भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बोहरा भन्नुहुञ्छ करबारे उठेका प्रश्न हामी सम्बोधन गर्छौं

प्रकाशित मिति : आइतवार, भदौ ३, २०७५

कैलाली : गत वर्ष फागुन ५ गते प्रदेश ७ मा सरकार गठन भएको थियो। यहाँ सरकार गठनको छ महिना पुग्नै लागेको छ। छ महिनाको अवधिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २१ वटा कानुन, कार्यविधि र निर्देशिका बनाएको छ। २४ वटा कानुन निर्माण प्रक्रियामा छन्। कानुन निर्माणमा केन्द्रित प्रदेश सरकारले त्यसबाहेक के कस्ता गतिविधि गरिरहेको छ? के हो प्रदेश ७ को सरकारको प्राथमिकता? यसै सेरोफेरोमा रहेर प्रदेश ७ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरासँग थाहाखबरकर्मी भानुभक्त आचार्यले गरेको कुराकानी।  सरकार गठनका छ महिना कसरी बिते? छ महिना धेरै लामो समय होइन तर छ महिनाभित्र हामीले केही आधारभूत संरचना र कर्मचारी खटनपटन व्यवस्थित गरेका छौँ। अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रम ल्यायौँ। दुई पटक बजेट ल्यायौँ तर विडम्बना, हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट पूर्ण रूपमा खर्च गर्न सकेनौँ।  हामीले पहिलो पटक पूर्ण बजेट ल्याएका छौँ। त्यो खर्च गर्नुपर्ने हामीलाई बाध्यता छ। संघीय सरकारले पनि हामीलाई धेरै अख्तियारी दिएको छ। यो छ महिना संरचना र कानुन निर्माणमै केन्द्रित भयौँ।  जनताले त प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न पाएनौँ भन्छन् नि? छ महिनामै हामीले पूर्ण रूपमा अनुभूति गराउन सक्यौँ भन्न सक्दैनौँ तर जनतालाई राहत महसुस गराउने काम भने गरेका छौँ। हामीसँग अहिले महत्त्वपूर्ण दुईवटा जिम्मेवारी छन्- एउटा प्रदेशको कानुन बनाउनुपर्नेछ र दोस्रो जनअपेक्षाअनुसार काम गर्नु छ।  पहिलो कानुन निर्माणको काम सडकमा देखाउन सकिने विषय होइन। कानुन निर्माण गर्न धेरै समय लाग्छ। धेरै ठूलो जिम्मेवारी पनि हो यो, जुन काम हामीले अहिले गरिरहेका छौँ। दोस्रो जनअपेक्षा भने अत्यन्त धेरै छन्। हामी क्रमिक रूपमा पूरा गर्दै जान्छौँ। यो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुँदा धेरै कुराको परिणाम आउँछ। यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा तपाईंले देख्नु हुनेछ कि हामीले जनताका लागि कति गरेका रहेछौँ भनेर। प्रदेश ७ का सबै मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र संसद सचिवालयका लागि ४६४ कर्मचारीको दरबन्दी छ तर सरकारले दरबन्दीको ४० प्रतिशत पनि कर्मचारी खटाएको छैन। खटाएकाहरू पनि उपस्थित छैनन्। यो अवस्थामा कसरी हुन्छ काम? अझै केही समय यो कठिनाइ रहन्छ। सबै कर्मचारी केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराए निकै राम्रो हुने थियो तर यो सम्भावना निकै कम छ। दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी आएनन् भनेर हाम्रो गति रोकिएको छैन र रोकिँदैन। केन्द्र सरकारलाई तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी छ। कर्मचारी समायोजन भइरहेका छन्। कार्यालय समायोजन भइरहेको छ। त्यसैले सीमित कर्मचारीबीच हामी हाम्रा योजना, नीति तथा कामहरू योजनाबद्ध रूपले गरिरहेका छौँ।  विकासे मन्त्रालय सम्हालिरहनुभएको छ। विकासचाहिँ कति भयो? यसका लागि पनि हामी कानुन निर्माण गर्दैछौँ। प्रदेश सरकारले संसदमार्फत् सडक, यातायात, जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। सडक योजना, खानेपानी योजनाहरू कसरी सञ्चालन गर्ने, कहाँकहाँ विस्तार गर्नेलगायतका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। प्रदेशमा कति सडक कुन क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा मापदण्ड तयार गरिरहेका छौँ।  यस क्षेत्रका अधिकांश सडक मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था छ। ती मर्मत गर्ने वा नयाँ बनाउने भन्नेबारे पनि हामी छलफलमा छौँ। सबै कुरा कानुनमार्फत् हामी हल गर्छौं।  केही समयअघि मात्रै दार्चुलाको नौगाडमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो, सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। बस्ती जोखिममा छ। जलविद्युत आयोजनामा पनि निकै ठूलो क्षति पुगेका छ। अहिले हामी त्यसको समाधानका लागि केन्द्रित भएका छौँ।  तपाईंको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको रंगुन खोलामा काम सुरु भए पनि वर्षौंदेखि पुल बन्न सकेको छैन। बर्सेनि दर्जनौँले ज्यान गुमाइरहेका छन्। आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा त ध्यान पुगेको छैन। समग्र विकासको गति के होला? तपाईंको चासो सही हो। त्यो पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ। निर्माण सम्पन्न गर्ने समय सकिएर थप गरिएको एक वर्षको समय पनि सकिन लागेको छ। हामी यसबारे गम्भीर छौँ। चाँडै काम सम्पन्न गर्न मैले ठेकेदार कम्पनीलाई निर्दशन दिएको छु। पछिल्लो समय केही थप कर लागेको हामी मान्छौँ तर बाहिर आएको जस्तो अचाक्ली भएको छैन। केही थप कर लगाउनु  प्रदेशको विकासका लागि हो भन्ने लागेको छ।  त्यसको जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनीले तीब्र गतिमा कम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। अब चाँडै काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने विश्वास छ। अर्काे सेरागाड पुल, जुन हालै निर्माण हुँदाहुँदै भत्किएको थियो, त्यो पुलका विषयमा पनि हामी गम्भीर भएका छौँ। त्यो निर्माण गर्ने निर्माण कम्पनीले लिखित जानकारी दिएको छ। फेरि बनाउन निर्देशन दिएका छौँ।  काम सुरु हुने तर समयमा समयमा नसक्ने प्रचलन अहिले पनि देखियो। सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको हो? त्यो कुरा नकार्न पनि सकिँदैन। सडकको ठेक्का पाएपछि ठेकेदार अन्तै रुमल्लिने, योजना फर्किएर नहेर्ने, समयमा सम्पन्न नगर्ने गर्दा सबैभन्दा बढी समस्या जनतालाई परेको छ। हामीले पटक पटक उनीहरूलाई ताकेता गरिरहेका छौँ। केन्द्र सरकारले पनि यसलाई महत्त्वका साथ हेरेको छ। जनतालाई लौ अब पुल बन्ने भयो भन्ने पर्छ तर समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा मान्छेलाई निराश पार्ने काम भइरहेको छ। यसको अन्त्य आवश्यक छ र हामी यस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने काममा लागिरहेका छौँ। अब हामी कानुन बनाएर अधि बढिरहेका छौँ। झोलामा खोला र पुल लिएर हिँड्नेहरूले उन्मुक्ति पाउँदैनन्। विस्तारै जनताले प्रदेश सरकारलाई सबैभन्दा नजिकको सरकार भन्ने स्थिति सिर्जना गर्नेछौँ। खोला तर्दा पनि कर लगाइएको छ। जनतालाई करमाथि कर थपिएको छ, विकास भएको छैन। यसले गर्दा त आमनागरिकलाई मर्का पर्‍यो नि, होइन र? यो सुनेका छौैँ हामीले। वास्तवमा कुरा के छ भने हाम्रा आकांक्षाहरू धेरै छन्। समस्याहरू पनि धेरै छन्। हिजो जे जसरी काम भइरहेका थिए, त्यो परिवेश त्यो अवस्थामा धेरै सुधार हुन सकेको देखिँदैन। त्यो कुरालाई हामी सबैले स्वीकारेका छौँ। त्यसलाई सुधारेर लैजाने कुरामा विश्वस्त छौँ। अब रह्यो करको कुरा। पछिल्लो समय केही थप कर लागेको हामी मान्छौँ तर बाहिर आएको जस्तो अचाक्ली भएको छैन। केही थप कर लगाउनु प्रदेशको विकासका लागि हो भन्ने लागेको छ।  जनताले कर तिरिसकेपछि हामी त्यो कर बराबरको सेवा सुविधा जनतालाई दिएरै छाड्छौँ। कहाँनिर अप्ठ्यारो परेको छ र कसले गर्दा अप्ठ्यारो भइरहेको छ भन्ने कुरामा पत्ता लगाएर हामी त्यसको समाधान गर्ने तयारीमा छौँ। करबारे उठेका प्रश्न हामी सम्बोधन गर्छौैं।  प्रदेश ७ लाई समृद्ध बनाउने तपाईंको मन्त्रालयको योजना के छ? भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट प्रदेश ७ को विकासका लागि र आर्थिक समृद्धिका लागि सडक विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ। ग्रामीण क्षेत्रमा पुल बनाउने काम पनि प्राथमिकतामा रहेको छ। हाम्रो प्रदेशभर करिब ३०० किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्रे सडक छैन। हामीले धेरै सडकलाई कालोपत्रे गर्नु पर्नेछ। कच्ची सडकलाई स्तरोन्नति गर्नु पर्नेछ।  पर्यटकीय स्थलसम्म पुग्ने राम्रो सडक बनाउन सकेका छैनौँ। अब ती क्षेत्रमा सडक पुर्‍याउन सक्यौँ भने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुनेछ। पर्यटक आउन थाले भने आर्थिक विकासमा टेवा पुग्छ। रोजगारी बढ्छ। कृषिमा पनि त्यही योजना छ। कृषि क्षेत्रसम्ममा सडक पुर्‍याउनेछौँ। भोलि किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजलाई बजारमा ल्याउन कुनै कठिनाइ हुने छैन। यसैगरी अब विभिन्न उद्योग, कलकारखाना स्थापना गर्ने योजना रहेको छ। अन्य प्रदेशमा प्रादेशिक गौरवका आयोजनाहरू पनि निर्माणको चर्चा छ, प्रदेश ७ मा के हुँदैछ? हामीले नीति तथा कार्यक्रमबाटै प्रादेशिक गौरवका योजना छनोट गर्ने भनेका छौँ। त्यो पनि गर्छाैं। प्रदेश ७ को पहिचान कृषि, ऊर्जा, जलस्रोत, पर्यटन र जडिबुटी हुन्। ती सबैका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेका छन्। हामीले एउटा सडकलाई प्रादेशिक गौरवका आयोजनाका रूपमा बनाउनेछौँ। हामी त्यो सडक कुन हुन सक्छ भनेर पहिचान गर्दै छौँ। यसका अलावा साना जलविद्युत आयोजना पनि हामी बनाउनेछौँ। २० मेगावाटसम्मको सर्वेक्षण गरेका छौँ। डिपिआर बनाउँदै छौँ। चमेलिया, ठूलीगाड वा बझाङ-बाजुराबाट जलविद्युत निकाल्ने विषयमा केही काम अघि बढेका छन्। त्यस्तै, हामी प्रादेशिक बस सञ्चालन गर्ने अन्तिम चरणमा छौँ। यसका धेरै कामहरू पूरा भइसकेका छन्। यसले प्रदेश ७ का दूरदराजमा रहेका नागरिकलाई ठूलो राहात मिल्ने अपेक्षा गरेका छौँ।