नव उदारवाद पनि कम्युनिस्ट जस्तै जड हो : डा. स्वर्णिम वाग्ले

प्रकाशित मिति : बुधबार, भदौ ६, २०७५

-प्रस्तोता: नरेस ज्ञवाली

०४६ को परिवर्तनयता नेपालले अवलम्बन गरेको नवउदारवादी अर्थनीतिका कारण मुलुक आर्थिक रूपमा झन् अन्योलमा गएको भन्ने आरोप लाग्छ, कौडीको भाउमा सार्वजनिक संस्थान बेचेको आरोपबाट कांग्रेस मुक्त हुनै सकेको छैन । तपाईंलाई के लाग्छ ?

आफूलाई ०४८ सालको निर्वाचित सरकारमा अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका महेश आचार्यको ठाउँमा बसेर हेर्नुस् । सन् १९९१ को मे महिनामा चुनाव भयो र दुई महिनापछि बजेट ल्याउनुप-यो । त्यतिवेलाको विश्वव्यापी लहर के थियो भन्ने ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सोभियत संघको पतनसँगै पूर्वी युरोपका समाजवादी सत्ता धमाधम विघटन भएका थिए, राज्यले नै सबै काम गर्ने हो भन्ने दर्शनमाथि प्रश्न चिह्न खडा भइसकेको थियो । सोभियत संघले सहयोग गरेका भियतनाम, क्युवाले समेत आफूलाई परिमार्जन गरे । सातवटा कम्युनिस्ट मुलुकमा काम गरेको मेरो आफ्नै अनुभव छ । मेरी श्रीमतीका हजुरबुबा होची–मिन्हका साथी मात्र होइनन्, उनकै नेतृत्वको भियतनामको तत्कालीन सरकारमा शिक्षामन्त्री भएका कारण पनि थप बुझ्ने अवसर पाएँ ।

मार्क्स र लेनिनले जेसुकै भने पनि कम्युनिस्टहरूको अभ्यास अलिक भिन्न थियो । उनीहरू भित्रबाट खोक्रिइसकेका थिए । गोर्वाचोभले ‘ग्लासनोस्त’ र ‘पेरेस्त्रोइका’ त्यसै ल्याएका होइनन् । त्यसैले हामीले यो विषयमा छलफल गर्दा अर्थनीति र सुशासनको पाटोलाई टुक्राएर हेर्नुपर्छ । विश्वव्यापी रूपमा राज्य नियन्त्रित विकासको अवधारणा रूपान्तरित हुँदै थियो । त्यतिवेला नेपालको बजेट २६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको थियो । जसमा १३ अर्ब राजस्व संकलन हुने प्रक्षेपण थियो, साढे ८ अर्ब विदेशी अनुदान र ऋण । साधारण खर्च १० अर्ब, १० अर्बमध्ये वैदेशिक ऋण तिर्नका लागि ४ अर्ब । पञ्चायतले ‘विकासको मूल फुटाउने’ नाममा धेरै ऋण लिइदिएको थियो ।

ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने ०३१–०३२ सालतिरको अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा नेपाल राज्यको ऋण जिडिपीको जम्मा २ प्रतिशत थियो, तर पञ्चायत ढल्दा त्यो ४३ प्रतिशत पुगिसकेको थियो । देशैभर चलिरहेका ६४ वटा सार्वजनिक संस्थानको घाटा ८०–९० करोड थियो । अर्थतन्त्रको यस्तो जगमा ३० वर्षे पञ्चायती शासन ढालेर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । नागरिकका अपेक्षा चुलिएका थिए, गाउँ–गाउँमा विद्यालय, हेल्थपोस्ट, बाटो चाहिएको थियो । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै केही कठोर निर्णय गर्नैपथ्र्यो, गरिएकै हो ।

निजीकरण गरिएका एक–एक सार्वजनिक संस्थान हेर्दा सुरुका तीनवटा बाँसबारी छालाजुत्ता, भृकुटी कागज कारखाना र हरिसिद्धि इँटा टायल कारखानाको निजीकरणमा कमजोरी नभएका होइनन् । तिनमा जग्गासमेत बेचियो । तर, अरू निजीकरणमा त्यसबाट पाठ सिकेको देखिन्छ । त्यसपछि जग्गासहितको निजीकरण गरिएन । निजीकरण विवादमा नपरोस् भनेरै ०५१ मा निजीकरण ऐन र निजीकरणका लागि समिति बनाइएको थियो । निजीकरणको सवालमा अर्को महत्वपूर्ण पाटो घाटामा जाँदै गरेका उद्योगलाई निजीकरण गरिनुपर्छ भनेर सन् १९८५ मा पञ्चायतकालमै छलफल भएको थियो ।

भन्नुको अर्थ हामीले यो परिवेशलाई बुझ्यौँ भने त्यतिवेला लिइएको नीतिगत दिशा ठीक थियो । अभ्यासमा हामी कतै चुक्यौँ । तर, चुक्नु आश्चर्यजनक होइन । आज यही विषयमा निर्णय गर्नुप-यो भने यसबीचका संसारभरिका अनुभव, हाम्रै आफ्नै अनुभवबाट धेरै सिकेर निर्णय गरिन्छ । त्यतिवेला महेश आचार्य र डा. रामशरण महतलाई त्यो सुविधा थिएन । तैपनि चुकेका कुरामा गल्ती स्विकार्नुपर्छ । ०५१ सालमा मध्यावधि चुनावपछि सुशासनमा हामी असफल हुँदै गयौँ । नीतिगत दिशा ठीक हुँदाहुँदै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कर्ताहरूका कारण व्यवस्था बदनाम हुँदै गयो र त्यसको वैधतामाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो । हामीकोमा कहिल्यै पनि अर्थनीतिमा मिहिन ढंगले बहस गर्ने परिपाटी बसेन । ०४८ पछि जहिले पनि राजनीति नै हाबी भैरह्यो ।

हामी जे–जति पछि परेका छौँ, त्यसको कारण राजनीति नै हो भन्ने बुझाइ छ । त्यो स्वाभाविक पनि किन हो भने राजनीतिलाई नीतिहरूको पनि नीति भनिन्छ । राजनीति र अर्थनीतिमा कुन प्रधान हो ?
कुनै सन्देह गर्नै पर्दैन, राजनीति नै प्रधान हो । राजनीति मूल नीति हो भने अर्थनीति त्यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण खम्बा । राजनीति सफल हुन अर्थनीति सफल हुनैपर्छ । तपाईंले अर्थनीतिको गलत ढंगले अभ्यास गर्नुभयो भने राजनीति डावाँ डोल हुन थाल्छ । दक्षिण अमेरिकामा अर्थनीति ठीक नहुँदा राजनीतिक गल्ती भए । मुद्रास्फीति मात्रै नियन्त्रणबाहिर भयो भने आज २० रुपैयाँमा किनेको पाउरोटी भोलि दुई सय र पर्सि चार सयमा किन्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, राजनीति र अर्थनीतिलाई पहिले छुट्याउने चलन थिएन । एडम स्मिथ, जो आधुनिक अर्थशास्त्रका जनक मानिन्छन्, अर्थशास्त्र अथवा राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक होइनन् । उनी नैतिक दर्शनका प्राध्यापक थिए । उनैले महत्वपूर्ण पुस्तक ‘द वेल्थ अफ नेसन’ लेखे । त्यसपछि उन्नाइसौँ शताब्दीमा दुइटा पुस्तक खुब रुचाइए– कार्लमाक्र्सको ‘क्यापिटल’ र डेविड रिकार्डोको ‘द प्रिन्सिपल्स अफ पोलिटिकल इकनोमी एन्ड ट्याक्सेसन’ । स्मिथ, मार्क्स र रिकार्डो तीनैजनाको पुस्तकमा अर्थशास्त्र होइन कि राजनीतिक अर्थशास्त्र छ ।

अर्थशास्त्र भन्ने विषय बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्सलले सुरु गराएका हुन् । जबकि उनलाई सन् १८८५ मा ‘प्रोफेसर अफ पोलिटिकल इकनोमी’ भनेर नियुक्त गरिएको थियो । अर्थनीति र राजनीतिलाई टुक्र्याएर हेर्नुपर्ने बताउने उनै थिए । सन् १८९० मा ‘प्रिन्सिपल्स अफ इकनोमिक्स’भन्ने पुस्तक लेखियो, सन् १९०३ बाट बल्ल क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रको छुट्टै पढाइ हुन थाल्यो ।

भन्नुको तात्पर्य अर्थशास्त्र र राजनीतिलाई टुक्र्याएर हेर्ने चलन एकदमै नयाँ अभ्यास हो । त्यसैगरी हामीले आज पढ्ने अर्थशास्त्रका जनक पल एन्थनी स्यामुएलसनले पुस्तक लेखेर अर्थशास्त्रमा व्याख्याले मात्र नपुग्ने भन्दै तथ्यांकले पुष्टि गरिनुपर्ने विचार राखे । त्यसपछि अर्थशास्त्रमा गणित समावेश गरिएको हो । तसर्थ सफल राजनीतिका पछाडि सफल अर्थनीति चाहिन्छ किनभने उत्पादन, आय आर्जन, रोजगारी, मुद्रास्फीति, व्यापार, लगानीजस्ता विषय जनताको जनजीविकासँग गाँसिएका हुन्छन् । यदि यी कुरालाई सही अर्थनीतिमार्फत नेतृत्व गर्न सकिएन भने त्यसले विद्रोह जन्माउँछ ।

 

बजार र राज्यबीच कसको सर्वोच्चता भन्नेमा विश्वभर ठूलै बहस छ, यो सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्ने अथवा सामाजिक न्यायलाई महत्वपूर्ण बनाइराख्न हामीले कस्तो नीति लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?
बजार र राज्यबीचको सन्तुलन के हो भन्नेमा अझै पनि अस्पष्टता छ । कहिलेकाहीँ हामी एउटा अतिबाट अर्को अतिमा हाम्फाल्छाैँ । सन् ९० को दशकअघि राज्य नै सर्वेसर्वा हो भनियो । यसपछि राज्यले केही गर्न सक्दैन, सबै बजारलाई छाडिदिनुपर्छ भनियो । यस्तो खालको विचारधारात्मक अस्थिरता राम्रो होइन । सन् ५० को दशकयता इतिहासको अध्ययन गर्ने हो भने राज्यकेन्द्रित अर्थतन्त्रको मोडेलका पनि धेरै कमजोरी छन् । यदि बजारलाई नै सबै कुरा छाडिदिने हो भने समानता, सामाजिक न्याय वितरणका मुद्दामा समाज चुक्छ ।

यसबीचको सन्तुलन कायम गर्न आफ्नै माटो सुहाउँदो मोडेल खोजिनुपर्छ । विश्वस्तरमा त्यस्तो कुनै पनि मोडेल हामीसँग छैन । पुँजीवादी लोकतान्त्रिक मुलुकभित्र पनि धेरै धार छन् । कसैले प्रजातन्त्र भनेको बेलायतकै व्यवस्था मात्र हो भन्छ भने त्यो ज्ञानको सीमितता हो । किनभने पुँजीवादी भनिएकै मुलुकमा अमेरिकाको राष्ट्रपति छानिने व्यवस्था र फ्रान्सको राष्ट्रपति छानिने व्यवस्था पूरै भिन्न छ । बेलायतको परम्परागत संसदीय व्यवस्था भयो । त्यहाँ समानुपातिकको कुनै स्थान छैन । स्क्यान्डेभियन मुलुकमा भिन्नै खाले अभ्यास छ ।

यी सबै पुँजीवादी लोकतन्त्रमा आधारित मुलुक हुन् तर अभ्यास भिन्न छ । आइसल्यान्डमा ८६ प्रतिशत मजदुर ट्रेड युनियनमा आबद्ध छन् भने स्विट्जरल्यान्डमा १६ प्रतिशत मात्रै छ । राष्ट्रिय आयमा राज्यको सार्वजनिक खर्चको हिस्सेदारी कोरियाले ३३ प्रतिशत गर्छ भने फिनल्यान्ड, स्विडेनले ६० प्रतिशत खर्च गर्छन् । आइसल्यान्डका लागि उसकै मोडेल उपयुक्त हो भने कोरिया, फिनल्यान्ड र स्विडेनका लागि तिनकै मोडेल उपयुक्त हो । तर, ढर्रा त पुँजीवादी लोकतन्त्र नै हो ।

लोकतान्त्रिक कोणबाट हेर्नुभयो भने अमेरिकाको सिनेट अलोकतान्त्रिक लाग्न सक्छ । किनभने ६ लाख जनता भएको अलास्कामा पनि दुई सिनेटर छन् भने ४ करोड भएका क्यालिफोर्नियामा पनि दुई नै । तर, अमेरिकामा तल्लो सदनमा भने जनसंख्याको आधारमै प्रतिनिधित्व हुन्छ । त्यसैले राज्य र बजारको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने आफ्नो माटो सुहाउँदो व्यवस्थामा जाने हो । कुरा कत्ति मात्र हो भने हामीले हाम्रो राजनीतिक प्रणालीलाई राजनीतिक समावेशिता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक समावेशितातिर लैजानुपर्छ ।

नाम पुँजीवादी लोकतन्त्र, बुर्जुवा लोकतन्त्र भनिए पनि लक्ष्य त समृद्धि हो । सम्पत्ति सिर्जना गर्ने मुलुक नै माथि उठ्नेछन् भन्ने सबैभन्दा पहिले प्रक्षेपण गर्ने व्यक्ति मार्क्स नै हुन् । उनले के पनि भनेका थिए भने पुँजीवादले यति धेरै उत्पादन र सम्पत्तिको सिर्जना गर्छ कि ऊ आफ्नै कारणले संकटमा पर्नेछ, तर उनको त्यो परिकल्पना बीसौँ शताब्दीको पुँजीवादी अभ्यासले निराकरण गरिदियो ।

वर्तमान सरकारले अपनाएको अर्थनीतिलाई हामी वामपन्थी अर्थनीति भन्न सक्छाैँ कि सक्दैनौँ?
एकदलीय कम्युनिस्ट शासन नै ल्याउँछु भनेर सुरु गरेको राजनीतिको धङधङी मानसपटलमा बाँकी हुन सक्छ । मैले यसलाई अंग्रेजीमा ‘इलिमेन्ट अफ स्क्रिन्जोफेनिया’ भन्ने गरेको छु । यो एक प्रकारको मानसिक असन्तुलन हो । वास्तविकता र सिद्धान्तका बीचमा हुने विरोधाभाषलाई खुट्याउन नसक्नु नै अहिलेको समस्या हो । नाममा कम्युनिस्ट भए पनि व्यवस्थाचाहिँ कम्युनिस्ट हुँदै होइन । भाषागत रुझान भने पक्कै देखिन्छ, तर विरोधाभास प्रशस्त छन् ।

विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन हुँदै घिसारिँदै यहाँसम्म आएका छन्, पुरानै ठाउँमा जान सक्दैनन् र जान हुँदैन भन्ने पनि छ । तर, कम्युनिस्ट भन्ने नाम छाड्न सक्दैनन् । त्यसैले विरोधाभासहरूको भेलमा यो सरकार फसिसकेको छ । शास्त्रीय साम्यवादलाई त्यागे पनि राज्य प्रधान हुन्छ भन्ने सोच छ । अलिकति वितरणमुखी नीतिगत काम गर्न पाउनुपर्छ भनिन्छ । त्यसैले आफूले छानेको व्यक्ति, समूह आफैँले बनाएको नीतिबाट लाभान्वित हुनुपर्छ भन्ने सोच हाबी छ । अलिकति उग्र राष्ट्रवादको छनक, अलिकति विदेशीप्रतिको वितृष्णा भाव, संवैधानिक उदारवादका अवधारणामा वितृष्णा नै अहिलेको सरकारको वास्तविक चरित्र हो ।

 

नवउदारवाद अब उग्र नवउदारवादतर्फ लम्किरहेको छ, त्यसैले अब यसको भविष्य छैन भन्ने तर्कबारे के भन्नुहुन्छ ?
अर्थशास्त्र राम्ररी अध्ययन गरेको व्यक्तिले नवउदारवादी विचारधाराको निरपेक्ष वकालत गर्दैन । अर्थशास्त्र नपढेका मुख्यतः वाम विचारकले यसलाई गालीका रूपमा प्रयोग गरे । उदारवाद शब्दको प्रयोग सबैभन्दा पहिले सन् १९८२ मा चार्ल पिटर्सले गरे । उनले ‘एउटा नवउदारवादीको घोषणापत्र’ भनेर लेखेपछि यो शब्द चलनचल्तीमा आयो । त्यसैले नवउदारवादको उत्पत्ति भिन्दै परिवेशमा भएको थियो । पछि त्यसलाई बजारसँग जोड्न थालियो । खासमा नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रको विद्यार्थी म नवउदारवाद चिन्दिनँ ।

अर्थशास्त्रको मूल प्रवाहमा नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र र अभ्यास गरिने नवउदारवादी आर्थिक अभ्यासका बीचको सम्बन्ध निकै फितलो छ । नवउदारवाद पनि कम्युनिस्ट जस्तै जड बन्यो । नवउदारवादी भनिनेहरू कहाँ गएर चुक्छन् भने समृद्धि अथवा पुँजीको विकासका लागि फलानो संस्था, नीति, नेतृत्व नै चाहिन्छ भन्छन् । तर, समृद्धिका बाटाहरू विविधतापूर्ण रहेछन् । चीनले लिएको बाटोले विकास र समृद्धि ल्याएन भनेर तपाईं भन्न सक्नुहुन्न । उसले विकास ग-यो तर बाटो भने भिन्न थियो । यस विषयमा ड्यानी रोड्रिक, जो मेरा गुरु पनि हुन्, म उहाँको विचारबाट प्रभावित छु । उनको विचारमा नवउदारवाद वाहियात हो । नवउदारवादको विचारधारा जड हो, जसरी कम्युनिस्ट विचारधारा जड हो ।

अब राजनीतिक उदारवादको विषयमा कुरा गरौँ, जो आफैँमा कमजोर हुँदै गएको छ । निर्वाचित शासकसमेत अनुदार देखिन थालेका छन्, उनीहरू चुनिएर आउने व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुँदाहुँदै पनि अभ्यास भने अलोकतान्त्रिकजस्तो लाग्छ, किन ?

झन्डै २१ वर्षअघि लेखक फरिद रफिक जकारियाले ‘राइज अफ इलिबरल डेमोक्रेसी’ भनेर लेखेका थिए । कम्युनिस्टहरूले भनेको बुर्जुवा लोकतन्त्रका दुईवटा अवधारणा छन् । पहिलो, आवधिक निर्वाचन, जसमा जनताको सहभागितामा जनताले आफ्नो शासक चुन्छन् । दोस्रो, संवैधानिक उदारवाद । संवैधानिक उदारवादमा उत्तरदायी राज्यले विधि बनाएर आफ्नै सीमाको निर्धारण गर्छ र आफूलाई कस्छ ।

संवैधानिक उदारवादमा तीन कुरा हुन्छन् । पहिलो, विधिको शासन, दोस्रो, शक्ति सन्तुलन र तेस्रो, आधारभूत स्वतन्त्रता । भइदियो के भने आवधिक निर्वाचनबाट शासक छान्ने पद्धति र संवैधानिक उदारवादलाई मानिसले एउटै रूपमा बुझ्न थाले । जबकि यी दुई छुट्टै धार हुन् । संवैधानिक उदारवाद पश्चिमा दर्शनको प्रवोधनबाट आएको हो, जुन मान्छेको स्वतन्त्रतासँग जोडिन्छ । पश्चिमा प्रजातन्त्रको निर्वाचन र मानवअधिकार, कानूनी शासन यी दुई भिन्न विषय हुन् ।

मुख्यतः दोस्रो विश्वयुद्धपछि पश्चिमाहरूले यसको राम्रो अभ्यास गरे । तर विकासशील मुलुकमा जब यही बुर्जुवा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न थालियो, यहाँ यसको सम्बन्ध छुट्टिन थाल्यो । शासकहरू निर्वाचनका माध्यमबाट चुनिएर आउने तर संवैधानिक उदारवादका आयामलाई ओझेलमा पार्नतर्फ लागे । म हालै कम्बोडियाको चुनाव पर्यवेक्षणमा गएको थिएँ । त्यहाँ प्रधानमन्त्री हुनसेन ३३ वर्षदेखि शासन गरिरहेका छन् । पछिल्लो चुनावमा ८२ प्रतिशत मतदाताले भाग लिए । कहीँ हिंसा भएन । १२५ सिटमा ११८ सिट उनकै पार्टीले जित्यो । हामीसँगको भेटमा उनले अझै १० वर्ष शासन गर्न रहर रहेको बताए ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ७० प्रतिशत मत ल्याएर चुनाव जिते । त्यसैगरी टर्किस राष्ट्रपति रेसेप एर्डोगान, भेनेजुएलामा निकोलस मादुरो, फिलिपिन्समा रोर्डिगो दुतेर्ते पनि चुनावबाटै आएका हुन् । तर, संवैधानिक उदारवादको कोणबाट त्यहाँको लोकतन्त्रलाई खोतल्ने हो भने त्यहाँ आन्तरिक लोकतन्त्र होला ? प्रजातन्त्र त प्रजातन्त्र नै हो तर कस्तो ? हुन सेनले उनका लागि चुनौती बन्न सक्ने ठानिएको पार्टीलाई सानो निहुँमा सर्वोच्च न्यायालयमार्फत अवैध बनाइदिएका थिए । यही आजको प्रश्न हो । चीन र भियतनाममा त त्यति पनि हुँदैन ।

 

अमेरिका, जसले लोकतन्त्र निर्यात गर्छ, उसकै देशमा विरोधी विचारधारा बोकेका कम्युनिस्टलाई पार्टी खोल्न दिइँदैन भने त्यसलाई कसरी लोकतान्त्रिक भन्ने ?
यसमा वैधताको कुरा छ । अमेरिकामा राष्ट्रपति कसरी छानिएर आउँछन् ? अमेरिकाको संवैधानिक जग बसाल्ने जेम्स म्याडिसन, थोमस जेफर्सनहरू हामीले कतै तानाशाह त जन्माउँदैनौँ भन्नेमा निकै सचेत थिए । ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’लाई धेरै ध्यान दिएर अघि बढे । नभए त अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई यति अधिकार हुन्छ कि निर्वाचित राजा भन्ने चलन छ । तर, त्यो निर्वाचित राजालाई कानुनमा बाँध्न अदालत, हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ, सिनेटसहितको गजबको अंकुश छ । राष्ट्रपतिले जे मन लाग्यो, त्यो गर्न पाउँदैन । त्यहाँ महाअभियोग लगाएर पदच्युत गर्न प्रयास गरिएको उदाहरण पनि छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति एन्ड्री ज्याक्सन, रिचर्ड निक्सनले महाअभियोग लगाउने कुरा चल्दै गर्दा राजीनामा दिए । बिल क्लिन्टन बाल–बाल बचे । अहिले डोनाल्ड ट्रम्पलाई पनि महाअभियोग लाग्ने आधार बन्न सक्छ । तर, अमेरिकामा कम्युनिस्टहरूलाई किन प्रतिबन्ध भन्ने सवालमा उनीहरू जनअनुमोदित त हुनुपर्‍यो नि । तैपनि वैकल्पिक धारवाला भनिनेहरू राष्ट्रपतिको चुनावमा भाग लिइरहेकै हुन्छन् । जेस्ट टाइ्न, राल्फ नाडार, रस फेरो, स्टिभ फोर्सलगायत राजनीतिज्ञले वैकल्पिक धार भनेर प्रतिस्पर्धा गरे । ट्रम्पले रिपब्लिकन पार्टी ध्वस्त बनायो भनेर जोन मक्केनजस्ता नेता रिपब्लिकनमा नअटाउने अवस्था बनेको छ ।

यता डेमोक्र्याटमा बर्नी स्यान्डर्स, एलिजावेथ वारेन समाजवादी सुनिन्छन् । अमेरिकामा उनीहरूलाई समाजवादी नै भनिन्छ तर विश्वपरिदृश्यमा उनीहरू ‘सेन्ट्रिस्ट’ हुन् । त्यसैले एउटा धर्सो लगाएर कुन पार्टी कति लेफ्ट, कति राइट भनेर हेर्नुभयो भने गजबको अनुभव हुन्छ । जस्तै बेलायतको दक्षिणपन्थी टोरी पार्टी अमेरिकाको लेफ्ट पार्टीभन्दा पनि लेफ्ट छ । बेलायतमा कल्याणकारी राज्यको अवधारणा कन्जरवेटिभ पार्टीकै हो । नवउदारवादकी पक्षपोषक भनेर आलोचित हुने मार्गरेट थ्याचर हरेक व्यक्तिको सेयर र घर हुनुपर्छ भन्ने पुँजीवादी व्यवस्थाकी प्रवर्तक हुन् । साथै उनी निजीरकणको पक्षधर पनि हुन् ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई पछिल्लो समय अधिनायकवादतर्फ लम्केको आरोप लाग्न सुरु भयो । फेरि वामपन्थी भने ओलीलाई दक्षिणपन्थी भन्ने आरोप लगाउँछन् । विश्व परिदृश्यमा हामी कहाँ छौँ र वास्तविक धरातल के हो ?
यो शास्त्रीय ढंगको अधिनायकवाद होइन । राजनीतिक प्रयोजनका लागि कांग्रेसले अधिनायकवादी सरकार भनेर उछाले पनि म सहमत छैन । हामीले बुझेको कम्युनिस्ट अधिनायक सोभियत युनियनका स्टालिन, पूर्वी युरोपका तानाशाह, चीनको माओ हुन् । त्यो अहिले कल्पना नै गर्न सकिन्न । सरकार अनुदारवादी लोकतन्त्रको दिशातर्फ लम्किरहेको चाहिँ हो । आजको विश्वमा अनुदारवादी लोकतन्त्रको जस्तो खाले अभ्यास भइरहेको छ, ओली त्यही परिभाषामा अटाउँछन् । कम्युनिस्ट स्कुलिङले हुन सक्छ संवैधानिक उदारवादको सन्दर्भमा उनी अनुदार सुनिन्छन् ।

विधिको शासनमा कुनै पनि ठेकेदारले गल्ती गर्छ भने त्यसलाई कारबाही गर्ने कानुनी प्रक्रिया र विधि हुन्छन् । बरु त्यो कानुन पर्याप्त छैन भन्ने लागेमा कानुन परिमार्जन गर्नुपर्छ । तर, थर्काउने, धम्क्काउने काम कानुनी शासनको बर्खिलाप हुन्छ । अर्को उदाहरण, दीपकराज जोशीको चरित्रमा नजाऔँ, तर जे भयो त्यो दुईतिहाइ देखाएर न्यायालयलाई चुनौती दिने प्रयत्न भएको छ । संघीय समाजवादी फोरमलाई जसरी सरकारमा ल्याइयो, दुईतिहाइ पु-याउनका लागि थियो । यसले शक्ति सन्तुलनलाई खल्बल्याउँछ । उपसभामुखको विषय, नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतको राजदूत बनाउने विषय, माइतीघर मण्डलाको विषय, त्यहाँ गएर जोडिन्छ ।

 

निर्वाचित भएर आएको हुँ, दुईतिहाइ छ, जे पनि गर्न सक्छु भनेर दम्भ देखाउन थालियो तथा उदारवादी मान्यताको अभ्यास गर्न सकिएन भने त्यो अनुदारवादी लोकतन्त्रको परिभाषाभित्र पुग्छ । तपाईंले यस कोटीमा डोनाल्ड ट्रम्प, नरेन्द्र मोदी र केपी ओलीलाई राख्न सक्नुहुन्छ । ओलीले अनुदारवादी लोकतान्त्रिक अभ्यासको चरित्र देखाउनुभएको छ । उहाँ जनअनुमोदित हो, तर संवैधानिक उदारवादको मान्यतामा उहाँले प्रहार गर्ने चेष्टा गरिरहनु भएको छ । कम्युनिस्टहरू कुन खालको ‘स्कुलिङ’बाट आएका हुन्, हामी सबैलाई थाहा छ । यो व्यवस्थामा उनीहरू घिसारिएर आएका हुन् । तिनको भनाइमा त बहुदलीय लोकतन्त्र भनेको बुर्जुवा लोकतन्त्र हो, जहाँ बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेचिन्छ । तर, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश आदिले नेपालमा एकदलीय शासन सम्भव छैन ।

भारतका मोदी अनुदारवादी भए भनेर विरोधका तिखा स्वर सुनिँदै छन्, तर पछिल्ला निर्वाचनबाट मोदीको दलले जनताबाट अनुमोदन दोहोर्‍याइरहेको छ, के भन्नुहुन्छ ?
मोदीलाई यही कोणबाट प्रहार भइरहेको छ । उनले सानदार जित हासिल गरेकै हुन् । मोदीको मुसलमान, महिला, अल्पसंख्यकप्रतिको धारणा, पार्टीभित्रकै वैकल्पिक स्वरलाई दबाउन ‘ट्रोल’को परिचालन आदिलाई हेर्दा उनी पनि निर्वाचित तानाशाह हुने दिशामा छन् । तर, भारतमा संस्थाहरू अझै बलिया छन् । न्यायालय, मिडिया, विपक्षी दलले यो कुरालाई उठाएको उठायै छन् । यस्तै अवस्था रह्यो भने उनी आगामी निर्वाचनमा पराजित हुन बेर छैन ।

-नयाँ पत्रिकाबाट साभार (यो अन्तरवार्ता पत्रकार नरेस ज्ञवालीले लिनुभएको हो ।)