नेकपाका तल्लो कमिटीको एकता प्रक्रिया नेतृत्व टुङ्ग्याउने जिम्मा सचिवालयलाई

प्रकाशित मिति : सोमवार, भदौ ४, २०७५

काठमाडौँ– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रदेश, जिल्ला कमिटी र जनवर्गीय सङ्गठनको एकीकरणका लागि गठित अधिकांश कार्यदलले आफ्नो काम सकेर पार्टी नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् । तर बुझाएका प्रतिवेदन भने ‘भद्रगोल’ जस्तो देखिएकाले पार्टी सचिवालयले धेरै गृहकार्य गर्नुपर्ने भएको छ ।

सबै तहको नेतृत्व सचिवालयले नै एकमुष्ट रूपमा टुङ्ग्याउने गरी कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएका नेकपाका सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।

उनका अनुसार कार्यदलहरूले बुझाएको प्रतिवेदन सचिवालयले गृहकार्य गरेपछि मात्र टुङ्ग्याउन सक्ने अवस्थाका छन् । ती सदस्यले धेरै प्रदेशले भद्रगोल प्रतिवेदन बुझाएको पनि बताए । ५ वटा प्रदेशका कार्यदलले पार्टी महासचिवलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि सबै प्रदेश, जिल्ला र जनवर्गीय सङ्गठनको नेतृत्व सचिवालयले नै टुङ्ग्याउनुपर्ने देखिएको ती नेताले रातोपाटीलाई बताए ।

कार्यदलले अध्यक्ष र सचिवका दाबेदारमा धेरै जनाको नाम सिफारिस गरेका छन् । सबै प्रदेश र जिल्लाका कार्यदलले बुझाएको भद्रगोल प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरी सचिवालयले नै नेतृत्व टुङ्ग्याउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । सबै कार्यदलका प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न र नेतृत्व टुङ्ग्याउन छुट्टै सानो टिम बनाएर जिम्मा दिनेबारे नेताहरूबीच छलफल भएको छ ।

‘धेरै कार्यदलले जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको नाममा तत्कालीन दुवै पार्टीका धेरै व्यक्तिको नाम सिफारिस गरेका छन् । कुनै कुनै जिल्लामा अध्यक्ष पदका लागि तत्कालीन दुवै पार्टीका एक दर्जनभन्दा बढी आकाङ्क्षीको नाम कार्यदलबाट सिफारिस भएर आएको छ ।’ ती नेताले भने, ‘अब सचिवालयले तिनै सिफारिस गरिएका व्यक्तिबाट नेतृत्व टुङ्ग्याउनुपर्ने भएकाले समय धेरै लाग्ने छ । एकीकरण लाई छिटो सम्पन्न गर्न सचिवालयकै केही नेताहरूलाई त्यसको जिम्मा दिने गरी छलफल भएको छ । तर यसबारे कुनै निर्णय भैसकेको छैन ।’

सचिवालयले भदौ दोस्रो हप्तासम्म तल्ला तहका कमिटीको एकीकरण गर्ने गरी सर्कुलर जारी गरेको थियो । तर कार्यदलले समयमै प्रतिवेदन बुझाउन नसक्दा भदौ दोस्रो हप्ता एकीकरणका काम सम्पन्न गर्न कठिन देखिएको छ ।

अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएका धेरै कार्यदलले प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा कति सङ्ख्या रहने भन्ने टुङ्ग्याएका छन् । त्योसँगै तत्कालीन एमाले र माओवादीबाट कति सङ्ख्या कमिटीमा रहने भन्ने पनि धेरै प्रदेशका कार्यदलले सहमति पनि गरेका छन् ।

एकीकरणका लागि सातै प्रदेशमा गठित कार्यदलमध्ये अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर ६, ७, ५, ४ र ३ ले पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् । प्रदेश १ र २ मा नेतृत्व विवादका कारण कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन दिन सकेको छैन । साउन मसान्तसम्म सबै कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको थियो ।
कार्यदलका प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न सचिवालयको बैठक बस्दैछ । सोमबार पाँच बजे बस्ने सचिवालय बैठकमा पार्टी महासचिवलाई उपलब्ध कार्यदलका प्रतिवेदन पेश गर्न लगाई त्यसमाथि छलफल गर्ने तयारी छ । भदौ ८ र ९ गते स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ ।

स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुअघि सबै प्रदेश र जिल्लाको नेतृत्वको एकीकृत खाका सचिवालयले तयार गर्ने छ । सचिवालयले तयार पारेको प्रस्ताव स्थायी कमिटी बैठकले पास गर्ने र त्यसलाई लागू गर्ने नेकपाको तयारी छ । तर सचिवालयले काम नसके स्थायी कमिटीको बैठक एक–दुई दिन पछाडि सर्न पनि सक्ने ती सचिवालय सदस्यले बताएका छन् ।

 

अहिलेसम्म बुझाएका प्रतिवेदनमा के छ ? 

प्रदेश ३– सङ्ख्यामा विवाद, कार्यदल छलफलमै

प्रदेश नम्बर ३ ले आइतबार पार्टी महासचिवलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् । यो प्रदेशमा २ सय १७ सदस्यीय प्रदेश कमिटी रहने छ । १३ भूगोल र ४ विशेष जिल्लासहित १७ जिल्ला यो प्रदेशमा छन् । प्रदेश ३ को नेतृत्व तत्कालीन एमालेले गर्ने सहमति भएको छ । जिल्लाको नेतृत्व तत्कालीन एमालेलाई १० र माओवादीले ७ गर्ने गरी सहमति भए पनि  तर कार्यदलले जिल्लाको नेतृत्वको भन्नेबारे टुङ्ग्याएको छैन । त्यसको जिम्मा सचिवालयलाई दिएको छ । जिल्ला बाँडफाँडमा तत्कालीन दुई पार्टीमा सहमति भए पनि नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा धेरैले दाबी गरेपछि सचिवालयलाई जिम्मा दिने गरी कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएका छन् । प्रदेशको कार्यदलमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, अग्नि सापकोटा, काशीनाथ अधिकारी र नारायण दाहाल थिए ।

गण्डकी प्रदेश–

१८७ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा तत्कालीन एमालेबाट १०२ र माओवादीबाट ८५ सदस्य रहने सहमति भएको छ । यो प्रदेशमा ११ जिल्ला रहेका छन् । कार्यदलले आइतबार पार्टी महासचिवलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । जिल्लामा तत्कालीन कुन पार्टीलाई भन्ने टुङ्गिए पनि अध्यक्ष र सचिवको दाबेदारमा धेरै भएपछि सबैको नाम समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । यो प्रदेशमा प्रदेशको नेतृत्व र जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवको नाम केन्द्रीय सचिवालयले टुङ्ग्याउनुपर्ने देखिएको छ । गण्डकी प्रदेशको कार्यदलमा किरण गुरुङ, हितराज पाण्डे, जगत विश्वकर्मा र हरि अधिकारी सदस्य थिए ।

 

प्रदेश ५– प्रतिवेदन बुझाए पनि विवाद 

प्रदेश ५ मा २०३ सदस्यीय प्रदेश कमिटी रहने छ । तत्कालीन एमाले १०६ र तत्कालीन माओवादी ९७ जना रहने सहमति भएको छ । यो प्रदेशमा १२ जिल्ला रहेका छन् । तीमध्ये ८ वटामा तत्कालीन एमाले र ४ जिल्लाको अध्यक्षमा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष हुने सहमति सहितको प्रतिवेदन बुझाएका थिए । जसअनुसार तत्कालीन एमालेबाट दाङ, अर्घखाँची, कपिलवस्तु, रूपन्देही, पूर्वी रुकुम, प्युठान, गुल्मी र पाल्पा तथा तत्कालीन माओवादीबाट बर्दिया, बाँके, रोल्पा र नवलपरासीको नेतृत्व लिनेगरी समझदारी भएको थियो । कार्यदलले बिहीबार सचिवालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । यहाँ पनि जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको नामा धेरै आकाङ्क्षीको नाम कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । यो प्रदेशमा पनि केन्द्रीय सचिवालयले नै सिफारिस गरेका नेतृत्वका आकाङ्क्षीबाट अध्यक्ष र सचिव टुङ्ग्याउनुपर्ने देखिएको छ । यो प्रदेशको कार्यदलमा शङ्कर पोखरेल, मणि थापा, दलबहादुर राना र गणेशमान पुन थिए ।

कर्णाली प्रदेश– सबैभन्दा पहिला प्रतिवेदन बुझाएको थियो

१७५ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश कमिटीमा तत्कालीन माओवादीबाट ८८ र तत्कालीन एमालेबाट ८७ जना रहने टुङ्गो लागेको छ । प्रदेशका ५ जिल्लामा अध्यक्ष र सचिव पनि ५–५ जना रहने गरी सहमति भएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । यो प्रदेशमा १० जिल्ला रहेका छन् । जसमध्ये सुर्खेत, दैलेख, डोल्पा, सल्यान, मुगुमा तत्कालीन एमालेले नेतृत्व लिने सहमति भएको छ । यसैगरी जाजरकोट, कालिकोट, पश्चिम रुकुम, जुम्ला, हुम्लामा तत्कालीन माओवादीले नेतृत्व लिनेगरी सहमति भएको छ । यो कार्यदलले सबैभन्दा पहिला सचिवालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कर्णाली प्रदेशको कार्यदलमा युवराज ज्ञवाली, जनार्दन शर्मा, यामलाल कँडेल र मायाप्रसाद शर्मा छन् । जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको नेतृत्वका आकाङ्क्षी धेरै भएपछि कार्यदलले सबैको नाम सिफारिस गरेको छ । यहाँ पनि केन्द्रीय सचिवालयले टुङ्ग्याउनुपर्ने देखिएको छ ।

 

प्रदेश ७–

यो प्रदेशको कार्यदलले आइताबार पार्टी महासचिवलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । १ सय ८३ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा तत्कालीन एमालेबाट १ सय र तत्कालीन माओवादीबाट ८३ जना सदस्य रहने सहमति यो प्रदेशमा भएको छ । यो प्रदेशमा ९ जिल्ला रहेका छन् । कार्यदलले ५ जिल्ला तत्कालीन एमाले र ४ जिल्ला तत्कालीन माओवादीले लिने सहमतिसहितको प्रतिवेदन बुझाएका छन् । जसअनुसार अछाम, डोटी, बाजुरा, कैलाली र बैतडीको अध्यक्ष तत्कालीन एमालेले गर्ने सहमति भएकोे छ ।

त्यस्तै तत्कालीन माओवादीको दार्चुला, डडेलधुरा, बझाङ र कञ्चनपुरको अध्यक्ष भागमा परेको छ । प्रदेश ७ को कार्यदलमा भीम रावल, लेखराज भट्ट, कर्ण थापा र लक्ष्मीदत्त जोशी रहेका छन् । प्रदेश कमिटीको नेतृत्व तत्कालीन एमालेले गर्ने भएको छ । अध्यक्षमा कर्णबहादुर थापा र सचिवमा लक्ष्मणदत्त जोशीको नाम सहमतिमा सिफारिस गरेको छ । यहाँ पनि जिल्लाको नेतृत्व गर्ने आकाङ्क्षी धेरै भएपछि कार्यदलले केन्द्रीय सचिवालयले टुङ्ग्याउने गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

अझै यी प्रदेशका कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् 

प्रदेश १– कार्यदल छलफलमै

यो प्रदेशको कार्यदल अझै छलफलमा छ । यो प्रपदेशमा २ सय ७ सदस्यीय प्रदेश कमिटी रहने छ । जसअनुसार तत्कालीन एमालेबाट १ सय २२ र तत्कालीन माओवादीबाट ८५ जना सदस्य रहने कार्यदलले टुङ्गो लगाएको छ ।

प्रदेशको नेतृत्व तत्कालीन एमालले गर्ने मोटामोटी सहमति छ । तत्कालीन जुन पार्टीले प्रदेश अध्यक्ष पाउँछ, अर्कोले प्रदेश सचिव पाउने गरी प्रतिवेदन तयार पार्न लागिएको नेताहरूले बताएका छन् । त्यस्तै कार्यदलले केही जिल्लाहरूको कमिटीमा रहने सङ्ख्या मात्रै टुङ्गो लगाएको छ । प्रदेश १ मा १४ जिल्ला रहेका छन् । कार्यदलमा भीम आचार्य, राम कार्की, शेरधन राई र सावित्रीकुमार काफ्ले रहेका छन् । यहाँ अध्यक्ष र सचिवका दाबेदार तत्कालीन दुवै पार्टीबाट धेरै देखिएका छन् । जसले गर्दा कार्यदलले आकाङ्क्षी सबैको नाम सिफारिस गरेर केन्द्रीय सचिवालयलाई पठाउने तयारी गरेको छ । त्यसका आधारमा सचिवालयले टुङ्ग्याउने छ ।

प्रदेश २– अझै छलफलमा

प्रदेश नम्बर २ का प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीमा बराबरीको हैसियतमा सहमति भएको छ । २ सय १५ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा तत्कालीन एमाले र माओवादीका तर्फबाट एक–एक सयजना रहनेगरी सहमति भएको कार्यदल सदस्य प्रभु साहले बताए ।

‘१५ जना पछि मनोनित गर्ने गरी सहमति भएको छ ।’ साहले रातोपाटीसँग भने ‘आठ जिल्लामध्ये सबै जिल्लामा १५ जना रिक्त राखेर ७५–७५ रहनेगरी जिल्ला कमिटी बनाउने सहमति भएको छ ।’ उनका अनुसार सङ्ख्यामा सहमति भएको छ तर नेतृत्वमा सहमति जुटन सकेको छैन ।

प्रदेश २ को कार्यदलमा सत्यनारायण मण्डल, विश्वनाथ साह, नागेन्द्र चौधरी र प्रभु साह छन् । यो प्रदेशमा आठ जिल्ला रहेका छन् । चार–चारवटा जिल्लाको नेतृत्व बाँडेर लिने गरी प्रदेश र जिल्लाको सङ्ख्या टुङ्ग्याइसकेको छ । तर नेतृत्वको नामसहित सिफारिसका लागि कार्यदल छलफलमै छ । यहाँ पनि नेतृत्वका दाबेदार तत्कालीन दुवै पार्टीबाट धेरै देखिएका छन् । जसले गर्दा कार्यदलले आकाङ्क्षी सबैको नाम सिफारिस गरेर केन्द्रीय सचिवालयलाई पठाउने तयारी गरेको छ । त्यसका आधारमा सचिवालयले टुङ्ग्याउने छ ।