श्रम क्षेत्रमा आउटसोर्सिङ्ग कार्य प्रणाली : एक चुनौती

प्रेमल कुमार खनाल प्रकाशित मिति : बिहिबार, कार्तिक २२, २०७५

फाईल फोटो
नव उदारवादी अर्थनीतिले कम खर्च गरेर धेरै मुनाफा कमाउने (सुपर प्रोफिट) को नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा श्रम क्षेत्रमा करार सेवा प्रणाली, नो वर्क नो पे, हायर एण्ड फायर, छिटो अवकास नीति (अर्ली रिटायरमेण्ट पोलेसी) घर आधारित काम (होम वेस वर्क) जस्ता नीति संगसँगै आउट सोर्सिङ्गकार्य प्रणाली पनि अवलम्बन गर्दै आएको छ। यी नितिहरुले सारमा श्रमिकहरुबाट थोरै रकममा धेरै काम लिन सकिने हुन्छ । स्थायी श्रमिक भए पछि कम्पनीको आर्थिक दायित्व बढ्दै जाने र उनीहरु टे«ड युनियन मार्फत संगठित भएर सेवा शर्त र आर्थिक सुविधा बृद्धिका लागि सामूहिक सौदाबाजी क्षमता बलियो हुन्छ तसर्थ श्रमिकको संगठित हुने र सामूहिक सौदबाजी गर्ने क्षमता लाई कमजोर बनाउन र कम खर्चमा धेरै मुनाफा हासिल गर्न यस किसिमको कार्य प्रणाली अवलम्बन गर्न थालिएको पाइन्छ ।

नेपालमा नवउदारवादी अर्थ नीतिलाई २०४८ देखी अवलम्बन गरे यता नै श्रमिकहरुलाई सरकारी कार्यालय, संस्थान, बैक, क्याम्पस, विद्यालय, अस्पताल, हुँदै नीजि व्यवसाय अन्तरगतका ठूलठूला उद्योग, कम्पनी, सुन चाँदी पसल जस्ता जहाँ सुरक्षा दिनु पर्ने हुन्छ, त्यहाँ आउट सोर्सिङबाट कुनै ऐन कानून नभए पनि काममा लगाउने गरिएको थियो । भर्खरै जारी भएको श्रम ऐन र आउट सोर्सिङ निर्देशीकाले अब श्रमिक आपुर्तिकर्ताले कम्पनी नै खडा गरेर कुनै कार्यालय कम्पनीमा आवश्यक परेमा श्रमिकहरु आपुर्तिगर्न व्यवसाय नै संचालन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ। नेपालबाट मेन पावर एजेन्सीहरुले विदेशी कम्पनिहरुमा सम्पर्क गरि काममा पठाउने व्यवस्थाप आउट सोर्सिङ कार्यप्रणाली नै भएको हुँदा आज विश्वभर देश भित्र वा बाहिर श्रमिक आपूर्ती गर्ने प्रणाली बैधानीक हिसावले फस्टाउन थालेको छ, जुन टे«ड युनियन आन्दोलन कै लागि गम्भीर चुनौतीको विषय बनेकोछ, संगसँगै श्रमिकहरुले रोजगारी प्राप्त गर्ने नाममा अन्याय पूर्वक रोजगारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था उत्पन्न भएको छ।

नेपालमा भर्खरै युगान्तकारी परिवर्तन भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ। आर्थिक शोषणको अन्त्य गरि आर्थिक समानता कायम गर्ने, सामाजिक न्यायको हक स्थापित गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने जस्ता आर्थिक लक्ष्यलाई संविधानले परिलक्षित गरेको छ । संविधानले परिलक्षित गरेको लक्ष्यलाई हासिल गर्न तदनुरुपकै ऐन कानुनहरुको तर्जुमा गरि लागू गर्नु पर्दछ। तर श्रम ऐन २०७४ भित्रको आउट सोर्सिङ कार्यप्रणाली (श्रमिक आपूर्ती कर्ताबाट रोजगारदाताले काम लगाउने) को व्यवस्थाले अब नेपालमा आउट सोर्सिङ कार्य प्रणाली बैधानिक भएको छ।

श्रम ऐनको परिच्छेद ११ को दफा ५८ देखी ६७ सम्म आउट सोर्सिङको श्रमिक आपूर्ती सम्वन्धी व्यवस्था छ । दफा ५८ मा सरकारले श्रमिक आपूर्ती कर्ता मार्फत काममा लगाउने सक्ने सूचित प्रकाशन गर्ने, यस्तो काममा लगाउँदा मुख्य काममा बाहेक अन्य काममा लगाउने, आपुर्ति गरि श्रमिक काममा लगाउँदा, पारिश्रमिक र अन्य सुविधा ऐनले तोकिए भन्दा कम हुन नहुने, उल्लेख छ। यस्तै दफा ५९ मा श्रमिक आपुर्ति गर्न चाहने कम्पनीले इजाजत लिनु पर्ने, दफा ६० मा इजाजत पत्र प्राप्त कम्पनीले हरेक बर्षको पौष मसान्त भित्र कार्य विवरण प्रस्तुत गर्नु पर्ने, दफा ६१ मा श्रमिक आपुर्तिकर्ताको दायित्व, दफा ६२ मा इजाजत पत्रको खारेजी, निलम्बन वा जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यस्तैै दफा ६३ मा श्रमिक आपुर्तिकर्ताको पारिश्रमिक भुक्तानीको दायित्व, दफा ६४ मा मुख्य रोजगारदाताको दायित्व, दफा ६५ मा निरिक्षण, सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।

श्रम ऐनमा उल्लेखित श्रमिक आपुर्तिकर्ता सम्वन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न श्रम नियमावली २०७५ र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ असोज १९ गते नेपाल राजपत्रमा, सूचना प्रकाशित गरि निर्देशिका जारि गरेको छ। जस अनुसार
सुरक्षा सेवा अन्तगत सुरक्षकहरु सहजकारी सेवा अन्तरगत सबै प्रकारको सरसफाई तथा फोहोर व्यस्थापनलाई पर्ने आवश्यक श्रमिक, बगैचा व्यवस्थापन गर्ने माली लगायत कृषि श्रमिक, कार्यालय सहायक र चिया तथा खाजा तयार गर्ने र म्यासेन्जर सेवा, क्यान्टिन तथा क्याटरिङ श्रमिकलाई आउटसोर्सिङ्ग अन्तरगत काममा लगाउन सकिने व्यवस्था छ । यस्तै व्यवसाय सहयोग अन्तरगत चालक, परिचालक, लोड, अनलोड, समानको ओसार पसार र भण्डारण गर्ने श्रमिक, मर्मत, सम्भार प्राविाधिक सहयोग तथा परामर्श गर्ने श्रमिक, प्लम्बर इलेक्ट्रिसियन, डकर्मी, सिकर्मी, लगायतका निर्माण श्रमिकलाई आउटसोर्सिङबाट काम गराउने व्यवस्था छ । यस्तै घरेलु सहयोगी सेवा अन्तरगत हाउसमेड, केयर गियर श्रमिकलाई आउट सोर्सिङबाट काममा लगाउन सकिने व्यवस्था छ।

काम गर्ने श्रमिकलाई सरकारले तोके बमोजिम न्युनतम पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था, संचयकोष कट्टि र थप रकमको व्यवस्था, श्रमिकबाट मासिक आधारभूत तलको ८.३३ प्रतिशत पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था, औषधोपचार, वीमाको व्यवस्था र दुर्घटनाको व्यवस्था, चाडपर्व सुविधा, विदा आदि जस्ता व्यवस्था उल्लेख हुुनु पर्ने उल्लेख छ। नेपालमा सहायक वा अन्य कामको अलावा टेबलवर्क काममा पनि आउटसोर्सिङ गर्न थालिएको छ । अन्य देशमा आइटिसेवा, लेखा अडिट, बैकिङ्ग सेवा, अन्तरगत फण्ड ट्रान्सफमर कार्यमा श्रमिक आपूर्तिगरि काममा लगाउने गरिएको छ ।

आउटसोर्सिङ कार्य प्राणाली नेपालमा २ दशक अगाडी देखी नै शुरु भएको हो र अहिले आएर यसलाई कानूनी मान्यता दिईएको छ । सरकार तथा रोजगार दाताको कोणबाट यसरी काम गराउँदा श्रमकको खर्चमा कमी आइ मुनाफा बृद्धि हुने श्रमिक कर्मचारी भर्ना गर्ने समय कटौती भई अन्य काममा कम्पनीको व्यवस्थापन केन्द्रित हुन पाउने, बजारमुखी र नीजि क्षेत्र मैत्री सरकारको नीतिबाट निजी क्षेत्रले पनि यस क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न पाउने, श्रमिकहरु संगठित हुने र युनियन गतिविधिबाट हुने जोखीम न्युन हुने आदि तर्क गरेर अहिले विश्वव्यापीरुपमै आउटसोर्सिङ कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्न थालिएको छ। संगसँगै रोजगारदाताका सामू यसले अनेकन समस्या पनि ल्याइ रहेकोछ, व्यवसायको सुरक्षाको दृष्टिबाट, संस्थालाई आवश्यक पर्ने सक्षम दक्ष श्रमिक छनौटको अभाव, र श्रमिक कर्मचारीको उत्प्रेरणाको पक्ष कमजोर रहेको छ, जसका कारण उत्पादकत्व अभिबृद्धिहरुमा चुनौती खडा गरेको छ।

लेखक प्रेमल कुमार खनाल

आउटसोर्सिङ कार्यप्रणाली स्वयं श्रमिक एवं टे«ड युनियनका लागि गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ। यस प्रणालीले प्रथमत ः श्रमिकहरुको शीप, क्षमताको विकास गर्न र बृत्ति विकास गर्नबाट मुख्य रोजगार दाता पन्छिने पद्दतीको विकास गराइएको छ। जसले गर्दा श्रमिकको बैयक्तिक उन्न्ती र प्रगतीमा व्यवधान खडा गर्ने निश्चित छ । दोश्रो, यस प्रणाली अन्र्तगत काम गर्ने श्रमिक संगठित हुन नपाउने र आफ्ना पीर मर्का, र सुविधा बृद्धिको माग राख्न नपाउने स्थितिले श्रम शोषणको मात्रा बढाएर लैजान्छ र श्रम क्षेत्रमा युनियनको भुमिकालाई कमजोर बनाउने (डयूनियनाईजेसन) कार्य गर्दछ । श्रम क्षेत्रमा बढ्ने यस किसिमको अन्यायपूर्ण श्रम अभ्यासले द्धन्द्ध सृजना भई औद्योगिक शान्ती खल्बलीन थाल्दछ ।

संविधानमा उल्लेखित आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न यस किसिमको श्रम अभ्यासबाट सम्भव हुँदैन । यस किसिमको कार्य प्राणाली नवउदारवादी अर्थनीतिको पक्षपोषण गर्ने ढंगको छ र संविधानको भावना विपरित छ । यस्तो किसिमको कानून पनि स्वयं टे«ड युनियनहरुको सहमतीमा बनेको छ । टे«ड युनियनहरुको आफ्नो तागत कमजोर हुने र श्रमिकहरुको शोषण गर्ने खालको कार्य प्रणाली प्रति गम्भीर आपत्ती रहनु पर्नेमा वा ऐन निर्माणका सन्दर्भमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु पर्नेमा उल्टै टे«ड युनियनहरुको सहमतीमा जुन ऐन जारी भएको छ यसले गर्दा टे«ड युनियनहरु श्रमिक पक्षीय वा रोजगारदाता पक्षीय हुन भने भ्रम खडा भयो नै । टे«ड युनियनले संस्थाको विकास, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धिमा संगठीत तवरले भुमिका निर्वाह गर्नुका साथै श्रमिकहरुको सेवा सुरक्षा, बृत्ति विकासको सुनिचितता संगसंगै जीवनयापन गर्न पुग्ने तलब पारिश्रमिक सुविधा, सामाजिक सुरक्षा अन्तरगतका सुविधाको सुनिश्चितता गर्न श्रमिक बर्गको अभिभावक एवं अगुवाइको हिसावले भुमिका निर्बाहगर्नु पर्छ । तर आउट सोर्सिङ कार्यप्रणालीले श्रमिकको काम र जीवनलाई मर्यादित बनाउन सकेको छैन। तसर्थ श्रम क्षेत्रमा विचौलियाहरुको विकास गर्ने यस किसिमको श्रम अभ्यासको अन्त्य गरि रोजगारदातालाई आवश्यक पर्ने दक्ष एवं सक्षम श्रमिक श्रमबजार बाटै सोझै आपुर्ति गर्न र न्युनतम श्रम मापदण्ड बमोजिमका सेवा शर्त सुविधा प्रदान गरी उचित एवं मर्यादित श्रम श्रमिक अभ्यासको विकास र प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ ।