरु हुन्छ भन्नु हुन्छ । क्रान्ति अघिसम्म जनताले मुख खोेलेकै हुँदैनन् र जनता आपैmँले लेखेको साहित्य मात्र जनसाहित्य हुन्छ भन्ने उहाँको मान्यता छ । तर सामान्यतया जनताको हितका लागि र जनताको सेवा गर्ने उद्देश्यले लेखिएको साहित्यलाई जनसाहित्य भन्ने आम प्रचलन रहिआएको छ । यतिखेर पनि यही नै सत्य हो र जनताको हित र सेवा गर्ने उद्देश्य अनुरूप सृजना गरिएको साहित्य, कला र संस्कृति नै जनपक्षीय साहित्य, कला र संस्कृति हो । वास्तवमा जनसाहित्य श्रमजीवी जनताको साहित्य हो । मानव समाजमा विद्यमान सुन्दरतम, महान् वस्तुहरु जस्तै– साहित्य–कलाको पहिलो स्रष्टा पनि श्रमजीवी जनता नै हुन् । वर्गीय समाजको उत्थानसँगै कला, विज्ञान र संस्कृतिको स्रोत जनता प्रभुत्वशाली वर्गको शोषण र उत्पीडनको जाँतोमा पिधिन थालेपछि भौतिक सुख–सुविधा र सम्पन्नताबाट वञ्चित हुन पुग्छन् । जनसाहित्य सम्बन्धी अवधारणा यही शोषणपरक समाज व्यवस्थालाई अन्त गर्नुका साथै मान्छेद्वारा मान्छेमाथि हुने शोषणका सम्पूर्ण गतिविधि समाप्त पार्ने महान्् भावनाद्वारा अनुप्राणित छ । त्यसैले वर्तमान नेपालमा विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा वैयक्तिक पुँजीवादी, साम्राज्यवादी, सामन्ती एवम् प्रतिक्रियावादी शोषण, उत्पीडन र अन्याय–अत्याचारबाट आम उत्पीडित जनतालाई मुक्त पार्ने आकाङ््क्षाले लेखिएको साहित्य नै जनपक्षीय साहित्य हो ।
कला–संस्कृतिको कुरो पनि यही नै हो । यस्तो साहित्य–कला–संस्कृतिले मुख्य रूपले नेपालको अहिलेको आधारभूत अन्तर्विरोध र वर्गसङ््घर्षलाई तीव्र पार्ने उद्देश्य लिएर गतिशील वस्तुगत यथार्थलाई प्रतिबिम्बन गर्ने, नेपाली जनजीवन, सामाजिक सम्बन्ध, मनोविश्लेषण, सामाजिक बनोट, प्रकृति आदिलाई प्रस्तुत गर्ने काम गर्छन् । यही क्रममा नै नेपाली समाजमा विद्यमान विभिन्न वर्ग, तिनका बीचको आपसी सम्बन्ध र सङ््घर्ष, विभिन्न वर्गका खासगरी उत्पीडित वर्गका वस्तुगत स्थिति, सामाजिक शक्तिहरुको गतिविधि र मनोवृत्ति, जीवन पद्धति, नैतिक आदर्श, आन्दोलन–प्रतिआन्दोलनको वास्तविकतालाई पुनर्सृजन गर्छन् । जनपक्षीय साहित्यको मुख्य गुण जुनसुकै हालतमा पनि उत्पीडित जनसमुदायको हित र सेवा गर्ने भावनाद्वारा परिचालित हुनु, जनविरोधी विचारधारा, मूल्य–मान्यताका विरुद्ध जुध्नु र जनविरोधी तइभ्वहरुबाट जनसाहित्यका विपक्षमा हुने काम–कारवाहीका विरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्नु हो । साहित्यलाई जनताका शत्रुहरुको आधिपत्यबाट निकालेर जनसमुदायका बीच पु¥याउनु, साहित्यमा वास्तविक जीवन यथार्थलाई प्रतिबिम्बन गर्नु, विद्यमान शोषणकारी समाज व्यवस्था तथा सामाजिक सम्बन्धहरुको समग्रताका बारेमा जनतामा चेतना विकास गर्नु र सामाजिक व्यवस्थाका असङ््गति, तिनले समाज विकासमा पारेको अवरोधका बारेमा जानकारी गराउनु अर्थात् समाज व्यवस्थाका बारेमा यथार्थबोध गराई आमूल परिवर्तनका लागि प्रेरित गर्नु जनपक्षीय साहित्यको दायित्व हो । यस्तो साहित्यले सर्वहारा, मजदुर, किसान र निम्न पुँजीवादी जनता र आम प्रगतिशील पक्षको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ ।

० वामपन्थी सरकारले जनपक्षीय साहित्य, कला, संस्कृतिको विकासमा के के गर्नु पर्छ भन्ने लाग्छ ?

हामी कतिपयले वामपन्थी भन्दै गरेको सरकारको दिशा चाहिँ दक्षिणपन्थी देखा परेको वर्तमान स्थितिमा तपाईको चाहना कति पूर्ति होला ? म अहिले किटानका साथ भन्न सक्तिनँ । हामीले भर्खरै मात्र जनपक्षीय साहित्य, कला, संस्कृतिका बारेमा जुन चर्चा ग¥यौँ, त्यसका लागि अनुकूल वातावरण यसले निर्माण गरिदिए मात्र पनि पर्याप्त हुन्छ भन्ने म ठान्छु । सर्वप्रथम यसले संविधानले घोषणा गरे अनुरूप धर्म निरपेक्ष राज्यको अवधारणालाई सही रूपले क्रियान्वयन गर्न सक्नु पर्छ । संस्कृतिको क्षेत्रमा अहिले यसका गतिविधि झण्डै धर्मसापेक्ष राज्यकै जस्ता देखिन्छन । धर्म निरपेक्ष चिन्तनलाई प्रबर्धन गर्न संस्कृति मन्त्रालयले विशेष कार्यक्रम बनाएर क्रियाशील हुन आवश्यक हुन्छ । लामो सङ््घर्षपछि बनेका तीन वटा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई एक बनाउने गलत निर्णयलाई बदल्ने र त्यहाँ पार्टी वा गुट निकटका मान्छे भर्ना गर्ने परिपाटीलाई अन्त गरी प्रगतिवादी साहित्यिक–सांस्कृतिक दृष्टिसम्पन्न सक्षम व्यक्तिहरुलाई नेतृत्वमा लैजाने पहल गर्नु पर्छ । सांस्कृतिक संस्थान जस्ता संस्थाहरुलाई जनपक्षीय संस्कृतिको निर्माणमा मात्र क्रियाशील बनाउन आवश्यक नीति निर्माण हुनु पर्छ र सक्षम नेतृत्व स्थापित गर्नु पर्छ । जनपक्षीय साहित्य–कला–संस्कृतिको निर्माणलाई प्रोत्साहित गर्न र संबद्र्धन गर्न बृहत् सङ््गोष्ठी आयोजना गरी त्यसले निर्धारण गरेका नीति र सुझाउहरुलाई क्रियान्वित गर्नु पर्छ । लामो समयदेखि जनसाहित्य, कला र संस्कृतिको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका र पर्याप्त योगदान दिएका व्यक्तिहरुलाई सम्मान, पुरस्कार आदिद्वारा अझ बढी काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने वातावरण निर्माण गरिनु पर्छ ।

० अनि, सत्ता बाहिर रहेका प्रगतिशील शक्तिहरुको कस्तो बाटो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ?

मेरो दृष्टिमा उनीहरुले गर्ने काम सचेतकको काम हो । मूलतः सरकारलाई सावधान गराउने खालको बाटो उनीहरुले लिन सक्नुपर्छ । सरकारले राम्रा काम गरेको खण्डमा, आम श्रमजीवी जनताको हित अनुरूपका क्रियाकलाप गरेमा, जनजीविकाका समस्या हल गर्ने प्रयास गरेमा, राष्ट्र््ियताको पक्षमा सकारात्मक कार्य गरेमा सरकारलाई सहयोग गर्ने किसिमको पनि हुनुपर्छ र अन्यथा सावधान गर्ने, आलोचना गर्ने, दबाब दिने प्रकृतिको काम गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ ।

प्रस्तुति – प्रकाश थापा मगर
रातो लाल्टिनको लागि
सानेपा, काठमाडौँ