बुई चढेर नदी वारपार गर्नुस , शुल्क १ हजार तिरेर रामेछापमा

प्रकाशित मिति : मङ्लबार, साउन २९, २०७५

२९ साउन, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा सरकारको पाँच महिने उपलब्धिदेखि फौजदारी तथा अपराध संहितासम्मका विषय परेका छन् ।

त्यसैगरी, फौजदारी र देवानी संहिता कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधन गर्न लागिएको,  स्थानीय तहमा कर लगाउन होडबाजी देखिएकाे, इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट उपभाेक्ता ठगिएकाे लगायत विषयले पनि आजका अखबारहरुको पहिलो पृष्ठमा ठाउँ पाएका छन् ।

 

स्थानीय तहहरु आलोचित बनिरहेका बेला नयाँ पत्रिका दैनिकले त्यहाँ भएका उदाहरणीय कामबारे मुख्य समाचार लेखेको छ । स्थानीय तहका गलत गतिविधिको चर्चा भइरहे पनि केही आशाप्रद कामसमेत भएको समाचारको सार छ । स्थानीय तहले घरघरमै घुम्ती शिक्षकको व्यवस्था गरेको, सुत्केरी भत्ता दिइरहेको लगायत कामलाई उसले स्थानीय तहका उदाहरणीय कामका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्ताबाट एकै वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेकोलाई पनि नयाँ पत्रिकाले छापेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नियमविपरीत मर्मतसम्भारका नाममा उपभोक्ताबाट ठूलो परिमाणमा शुल्क असुल गरेका हुन् ।

अन्नपूर्णले स्थानीय तहले आफ्नै हात जगन्नाथ गर्दै कर र तलब सुविधा वृद्धि गरेकोलाई मुख्य समाचारका रुपमा प्रकाशित गरेको छ । उसले लेखेको छ– देशभरिका स्थानीय तहले मनपरी कर उठाउन र बढाउन थालेपछि यसको व्यापक विरोध शुरु भएको छ ।

कान्तिपुरमा फौजदारी तथा अपराध संहितामा गरिएको व्यवस्थाको चर्चासँगै फेवाताल अक्रिमणको समाचार पनि छापिएको छ ।

दैलेखको गुरासँ गाउँपालिकाको रातीखोलामा पुल नहुँदा यात्रुहरु १ हजार रुपैयाँसम्म तिरेर नदी पार गर्ने गरेकोलाई कान्तिपुरले तस्वीरसहित पहिलो पृष्ठमा छापेको छ । समाचार अनुसार राम्रो कमाइ हुने भएकाले यहाँ यात्रु तार्ने युवाहरुको बिहानैदेखि भीड लाग्ने गरेको छ । सेर्खेतबाट जुम्ला, दैलेख, कालिकोट, मुगु र अछाम जाने यो रुटमा गुराँसे हुँदै तल्लोडुगेश्वर जाँदा १३ किलोमिटर छोटो हुने भएकाले यात्रु सहजै हजार रुपैयाँ तिर्न तयार हुने कान्तिपुरको समाचारमा उल्लेख छ ।

धनगढीको देवहरियादेखि बेहडाबाबा जोड्न् कालोपत्रे सडकको बेथितिलाई मुख्य समाचार बनाएको नागरिकले आज पनि सिक्टा सिँचाइ अनियमितताको समाचारको लेखेको छ । नागरिकमै पूर्वमन्त्रीदेखि करोडपतिसम्म गरिबको सूचीमा परेको खबर पनि छ ।

राजधानीमा फौजदारी देवानी संहिता कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधन गर्न लागिएको खबर छ । समाचार अनुसार संशोधनका लागि राष्ट्रियसभामा विधेयक पेश भएको छ । कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत मुलुकी संहिता संशोधनको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

गोरखापत्रले सरकारका पाँच महिनाका उपलब्धिलाई महत्त्वका साथ पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।

हेर्नुस् अाजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज