अनौपचारिक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने मूलभूत पक्षहरु-जय कार्की

जय कार्की प्रकाशित मिति : शनिबार, कार्तिक १७, २०७५

जय कार्की,  उपाध्यक्ष अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ

श्रम  ऐन २०७४ ले श्रम क्षेत्रमा अनौपचारिक श्रम क्षेत्रको अन्त्य गरेको घोषणा गरेको भएतापनि व्यवहारत अन्त्य भएको छैन । योसंग सम्बन्धित सबै ऐन र नियामावलिहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नभएसम्म कायमै रहने निश्चित छ । यसपटक नेपाल सरकारले बृद्धि गरेको न्यूनतम बेतन यातायात, कार्पेट, सेक्युरिटी र चिया बगान तथा कृषिमा अझै लागू भैसकेको छैन । उनीहरु अहिले पनि नेपाल सरकारले बृद्धि गरेको बेतन पाउँ भनि संघर्षरत छन । सरकार भने बृद्धि गरेको वेतन दिन अस्वीकार गर्नेहरुलाई कानुनी कार्वाहीमा ल्याउँन अलमलमा परेको छ ।
अर्कोतर्फ नेपाल सरकार बैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भित्रयाउन आँतुर रहेकोले श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन इमान्दारी पूर्वक लागू होला के त भनि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि २०६२÷०६३ सालको दोश्रो जनआन्दोलनसम्म आईपुग्दा र नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भैसकेको अवस्थामा पनि त्यति ठूलो भिन्नता केही पनि आएको छैन । सामान्य सुधारको कुराले स्थान पाए पनि, छलफलको विषय बन्न थालेपनि अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको जीवनमा कानुनतः प्राप्त उपलब्धि निकै सीमित र कार्यान्वयनको गंभीर समश्या देखापरिरहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा गठित युनियनहरुको अवस्था नै कम्जोर रहेको छ । उनीहरुको संरचना र उत्पादन भैरहेका युनियनका लिडरहरुको क्षमता र कार्यकुशलतामा नै व्यापक सुधार गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । युनियनको संरचना र क्यालेण्डर प्लानिङ बनाउन सकिरहेको छैन । किनकी यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको कामको प्रकृति अस्थायी प्रकारको हुने भएकोले उनीहरुको युनियनप्रतिको दृष्टिकोण पनि तदर्थवादी नै रहेको भन्ने ठम्याई रहेको छ । विज्ञहरुले नेपालको अर्थतन्त्रको ५१ प्रतिशतभन्दा बढि अनौपाचारिक क्षेत्रले ओगटेको छ भनि विश्लेषण गरेर तथ्यगत आधारहरु प्रस्तुत गरेपनि कुनैपनि सरकारले महत्वका हिसाबले लेखाजोखा गरेको पाईएको छैन । किनकी अनौपचारिक क्षेत्रको आर्थिक उपलब्धिको गणनालाई गरेको भए यो क्षेत्र यति कम्जोर र यसमा संलग्न श्रमिकहरुको वारेमा अहिलेसम्म पनि नीतिहरु बनाउने जमर्को गरेको छैन ।

अनौपचारिक क्षेत्रको विशेषता 

१. श्रमको घनत्व अधिकतम रहन्छ
२. सामान्य संयन्त्र तथा प्रविधिको प्रयोग
३. योग्यताको आवश्यकता नपर्ने वा सामान्य योग्यता भएपनि फरक नपर्ने
४. साना तथा सुक्ष्म व्यवसायहरु अर्थात आफ््नै घरपरिवार मिलेर संचालन गरेको व्यवसायहरुमा संलग्न
५. स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रोसेसिङ सम्बन्धीका कामहरु गरिरहेको अवस्था
६. सामाजिक सुरक्षा तथा व्यवसायजन्य सुरक्षाबाट अलग थलग छ अनौपचारिक श्रम क्षेत्र
७. तुलनात्मकरुपमा न्यून वेतन, सुविधा तथा कार्यघण्टा र कार्य अवस्था तथा कार्यथलो स्तरहीन ।

सुधारका क्षेत्रहरु देहाय अनुसार औंल्याउन सकिन्छ

१. कार्य अवस्थामा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ
२. कानुनी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
३. उत्पादकत्व बृद्धिका लागि आवश्यक व्यवसायिक तालिम र क्षमता विकास अभिवृद्धिको तालिम अति आवश्यक देखिएको छ ।
४. लिङ्गीय आधारमा ज्यालामा गरिने असमानताको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
५. बालश्रमको प्रयोग अनौपचारिक क्षेत्रमा नै केन्द्रित भएकोले निरुत्साहन, दुरुत्साहन र उन्मुलनको उपायहरु कार्यान्वयनमा सचेतपूर्वक ल्याउनु पर्छ ।
६. अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुको लागि परिचय पत्र वा नियुक्तिपत्रको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
७. अनौपचारिक क्षेत्रका रोजगारदाता, व्यवसायी तथा सेवा प्रदायकहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ । कानुनले तोकेको भन्दा कम ज्याला र सुविधा दिनेलाई स्पष्ट कानुनी कार्वाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा मर्यादित कामका वाधक तत्वहरु यस्ता छन

१. मजदुर अधिकारको अभाव ः संगठन खोल्ने अधिकारको शुनिश्चितता छैन । युनियनमा लाग्न प्रतिवन्ध जस्तै छ ।
२. सामाजिक सुरक्षाको प्रावधान वा व्यवस्था छैन ।
३. प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुँदैन । रोजगारदाता र श्रमिकहरु वीचको सम्वन्धको टड््कारो अभाव देखिएको छ ।
४. रोजगारीको अनिश्चितता र अभावका कारण फर्मलबाट इन्फरमलमा जानवाध्ये ।

मजदुर अधिकारको न्यूनताको अर्थ होः चरम शोषण, दमन, संगठित हुने अधिकारको अभाव, सामूहिक सौदावाजीको अभाव, इच्छा विपरित श्रम, कार्यमा पक्षपातपूर्ण व्यवहारका कारण अहिले पनि अनौपचारिक क्षेत्र बद््नाम रहेको छ ।
बैदेशिक रोजगारीमा बढ््दो निर्भरताको अन्त्यका लागि औपचारिकरण अपरिहार्य
नेपालको श्रम शक्ति प्रतिवर्ष ४,५०,००० रोजगारीमा प्रवेश गर्छन । रोजगारीको अभावमा धेरैजसो अरब मुलुक लगायत कैयौं अन्य मुलुकतिर रोजगारीको अवसर खोज्दै विदेशतिर युवा जनशक्ति पलायन हुन्छन् । नेपाल लेबर फोर्स सर्भे २००८ अनुसार नेपालमा ११ मिलियन श्रम शक्ति १५ देखि र सो भन्दा माथिकाले अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गरिरहेका छन् । त्यसका आधारमा भन्ने हो भने ९६.२ प्रतिशत यो क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन् ।
त्यसमध्ये ७६ प्रतिशत कृषिमा, २४ प्रतिशत गैरकृषि क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ ।

कृषि, बन्य, खानी तथा उत्खनन जस्तो क्षेत्रमा सवैभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन् र त्यसभन्दा बाहेक होलसेल, रिटेल, मत्स्य पालन तथा मारन, होेटल, मोटल,रिसोर्ट,पार्टी प्यालेस, क्याटरिङ सर्भिस, साना साना रेष्टुरा,नाममात्रका होटलहरु, पसल तथा चिया, साना उद्योग व्यवसाय गलैंचा, पस्मिना, घरेलु तथा घर आधारित स्वरोजगार व्यवसाय…… लगायतका रहेका छन् ।
नेपाल लेबर फोर्स सर्भे १९९८ को तुलनामा सन २००८ मा गैरकृषि क्षेत्रको अनौपचारिक क्षेत्रमा २९ प्रतिशत बृद्धि भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सकल घरेलु उत्पादनमा अनौपचारिक क्षेत्रको योगदान ५१.४७ प्रतिशत रहेको छ भने अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी १, १३, ३२००० रहेको छ । तर उनीहरुको तर्क के छ भने योभन्दा धेरै र महत्वपूर्ण योगदान रहेको अनुमान पनि गरेका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा हायर एण्ड फायर जस्तो घिनलाग्दो हिटलरी प्रथा व्याप्त छ । पक्षपातिपूर्ण व्यवहारले चुर्लुम्म डुबेको छ । लामो कार्यघण्टा तर ओटीको व्यवस्थाको अभाव, काम गरेको ज्याला दिन इन्कारी, ढिलासुस्ति आधारभूत टे«ड युनियन अधिकारबाट वंचित रहेका छन ।
औपचारिक क्षेत्रमा नियुक्तिपत्र, परिचय पत्र, स्थायी नियुक्ति पत्र ऐन अनुसारको तलबभत्ता बृद्धि , कलेक्टिभ बार्गेनिङ, औषधि उपचार, पर्व खर्च, बिरामी विदा, वार्षिक विदा, भैपरि आउने विदा, साप्ताहिक विदा, दुर्घटना विमा वा भरणपोषण, संचय कोष, उपदान, क्रिया खर्च र विदा, सुत्केरी विदा, हेल्थ क्लिनिकको व्यवस्था, युनियनको व्यवस्था लगायतको सुविधाहरु सुन्य रहेकाले पटक्कै आकर्षण छैन तर बैकल्पिक उपाय नभएकोले नै यसै क्षेत्रमा कार्यरत रहन श्रमिकहरु वाध्ये छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा स्थापित युनियनहरुको भूमिकाः

अनौपचारिक क्षेत्रमा पेशागत आधारमा स्थापना गरिएका युनियनहरुको कुनै कमी छैन । तर कतिपय युनियनहरुको भूमिकामाथि नै गंभीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको अवस्था छ भने कतिपयले केही गर्छौ भनेर दृढता देखाए पनि नेपालमा जबरजस्तरुपमा उठिरहेको जातिय, क्षेत्रीय आन्दोलन हावि भएकोले टे«ड युनियनहरुको संघर्ष र आन्दोलनहरु फितलो एवं छाँयामा परेको देखिएका छन् र उनीहरुलाई पेसागत संघर्षबाट डाइभर्ट गराएर सबै थोक जातिय र क्षेत्रिय आन्दोलनको टुंगो लागेपछि हल हुन्छ भनि अवरोध पु¥याई रहेका छन् । सामथ्र्यको अभाव र कम्जोर संगठनका कारण उनीहरुले उछिनेर जान सकेका छैनन् । एकै प्रकृतिका युनियनहरुवीचको सम्मिलन गराएर बलियो युनियन बिना अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत युनियनहरुले केही गर्न सक्तैनन् । त्यसकारण अनौपचारिक क्षेत्रमा गठित युनियनहरुको एउटै मजबुत युनियन गठन गर्नैपर्छ । शक्ति क्षयीकरणको अन्त्य गर्नैपर्छ र श्रम ऐन लगायतका ऐनहरुलाई कार्यान्वयन गर्न दृढ संकल्पसहित लाग्नै पर्छ । फर्मल सेक्टरको सुविधाको गन्ति गरेर चुकचुकाएर बसेर इतिहास बदलिनेवाला छैन ।
नेपाली मजदुरहरुको समश्या केही हदसम्म औपचारिक क्षेत्रमा व्यवस्थित हुनै लागेका छन् भने अनौपचारिक क्षेत्रकोमा चौतर्फी भद्रगोल भएकोले कस्लाई कुन प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउने भन्ने विषयमा नै जटिलता रहेको छ । त्यसकारण कमसेकम अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्र अन्तरगतका कार्यक्षेत्रहरु निम्नानुसार प्राथमिकताका आधारमा वर्गिकरण गर्नुपर्दछ ।
क. अनौपचारिक कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरु बनाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई संगठित र व्यवस्थित गर्नुपर्दछ ।
ख. अनौपचारिक व्यवसायलाई प्राथमिकताक्रममा राखेर संगठनको निर्माण र पेसागत समश्या समधान र स्तर उन्नतिका लागि काम गर्नुपर्दछ ।