अन्तत : प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा सफल मन्त्री बर्षमान पुन

प्रकाशित मिति : शनिबार, अशोज २७, २०७५

काठमाडौ । बर्षमान पुन ‘अनन्त’ कुशल कमाण्डर मात्र होइनन् कुशल संगठक र नेपालका कम्युनिष्ट आन्दोलनका द्धिगज् राजनेता पनि हुन् । धेरै चर्चा र थोरै आलोचना खेप्दै आएका नेता पुन सशत्र जनयुद्ध बाट भुमिगत हुदै शान्ति सम्झौता पछि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषदमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री हुदै डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री र अहिले केपी शर्मा ओलीको सरकारमा जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सफल रुपमा सम्हाली रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा यस कारण सफल उर्जा मन्त्री बने पुन

ओलीले २०७४ चैत २ गते तेस्रो पटक मन्त्री परिषद्को विस्तार गर्दा महत्वपूर्ण मानिएको उर्जा मन्त्रालयका जिम्मेवारी वर्षमान पुनले पाएका छन् । अर्थमन्त्री हुँदा सफल मन्त्रीको छवि बनाएका पुनले उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न गदै आएका छन् ।

जलस्रोत नीतिको मस्यौदा तयारः मस्यौदा तयारमा उल्लेख छः

नेपालका सबै नदीका बेसिन योजना आगामी तीन वर्षभित्रमा तयार गर्ने योजनाका साथ राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न पहिलो पटक जलस्रोतको नयाँ नीति मस्यौदा भएको हो । नदीका बेसिन योजनाले जलविद्युत्, सिँचाइ अन्य प्रयोजनका लागि के–कति कुन तरिकाबाट पानीको उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्दछ ।

नदी बेसिन योजना तयार गर्दा स्थानीय समुदायको गार्हस्थ प्रयोग, सिँचाइ, धार्मिक, सांस्कृतिक प्रयोग र अन्य विद्यमान जल उपयोगलाई ध्यान दिइने मस्यौदामा रहेको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगले नीतिमा नदी बेसिन योजना तथा उपयोग गुरुयोजना प्रत्येक १० वर्षमा अद्यावधिक गरिने उल्लेख गरेको छ । पानीको बाँडफाँट नदी बेसिन योजना एवं उपयोगगत गुरुयोजनाअनुसार समय तालिकाभित्र र परिमाण मापनसमेतको आधारमा गरिने जनाइएको छ ।

मस्यौदाले पानीको बाँडफाँट आयतनको आधारमा गरिने, यसरी बाँडफाँट गर्दा पिउने पानी, पशुधन, जलचरको रक्षाका लागि आवश्यक पानी, सिँचाइ, धार्मिक सांस्कृतिक वातावरण रक्षा, जलविद्युत्, औद्योगिक प्रयोजन र जल यातायात, आमोदप्रमोद र अन्य उपयोग गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।

पानी उपयोगका लागि अनुमतिपत्र जारी गरिने

पानीको उपलब्धता र उपयोगका हिसाबकिताबमा राखी त्यसको वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक जल उपयोगकर्तालाई समय र परिणाम उल्लेखित तालिकासहित अनुमतिपत्र जारी गरिने मस्यौदामा रहेको छ । पानीको हिसाब किताबको प्रणाली वाटर एकाउण्टिङ सिस्टममा हुने मस्यौदामा रहेको छ ।

जलस्रोतको स्वामित्व नेपाल राज्यमा हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । ठूला जलविद्युत्, सिँचाइ तथा खानेपानी तथा ढल निकास आयोजनाका लागि केन्द्र, मझौला जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजना प्रदेश र साना जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजनाका लागि स्थानीय तहबाट उत्पादनको अनुमतिपत्र जारी गरिने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ ।

मस्यौदाका अनुसार ५० मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमताका जलविद्युत् आयोजना ठूला ,सोभन्दा कम तर एक मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भएका जलविद्युत् उत्पादन आयोजनालाई मझौला र एक वा सोभन्दा कम जडित क्षमता भएका जलविद्युत् आयोजनालाई साना जलविद्युत् आयोजनाका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

बाढी, पहिरो, डुबान नियन्त्रणको जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट
बाढी, पहिरो, डुबान नियन्त्रण, व्यवस्थापन नदी कटान नियन्त्रण तथा उद्धार कार्यको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहको हुने तर ती निकायबाट नियन्त्रण बाहिरको संकटकालीन अवस्था आइपरेमा केन्द्रले त्यस कार्यमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सघाउने मस्यौदामा रहेको छ ।

तर मस्यौदामा बाढीपहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यको सर्वेक्षण योजना, तर्जुमा डिजाइनका कार्यान्वयन एवं मर्मतसम्भारको विधि आदि प्राविधिकसम्बन्धी विषयका मापदण्ड केन्द्रबाट लागू गरिने रहेको छ । ठूला तथा मझौला नदी नियन्त्रण प्रदेश, साना नदी नियन्त्रण स्थानीय तह र पहिरो नियन्त्रण सबै स्थानीय तहबाट हुने मस्यौदा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय विद्युत मागको प्रक्षेपण केन्द्रबाट

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ख्याल गरी राष्ट्रिय विद्युत् मागको प्रक्षेपण केन्द्रमा जल तथा ऊर्जा आयोगले गर्ने मस्यौदामा रहेको छ । देशका नदी तथा जलाशयलाई आन्तरिक जल यातायातका लागि पनि उपयोग गर्न अध्ययन गराई सम्भाव्य ठाउँमा त्यसको विकास गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

बाढीको पूर्वानुमान गर्ने तथा पूर्वचेतावनी जारी गर्ने प्रणालीको स्थापना गरिने खडेरीका कारण आउन सक्ने पानीको माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलन कायम गर्न ध्यान दिइने पनि मस्यौदामा रहेका छन् ।

यसैबीच जल तथा ऊर्जा आयोगद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलस्रोत नीति मस्यौदा समितिका संयोजक माधव बेल्वासेले जलस्रोतको सही उपयोगका लागि जलस्रोत नीति मस्यौदा भएको जानकारी दिए।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले संविधान प्रदत्त अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दै जलस्रोतको उपयोग गर्न नीति मस्यौदा गरिएको बताए।उनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले जलस्रोतका क्षेत्रमा गर्ने काम तथा अधिकार मस्यौदाले स्पष्ट पार्ने चर्चा गर्दै संघीय शासनमार्फत जलस्रोतको सुधार हुने अपेक्षा मस्यौदाले लिएको बताए।

श्वेतपत्र जारी
सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल’ भन्ने नारालाई साकार पार्ने लक्ष्यका साथ २०७५ देखि ८५ सम्मलाई ‘ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक’को रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । ऊर्जा उत्पादनलाई रणनीतिक रुपमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ ऊर्जा दशकको अवधारणा अगाडि सारिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गभित्र सार्वजनिक गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा क्षेत्रको रणनीतिक विकासका लागि सरकारले योजनाबद्ध रुपमा अभियान शुरु गरेका छन् ।

मन्त्री पुनले सार्वजनिक गर्नुभएको श्वेतपत्रमा निर्माणाधीन आयोजनालाई तोकिएको समयमा पूरा गराउने, विद्युत् खपत बढाउने तथा एकीकृत जलस्रोत नीतिमार्फत जलस्रोतको समग्र विकासमा ध्यान दिनेलगायत ८१ बुँदा समेटिएका छन् ।

निर्माणाधीन भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ, बाँध र विद्युत् गृहसहितको संरचनाको निर्माण कार्य आव २०७८र७९ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कूल २४५ मेगावाट क्षमताको नौमुरे राप्ती बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट हाल निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने साथै कपिलवस्तुको ३१ हजार हेक्टरमा वर्षैभरी सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, जलविद्युत् तथा अन्य फाइदा हुने गरी आगामी आवदेखि आयोजना कार्यान्वयमान लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्री पुनको श्वेतपत्रमा समेटिएको छ ।

यस्तै कालीगण्डकी–तिनाऊ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । क्षेत्रीय विद्युत् बजार, बहुपक्षीय लगानी एवं लाभको प्रवद्र्धन हुने गरी कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलाशयुक्त आयोजना जस्ता क्षेत्रीय महत्वका ठूला जलायशयुक्त आयोजना विकास गर्ने लक्ष्य समेत श्वेतपत्रमा राखिएको छ ।

पाँच वर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्री पुनको श्वेतपत्रअनुसार तीन वर्षभित्र तीन हजार मेगावाट मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई क्रमशः कम गर्दै जाने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

विगतमा घोषणा गरिएकै कार्यक्रमका आधारमा मन्त्री पुनले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको जनाएका छन् ।

यस्तै थप पाँच हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनासमेत आगामी दश वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी कूल १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा जोड दिने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अगाडि सारिएको छ ।

‘हरेक नेपाली विद्युत्को शेयरधनी’

मन्त्री पुनले आज सार्वजनिक गर्नुभएको श्वेतपत्रअनुसार सबै नेपाली नागरिकलार्ई जलविद्युत् आयोजनाको शेयर उपलब्ध गराउने नीति अगाडि सारिएको छ । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को शेयर धनी’ कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि आर्कषक र नाफामूलक जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र सबै नेपाली नागरिकलाई शेयर वितरण गर्ने योजना ल्याइएको छ ।

विगतमा ल्याइएको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नारालाई परिस्कृत रुपमा अगाडि बढाउँदै सरकारले आयोजनासहितको योजना ल्याएको हो । शेयरमा लगानी गर्न चाहनेलाई सहज रुपमा लगानीको अवसर दिइने भएको छ ।

‘हरेक घर ऊर्जा घर’को अवधारणाअन्तर्गत ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम र घरघरमा राखिने ‘रुफटफ’ सौर्य ऊर्जालाई नेट मिटरिङ तथा नेट पेमेन्ट आधारमा ग्रीडमा जोड्ने कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा जोड

मन्त्री पुनले आज सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । १३२ केभी र सोभन्दा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा पर्ने जग्गा भाडामा लिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रसारण लाइनबाट प्रभावित घर परिवारलाई विद्युत् आयोजनामा लगानीको विशेष अवसर प्रदान गर्ने नीति लिने व्यवस्था गरिएको छ ।

दीर्घकालीन रुपमा नेपालको पूर्वपश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको समानान्तरमा ४०० केभी र ७६५ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा जोड दिइनेछ । यस्तै नदी करिडोरका आधारमा उत्तर दक्षिण ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिने भएको छ ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन प्राथमिकतामा

सरकारले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखी निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आगामी चार वर्षभित्र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रुपमा बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी लाइन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । त्यस्तै लम्की–बरेली, दुहवी–पूर्णिया र कोहलपुर–लखनऊ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न नेपाल–बंगलादेशबीच समझदारी

काठमाडौं । नेपाल र बंगलादेश ऊर्जा क्षेत्रमा मिलेर काम गर्न सहमत भएका छन् । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको ऊर्जा सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा दुई देशबीच हस्ताक्षर भयो ।

द्विपक्षक्षीय समझदारीपत्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा बंगलादेशले लामो समय देखि नै संयुक्त लगानी गर्न चासो व्यक्त गरिरहेको बेला दुई देशका उच्च अधिकारीबीच भेटवार्ता र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

समझदारीपत्र अनुसार दुई देशबीच सहकार्यका लागि ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति र सह सचिवस्तरमा संयुक्त प्राविधिक समूह गठन हुनेछ । बंगलादेश सरकार–सरकार र निजीस्तरमा लगानीका लागि समेत सहमत भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

‘नेपालको ऊर्जा र जलस्रोतका क्षेत्रमा सहकार्यका लागि एउटा महत्वपूर्ण अवसर आएको छ । त्यसको लागि हामीले मार्गप्रशस्त गरेका छौँ । सोही सिलसिलामा महत्वपूर्ण समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मन्त्री पुनले जनाएका थिए ।

यस्तै समझदारीपत्र अनुसार बंगलादेश सरकार तत्काल नै नेपालबाट ५०० मेगावाट विद्युत् खरिदका लागिसमेत तयार भएको उनले जानकारी दिए। भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव ९जिएमआर० ले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् खरीद गर्न बंगलादेश यसअघि नै तयार भएको थियो ।

दुबै देशमा संयुक्त लगानी गर्ने, बंगलादेशले नेपालको विद्युत् खरीद गर्ने र सरकारी तहमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर काम गर्ने लगायतका विषय समझदारीपत्रमा समेटिएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा बंगलादेश स्वयंले नै लगानी गर्ने वा संयुक्त कम्पनी बनाएर लगानी गर्ने वा अरु कुनै उपाय अपनाउने भन्ने विषयमा द्विपक्षीय छलफलमा महत्वपूर्ण सहमति भएको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।

बंगलादेशले नेपालबाट करीब पाँच हजार मेगावाटसम्म विद्युत् लैजान तयार रहेको यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा यस अघि नै भारत र चीनसँग हस्ताक्षर भइसकेको छ । बंगलादेशसँग भएको यो तेस्रो सम्झौता हो । नेपालको विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा समेत लैजाने र बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेर नै सरकारले बंगलादेशसँग द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो ।

बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री हमिदले बंगलादेशी जनताको सपना पूरा गर्ने र ऊर्जाको माग सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ आफ्नो देशले ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नेपालसँग हात बढाएको बताए ।

नेपालमा जलस्रोतको अपार सम्भावना भएकाले दुई देशका सरकारी वा निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्ने जानकारी दिँदै उनले आजको समझदारीपत्र ऐतिहासिक महत्वको रहेको उल्लेख गरे । आफ्नो देशले सन् २०४१ सम्ममा विकसित राष्ट्रमा स्तरोनन्ति गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिँदै उनले त्यसका लागि करीब ६० हजार मेगावाट विद्युत् जरुरी रहेको र नेपाल मात्रै उपयुक्त विकल्प रहेको बताए ।

उनले भने, “सन् २०२१ सम्म नै हामीलाई २४ हजार मेगावाट विद्युत् जरुरी छ । हाल बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलब २ प्रतिशत रहेको र त्यसलाई आगामी वर्षमा १० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।’’

सो अवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव अनुपराज उपाध्याय, सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेलगायका उच्च अधिकारीको सहभागिता थियो भने बंगलादेशका तर्फबाट राज्यमन्त्री हमिद, नेपालका लागि बंगलादेशका राजदूत मास्फी बिन्टे साम्सलगायतका उच्च अधिकारी सहभागी थिए ।

दुई देशले भारतसँग संयुक्त छलफल

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरपछि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री पुन र बंगलादेशका राज्यमन्त्री हमिदले प्रशारण लाइनलगायतका विषयमा भारत सरकारसँग संयुक्तरुपमा छलफल गरिने जानकारी दिए ।

आगामी भदौ १४ र १५ गते हुन लागेको बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास ९बिमस्टेक० शिखर सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग यस विषयमा संयुक्त छलफल गर्ने सहमति भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

भारतसँग यस अघि नै विद्युत् व्यापार सम्झौता ९पिटिए० भइसकेको छ । बंगलादेशमा विद्युत् लैजानका लागि भारतको समेत सहमति जरुरी छ । यद्यपि काठमाडौंमा सम्पन्न १८औँ दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ९सार्क० सम्मेलनको क्रममा विद्युत् आदानप्रदान तथा सहजीकरणका लागि सार्कस्तरीय ग्रीड स्थापना गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । सोही आधारमा समेत नेपालको विद्युत् बंगलादेश निर्यातका लागि सहज हुने विश्वास लिइएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।


बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना

· गोरखा र धादिङको सिमाक्षेत्रमा निर्माण गरिने १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना

· करिब २ खर्व ६० अर्व रुपैयाँ लागत अनुमान

· आयोजना क्षेत्रमा पोखराको फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठुलो जलाशय बन्ने

· बुढीगण्डकी परियोजना निमार्णका लागि केपी ओली सरकारको पालामा पेट्रोलियम पदार्थमा कर

· २० अर्ब भन्दा बढी राजस्व संकलन

· २०७३ जेठ १० गते प्रचण्ड सरकारको पालामा आयोजना निमार्णको जिम्मा चिनियाँँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय

· २०७४ कार्तिक २७ गते देउवा सरकारको पालामा बुढीगण्डकी गेजुवालाई नदिई आफै बनाँउने निर्णय

· २०७४ मंसिर ८ गते शेरबहादुर देउवा मन्त्रीपरिषदको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा। स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा नेपालको लगानीमा बुढीगण्डकी जलासययुक्त जलबिद्युत आयोजना लगानीको खाका तयार गर्न कार्यदल गठन

नयाँ सरकार बनेपछि बुढीगण्डकी आयोजनाबारे छलफल श्रृङ्खला

· चैत १३ गते ऊर्जामन्त्री पुन र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीबीच छलफल

· चैत १४ गते मन्त्री पुन र चिनियाँँ राजदूत यु होङबीच भेटवार्ता

· चैत १६ गते उर्जामन्त्री पुनलाई बुढीगण्डकी सरोकार समितिको ज्ञापनपत्र

ऊर्जामन्त्री पुनको हटलाइन टेलिफोन सेवा, जनता खुसी

उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सर्वसाधारणको गुनासो सुन्ने गरेका छन् । मन्त्री पुनले हरेक शुक्रबार १ घन्टा जनतासँग हटलाइनमा कुरा गर्दै गुनासो सुन्न थालेका छन् ।

मन्त्री पुनसँगको प्रत्यक्ष टेलिफोन कुराकानीमा सेवाग्राहीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वितरण प्रणालीमा देखिएको समस्या, काठका विद्युतीय पोलका कारण बढ्दो दुर्घटनाबारे गुनासो गरे ।

त्यस्तै विद्युत प्राधिकरणले बिना सूचना बिजुलीको लाइन काटेको भन्ने गुनासो पनि मन्त्री पुनसँग गरे । मन्त्री पुनले जनताको गुनासो सम्बोधन गर्दै तत्कालै सरोकारवाला निकायका प्रमुखलाई समस्या समाधान गर्न टेलिफोन मार्फत निर्देशन दिन थाले ।

यस्तो हुन थाल्यो संवाद
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले हरेक शुक्रबार अपराह्न १२ बजेदेखि १३ बजेसम्म नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्न पैसा लाग्ने र पैसा नलाग्ने दुई वटा हटलाइन टेलिफोन नम्बर सञ्चालन गर्ने खबर सुने पछि जनताले फोन गरेर मन्त्रीलाई आफ्ना गुनासा सुनाउ थाले ।

मन्त्रीको भनाइ लगत्तै खुशी हुँदै भन्न थाले “मन्त्रीज्यू तपाईलाई धन्यवाद छ । समस्या समाधान हुन थाले धेरै आभारी छौ ।” नागरिकका गुनासा सुन्ने र प्रत्यक्ष रुपमा समाधान गर्ने मध्येयका साथ मन्त्री पुनले हरेक दिन शुक्रबार प्रत्यक्ष संवाद गर्ने कार्यक्रम तय गरे ।

मन्त्रालय मातहतका निकायमा रहेका गुनासा सम्बोधन गर्न उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष टेलिफोन संवाद शुरु गरिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो । नागरिकले पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर ११५१ र पैसा लाग्ने फोन नम्बर ०१–४२००६४१ र ४२ मा प्रत्यक्षरुपमा मन्त्री पुनसँग संवाद गर्न सक्नुहुन्छ ।

मन्त्रालय मातहतका नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागलगायत निकायको सेवाबारे गुनासो सुनेर उपभोक्तालाई दिने सेवा तथा सुविधालाई प्रभावकारी बनाउन उहाँले प्रत्यक्ष संवाद शुरु गरिएको हो ।

मन्त्री पुनलाई तेह्रथुमबाट अर्जुन ढुंगानाले फोन गरेर तमोर जलाशयुक्त आयोजनाको मुआब्जालगायतका विषयमा जिज्ञासा राख्नुभयो । यस्तै दुबईबाट रेखा गैरेले फोन गरेर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई कहिलेसम्म फर्काउनुहुन्छ र भ्रष्टाचार कहिलेसम्म नियन्त्रण गर्नुहुन्छ भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो ।

यस्तै काभ्रेपलाञ्चोकबाट नारायण घिमिरेले फोन गरेर विद्युत् प्राधिकरणका कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीको समस्या कहिले र कसरी समाधान गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।

मन्त्री पुनलाई टेलिफोन गर्नेमा नमोबुद्ध–४ काभ्रेपलाञ्चोकमा शिव बस्नेत पनि एक हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नमोबुद्धमा खानेपानीको चरम अभाव रहेकाले ट्रान्सफर्मरलगायतका समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री पुनले न्यौपानेको समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणको बनेपा वितरण केन्द्रलाई तत्काल निर्देशन दिने र समस्या समाधान हुने विश्वास दिलाउनुभयो ।

संखुवासभाबाट जानीकुमार राईले मन्त्री पुनलाई टेलिफोन गरी भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयले रोजगारी पाउने वातावरण निर्माणका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

गुल्मी रेसुङ्गाका धनेश्वर भट्टराईको गुनासो भने प्राधिकरणको पोल सार्नुपर्नेमा केन्द्रित थियो । उहाँले पोल सार्न र प्रसारण लाइन विस्तारमा ध्यान दिन मन्त्री पुनसँग अनुरोध गर्नुभयो ।

कागेश्वरी नगरपालिका–८ का कुमार खातीले ‘हाइटेन्सन लाइन’ का कारण समस्या परेको भन्दै हटाइदिन आग्रह गर्नुभयो । चन्द्रागिरी नगरपालिकाका बासिन्दा माधव ढुंगानाले विगत दुई वर्षदेखि प्राधिकरणले पोल गाँडेपनि तार उपलब्ध नभएका कारण १५ परिवार समस्यामा परेको भन्दै मन्त्री पुनसँग समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

यस्तै सशस्त्र जनयुद्धको समयमा विद्युत्को महसुल नतिर्न भनेको तर बक्यौता बाँकी रहेको भन्दै प्राधिकरणले ताकेता गरिरहेकोमा त्यो समस्या किन समाधान नभएको भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

मन्त्री पुनले प्रत्यक्ष रुपमा सम्वाद गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेको जानकारी पाएपछि आज सुरुकै दिनमा देशका विभिन्न स्थानबाट १५ जनाले टेलिफोन गरी समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

अधिकाशं समस्या प्राधिकरणसँग सम्बन्धित आएका थिए भने केही विषयमा भने नीगित रुपमा नै निर्णय गर्नुपर्ने समस्या टेलिफोन गर्नेले मन्त्री पुनसँग राखेका थिए ।

पहिलो दिन नै नागरिकको तहबाट आफूलाई उत्साहित बनाएको र जनताको समस्या बुझ्ने अवसर समेत प्राप्त भएको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।नागरिकले उठाएका समस्या समाधानका लागि आफूले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल निर्देशन दिने जानकारी दिदै मन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘नागरिकका तहबाट उठेका समस्या समाधानका लागि पहल गरिएको र त्यसले मलाई थप जिम्मेबार बनाउँछ ।’

सफलता पाउनुको रहस्य के छ, वर्षमान पुन अनन्त:

जनयुद्धको तयारी गर्दै आफै कमाण्डर

२०५२ फागुन १ गतेदेखि जनयुद्ध सुरु गर्ने तयारी गर्दै गर्दा माओवादीको रोल्पा जिल्ला कार्यालय सदस्य थिए वर्षमान पुन, जोखबहादुर महरा सेक्रेटरी थिए । जनयुद्धको घोषणा गर्न होलेरीस्थित ईलाका प्रहरी कार्यालयमाथि आक्रमण गर्ने माओवादीले निर्णय ग¥यो । त्यसबेला माओवादीको रोल्पा जिल्ला कमिटि नौ सदस्यीय थियो । वर्षमान कार्यालय सदस्य थिए, युवा थिए, वाईसिएल, जिल्ला लडाकु दस्ता उनैको नेतृत्वमा थियो । जिल्ला लडाकु दल, स्वयमसेवक दल र सुरक्षा दल गरी तीनवटा अर्धसैन्य र सैन्य संगठन थिए माओवादीसँग । ती सबै संगठनलाई मिलाएर माओवादीले होलेरीमाथि आक्रमण गरेर जनयुद्ध घोषणा गर्ने योजना बनायो । कमाण्डर वर्षमान पुन तोकिए । उपराष्ट्रपति पासाङ त्यसको सहकायक कमाण्डर थिए । कृष्णबहादुर महरा राजनीतिक कमिसार थिए ।

कान्छो उमेर, राजनीतिमा पाको जिम्मेवारी

आईएल पढ्दै २०४७ मा नै वर्षमान पुनले पार्टी सदस्यता लिईसकेको थिए । २०४८ मा नेकपा एकता केन्द्रको तत्कालीन ९ नंं। क्षेत्रको संस्थापक एरिया सेक्रेटरी बने, जतिबेला उनी २० वर्षे जवान थिए । अनन्तसहित भीमबहादुर बुढा, नन्दबहादुर विक, देवीबहादुर पुन र मानबहादुर केसी त्यो एरियाको संस्थापक सदस्य थिए । भीमबहादु, नन्दबहादुर र देवीबहादुर जनयुद्धको क्रममा सहिद भए ।

२०४९ मा पार्टीको पहिलो रोल्पा जिल्ला सम्मेलन भयो । पाँच सदस्यमा दुईजना थप्ने क्रममा पुन जिल्ला समिति सदस्य बने । त्यो रोल्पाको पहिलो निर्वाचित कमिटि थियो । दुईवर्षपछि २०५१ मा पार्टीको दोस्रो जिल्ला सम्मेलन भयो, त्यसपछि बनेको तीन सदस्यीय कार्यालय सदस्यमा पुन पनि भए र जोखबहादुर महरा, सन्तोष बुढा र वर्षमान पुनको कार्यालय बन्यो ।

२०४८ तिर महरा र वर्मन बुढा सांसद थिए । झक्कु सुबेदी जिल्ला सभापति थिए । उपराष्ट्रपति पासाङ, जोखबहादुर महरा, कुलप्रसाद केसीलगायतले स्थायी शिक्षकको जागिर छाडि सकेका थिएनन् । त्यसबेला पूर्ण रुपमा वर्षमान पुन नै राजनीतिमा सक्रिय भएर जनमोर्चाको सचिवको काम गरेका थिए ।

जनयुद्धको सुरुवातभएको केहीं महिनामै अनन्त २०५३ मा माओवादीको रोल्पा जिल्ला सेक्रेटरी भए । लगतै रोल्पा र प्यूठान जिल्लाको संयुक्त जिल्ला कमिटि बन्यो, त्यसको पनि सेक्रेटरी बने उनी । २६ वर्षमा लाग्दै गर्दा २०५५ मा चौथो विस्तारित बैठकबाट अनन्त माओवादीको केन्द्रीय सदस्य बने । र, उनको भूमिका इन्चार्जसीपमा रुपान्तरण हुन थाल्यो । त्यो केन्द्रीय समितिमा उमेरले सबैभन्दा कान्छो वर्षमान नै थिए । शक्ति बस्नेत, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, हितमान शाक्य, मणी थापा, चक्रपाणी खनाल, रविन्द्र श्रेष्ठ त्यसै विस्तारित बैठकबाट एकसाथ केन्द्रीय समितिमा बढुवा भएका थिए ।

त्यो एउटा त्यस्तो परिघटना थियो, एक साथ सात जना युवा केन्द्रीय समितिमा पुगे र त्यसले माओवादी आन्दोलनलाई निर्णायक मोड दियो । युवाहरुलाई नेतृत्वमा पुग्ने बाटो खुल्यो । २०५७ मा भएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट वर्षमान वैकल्पिक पोलिट्व्यूरो सदस्यमा निर्वाचित भए । २०५९ मा भारतको गोवामा बसेको बैठकबाट उनी पूर्ण पोलिट्व्यूरो सदस्य बने ।

२०६२र२०६३ को शान्तिप्रक्रिया लगतै माओवादीमा शक्तिशाली १३ सदस्यीय सचिवालय बन्यो । उनी त्यसमा सदस्य बने । त्यस पछि माओवादी पार्टीमा बन्ने सचिवालय, हेड्क्वाटरमा अनन्त निरन्तर सदस्य छन् । एकीकृत माओवादीको हेटौडा महाधिवेशन पछि विराटनगरमा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलन पछि उनी सचिवमा निर्वाचित भए । माओवादी केन्द्रको कार्यालय सदस्य रहेका वर्षमान पुन प्रदेश न. ५ को ईन्चार्ज समेत भए ।

वर्षमान पुन प्रचण्ड पछिका एकमात्र नेता

माओवादी जनयुद्धमा वर्षमानको नेतृत्वदायी भूमिका अरु नेताको भन्दा भिन्न छ । एक साथ राजनीतिक र सैन्य नेतृत्व गर्ने वर्षमान पुन प्रचण्ड पछिका एकमात्र नेता हुन् । प्रचण्ड पार्टीको अध्यक्ष र जनमुक्ति सेनाका सुप्रिम कमाण्डर थिए । उनी पछि कमाण्ड ईन्चार्ज र डेपुटी कमाण्डर भएर सैन्य ईन्चार्ज हुने वर्षमान पुन मात्रै थिए । रोल्पा प्यूठानको ईन्चार्ज, रुकुम सल्यानको ईन्चार्ज र जाजरकोटको ईन्चार्ज भए पछि २०५५ देखि ५९ जेठसम्म अनन्त पश्चिम कमाण्डको सैन्य हेड्क्वाटरको जिम्मा लिए । घर्तिगाउँ, घोराही व्यारेक, डोल्पाको दुनै, अछामको मंगलसेन, जाजरकोटको लह, रुकुमको महतलगायतमा माओवादीले गरेको ठूला कारबाहीहरुमा त्यस क्रममा वर्षमान पुन कमिसार बने कि कमाण्डर ।

पश्चिममा रहँदा माओवादीको सैन्य संरचना बलियो बनाएका वर्षमान पुन लाई २०५९ मा पार्टीले पूर्वी नेपालमा खटायो। काठमाडौंदेखि पूर्वीभागलाई समेटेर बनाईएको पूर्वी कमाण्डको ईन्चार्ज मोहन वैद्य ‘किरण’ थिए । त्यसको सेकेण्डम्यान थिए, वर्षमान पुन जनमुक्ति सेनाको डिभिजन कमाण्डर समेत बनेर । पूर्वी कमाण्डको सैन्य कमाण्डर र सैन्य हेड्क्वाटरको ईन्चार्ज बने उनी । माओवादीले त्यहीं बेला हो भोजपुर सदरमुकाम, बन्दीपुरको हाईवेमा लडेको । काठमाडौंमा भएको थानकोट, दधीकोटदेखि साँखुसम्मको कारबाहीहरुको योजनाकार वर्षमान पुननै थिए भने सिन्धुपाल्चोकको चौतारा, काभ्रेको पनौतीलगायतका आक्रमणमा उनी आफै सहभागी भएका थिए ।

२०६२ को चुनाबाङ बैठकपछि वर्षमान पुन जनमुक्ति सेनाको डेपुटी कमाण्डर बने । सँगसँगै काठमाडौं उपत्यका र उपत्यका आसपासका जिल्लालाई समावेश गरेर बनाईएको विशेष कमाण्डको राजनीतिक ईन्चार्ज बने । उनी एकसाथ सैन्य कमाण्डर र राजनीतिक ईन्चार्ज बने । त्यस बेलामा पश्चिम कमाण्डको ईन्चार्ज पोष्टबहादुर बोगटी ‘दिवाकर’ र पश्चिम कमाण्डको ईन्चार्ज रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई दिएको थियो ।

रोल्पामा जनयुद्धको आधार तयार गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका वर्षमान पुनले दशवर्षपछि विशेष कमाण्डको ईन्चार्ज बनेर २०६२र६३ को जनआन्दोलनको आधार तयार गरे । सैन्य र राजनीतिक सन्तुलन मिलाउँदै काम गर्ने क्रममा उनले तत्कालीन सात दलका नेतासँग समन्वय गर्दै जनआन्दोलन सफल बनाउन काभ्रेबाट मात्रै ९१ हजार ६०० जना मानिस काठमाडौं पठाए । त्यसै क्रममा सिन्धुपाल्चोकको चौतारा, पनौती, थानकोट, झुरझुरेजस्ता सैन्य कारबाहीहरु पनि बढाई राखे । ती कारबाहीले जन आन्दोलनको आधार तयार मात्र गरेन सफल समेत बनायो ।

बजेट ल्याउन नपाउँदा पनि देश सम्हालेको अनुभुति छ वर्षमान पुन संग

अनन्त २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा ललितपुर १ बाट विजयी बने । त्यस क्रममा उनले शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी धेरै महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गरे । २०६७ माघ २३ मा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्दा उनी नेतृत्वको सरकारमा अनन्तलाई गृहमन्त्रीको रुपमा प्रस्ताव गरियो । ‘गृह मन्त्रालय आए पछि त्यसको जिम्मेवारी लिने गरी’ उनलाई शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्री बनाईयो । गृहमन्त्रालय आयो, तर उनलाई गहृमन्त्री बनाइएन । उनले दुई महिना पछि शान्ति मन्त्रालय पनि छोडिदिए ।

२०६८ भदौ ५ गते डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा अनन्त अर्थमन्त्री बने । उनी अर्थमन्त्री बन्नु धेरैका लागि आश्चर्यको विषय बनेको थियो । सबैको आलोचना र आशंकलाई मत्थर पार्दै उनले अर्थमन्त्रालय सफलतापूर्वक हाँके, १८ महिना सम्म ।

२०७० को संविधानसभा निर्वाचन अनन्त पुनः पूर्व फर्किए, निर्वाचन लड्ने गरी । तर, मोरङ ९ मा कांग्रेस उम्मेदवारसँग पराजित भए । संविधानसभामा नरहे तापनि संविधान निर्माणसम्बन्धी पार्टीका तर्फबाट थुप्रै महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गरेका अनन्त २०७४ को निर्वाचनमा रोल्पाबाट ४२ हजार ८४ मतका साथ कांग्रेस उम्मेदवार अमरसिंह पुनभन्दा २१ हजार सात सय ४७ मत अन्तरले विजयी बने ।

काठमाडौंको फराकिलो सडक वर्षमान पुनको योजना तर जस प्रधानमन्त्री भएकाले बाबुरामले पाए

१८ महिना अर्थमन्त्री हुँदा दुर्भाग्य अनन्तले पूर्ण बजेट ल्याउन पाएनन् । राजनीतिक कोपभाजनमा पर्दा दुई आर्थिक वर्षको पूरक बजेट मात्र ल्याए । तर, उनले त्यो संक्रमणकालमा पनि पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउँदा पनि काम गरेर देखाउन सक्छ भन्ने उदाहरण पस्किए । उनले केहीं रणनीतिक काम अगाडि सारे । सरकारी ढिलासुस्तीलाई छिटो छरितो बनाउने, वैदेशिक लगानीलाई एकद्वार प्रणालीबाट ल्याउने कोशिस गरे । नेपालले वैदेशिक ऋण विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबाट मात्रै लिइरहेकोमा चीन, यूरोपियन यूनियन, जापान, कुबेती फण्ड, साउदी फण्डलगायतका नयाँ माध्यम, नयाँ ठाउँबाट पनि ल्याउन सकिने व्यवस्था गरे । उनले नेपालले राष्ट्रिय स्वाधिनता, आत्मनिर्णय तथा आफ्नो आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्न सक्छ भन्ने पुष्टि गराए ।

उनले २१ वटा परियोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा परिभाषित गरेर जनशक्तिको व्यवस्थापनदेखि बजेट व्यवस्था गरे । काठमाडौंको सडक विस्तारका लागि चार अर्ब बजेट अभाव हुँदा अनन्तले त्यो बजेटको व्यवस्था गरे र काठमाडौंको सडक चौडा भयो । ‘आज यो फराकिलो सडकमा हिंड्दा मलाई खुशी लाग्छ’, सडक विस्तारका लागि बजेट व्यवस्था गरेका वर्षमान पुनले भन्ने गरेका छन् ।

शान्तिप्रक्रियाका लागि ५ अर्ब आवश्यक थियो । नयाँ बजेट ल्याउन सम्भव थिएन । पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले पुरक बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए अनन्तलाई । धेरै विदेशीहरुले शान्तिप्रक्रियाको क्रममा स्वच्छिक अवकाशमा जानेलाई दिने रकम दिन्छौँ भनेका थिए । तर, अनन्तले पूरक बजेट पनि ल्याएनन्, विदेशीको सहयोग पनि । उनले विदेशीलाई जवाफ दिए, ‘यो हाम्रो शान्तिप्रक्रिया हो, आफ्नै बजेटबाट व्यवस्था गर्छौँ ।’ उनले भएकै बजेटबाट त्यसको व्यवस्था गरे।

तल्लो वर्ग, तल्लो तहका कर्मचारी, तल्लो तहको जनसमुदायमा प्रभावकारी काम गर्ने उनको दृष्टिकोण रह्यो । त्यसैअनुसार काम गरे । नीजि क्षेत्र, उद्योगको प्रवर्धन गर्न जुनसुकै काम आए पनि, त्यसलाई रोक्ने, वार्गेनिङ गर्ने पूरानो विकृतिको पहिचान गरे र त्यो विकृतिलाई उनले पुरै निरुत्साहित गरिदिए । र, सून्य सहनशीलता अपनाए । संगठित रुपमा हुने भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गरे । र, बजेट ल्याउन नपाउँदा पनि २२ प्रतिशतभन्दा बढी राजश्व वृद्धि गरे ।वर्षमान पुनले निर्माण सम्पन्न हुन लागेको भैरहवा विमानस्थलका लागि एडिबिबाट रकमको व्यवस्था गरे । पोखरा विमानस्थलका लागि बजेट व्यवस्था गर्न लागि परे ।

मृत्युको मुखबाट फर्किए

युद्धका दौरान अनन्त पटक पटक मृत्युको मुखबाट फर्किएका छन् । डोल्पा सदरमुकाम, अछाम सदरमुकाम मंगलसेन आक्रमणबाट फर्कदा सौभाग्यले बाँचे उनी । पूर्वको कमाण्डर हुँदा बन्दीपुर हाईवेको आक्रमणपछिका घटनामा उनले बाँच्ने आशा मारिसकेका थिए । एकपटक महरा रवर्षमान पुन सल्यानको बाँफुखोलामा थिए । अनन्तको छोरी भर्खरै जन्मिएकी थिईन । सात दिनकी सुत्केरी थिईन ओनसरी । त्यसै ठाउँमा चारैतिरबाट प्रहरीले घेरा हाल्यो । सुत्केरी ओनसरी साथीहरुसँग जंगलतिर लागिन् । अर्को घरमा रहेका महरा र वर्षमान पुन घेरामा परे । वर्षमान पुनले पेस्तोलबाट फायर खोले । त्यहीं बेलामा महरा ओरालोतिर झरे । वर्षमान पुनले फायर गर्दै महरालाई जंगलमा पु¥याएर बचाए । राजनीतिक जीवनमा सफल नेता वर्षमान पुनः समकालीन नेतामा प्रचण्डपछि धेरैसँग भेटघाट गर्नेमा पर्छन्

वर्षमान पुन आफ्नो राजनीतिक जीवनमा सफल नेता हुन् । छोटो उमेरमा राजनीतिको उचाई चुमेका वर्षमान पुन आफूसँग विशिष्ट क्षमता छ भन्ने दावि गर्दैनन् । ईमान्दारिपूर्वक कर्म गर्ने र धैर्यतापूर्वक आशावादी हुने उनको विशेषता हो । हत्तपत्त निराश नहुने नेता अनन्त युद्ध हार्दा निराश भएनन्, सेनाका घेरामा पर्दा पनि आधा घण्टा एक घण्टा निदाउन सक्थे । उनले भन्ने गरेका छन् की ‘धैर्यता, आशावाद र निरन्तरता मेरो विशेषता हो ।’ उनी मेहनत गर्दछन् । धेरैसँग सम्पर्कमा रहन्छन्, माओवादीका समकालीन नेतामा प्रचण्डपछि धेरैसँग भेटघाट गर्ने नेता वर्षमान पुन नै हुन् । उनी विरोधीसँग निरन्तर संवाद गर्छन् । उनी यसबीचमा गम्भीर विरामी परे । उनको उपचार नेपालमा सम्भव भएन । भारतमा पनि सम्भव भएन । बैंकक पुगेर उपचार गरेपछि उनको स्वास्थ्यमा सुधार आयो ।

अप्ठ्यारामा खटाईने नेता

वर्षमान पुन माओवादी जनयुद्धमात्र होइन त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रममा पनि सबैभन्दा अप्ठ्रा ठाउँको जिम्मेवारी सम्हाल्ने नेता हुन् । जनयुद्धको प्रारम्भिक चरणमा उनले मध्यपश्चिमका जिल्लाहरुको नेतृत्व गरेका उनी २०५९ मा उनी पूर्वी नेपालमा खटाईए, उनी नै हुन् पूर्वी नेपालमा माओवादीको आधार तयार पार्ने र जनतामा माओवादी आन्दोलन स्थापित गर्ने । २०६२ को सुरुवाततिर काठमाडौं उपत्यका र आसपासका जिल्लामा माओवादीको अवस्था संकटपूर्ण थियो, दर्जनौँ गिरफ्तारीमा परेका थिए, दर्जनौ मारिएका थिए । त्यो अवस्थामा उनलाई उपत्यकाको सैन्य तथा राजनीतिक कमाण्डर बनाईएर खटाईयो । उनी जहाँ गए, त्यहाँ सफल भए । माओवादीमा वर्षमान पुनलाई भन्ने गरिन्छ, जहाँ फाल्यो त्यहीं उम्रन सक्ने नेता ।