संविधान जारी भएको झन्डै ३ वर्षमा ८० नयाँ कानुन ३ हजार कानुन पुनरावलोकनका क्रममा

प्रकाशित मिति : आइतवार, साउन २७, २०७५

काठमाडौँ । असोज २ गतेभित्र मौलिक हकअन्तर्गतका १५ कानुन आइसक्ने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । संविधानमा रहेका ३१ मौलिक हकअन्तर्गत कतिपय हिजोकै कानुनलाई निरन्तरता दिइएको छ भने १५ वटा नयाँ कानुन निर्माणको क्रमले असोजमा पूर्णता पाउने भएको हो । यीमध्ये कतिपय विधेयक पारित भएका छन्, कतिपय संसदमा दर्ता भएका छन्, केही मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन रहेका छन् ।

संसदीय व्यवस्था तथा कानुन मन्त्रालयले मौलिक हकअन्तर्गतका सबै विधेयक पठाइसकेको र संसदमा दर्ता भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले जानकारी दिए । यस्तै मौलिक हकसँग प्रत्यक्ष संलग्न नभएका लेखापरीक्षणसम्बन्धी विधेयक, बिमासम्बन्धी विधेयक, प्रशासनिक अदालतसम्बन्धी विधेयक पनि संसदमा दर्ता भएका छन् ।

यस्तै उपभोक्ता अधिकार, प्रजनन् अधिकारसम्बन्धी कानुनका लागि विधेयक अदालतमा दर्ता भएको छ ।

संविधान जारी भएको झन्डै ३ वर्षमा ८० नयाँ कानुन बनेका छन् भने झन्डै ३ हजार कानुन पुनरावलोकनका क्रममा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । प्रवक्ता रमेश ढकालले भने– संविधानअन्तर्गतका बन्नुपर्ने कानुनहरूमा मुख्य प्राथमिकता संविधानले पत्याभूत गरेका मौलिक हकअन्तर्गतका विधेयक निर्माणलाई दिइएको छ ।  संविधानले प्रत्याभूत गरेको ३१ वटा मौलिक हकमध्ये कतिपय मौलिक हकहरू हिजोकै संविधानको निरन्तरताका रूपमा आएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारका लागि कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।’

यी अधिकारअन्तर्गत स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने हक, शिक्षाको हक, रोजगारीको हक, खाद्य हक, सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा कानुन बनाइरहेको उनले बताए ।

 

यी विषयमा कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा बनाएर सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाइरहेको छ । नयाँ बनाउनुपर्ने कानुन र संशोधन गर्नुपर्ने कानुन गरेर १५ वटा रहेका छन् । यी विधेयकमध्ये केही मन्त्रिपरिषदमा पुगेका छन् भने केही मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ ।

मन्त्रालयले मौलिक हक कायम गर्नका लागि आवश्यक विधेयक स्वीकृतिसमेत दिइसकिएको छ ।

उपभोक्ताको अधिकार, प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकारसम्बन्धी विधेयक दर्ता भएको छ । यस्तै मन्त्रिपरिषद्बाट सामाजिक सुरक्षाको अधिकारसम्बन्धी विधेयक अपराधविरुद्धको अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित भएका छन् । एक दुई दिनभित्र सङ्घीय संसदमा सबै विधेयकहरू दर्ता भइसक्नेछन् । श्रमिकको हक सम्बन्धित कानुन बनिसकेको छ । कानुन मन्त्रालयले मौलिक हक कायम गराउनका लागि आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण काम सकेको जनाएको छ ।

सङ्घीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका विधेयकहरूको अवस्था यस्तो छ :

१) सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ : गत वैशाख १६ गते दर्ता भएको थियो । यो विधेयकमा गत साउन २१ गतेदेखि संसदीय समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ ।

२) आर्थिक विधेयक, २०७५ : गत जेठ १५ गते संसदमा दर्ता भएको थियो । यो विधेयक गत असार ३१ गते प्रमाणीकरण भएको थियो ।

३) विनियोजन विधेयक, २०७५ : गत जेठ १५ गते संसदमा दर्ता भएको थियो । यो पनि असार ३१ गते प्रमाणीकरण भएको थियो ।

४) राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७५ : गत जेठ १५ गते दर्ता भएको थियो भने असार ३१ गते प्रमाणिकरण भएको थियो ।

५) ऋण तथा जमानत बाइसौं संशोधन विधेयक २०७५ जेठ १५ गते दर्ता भएको थियो भने असार ३१ गते प्रमाणीकरण भएको थियो ।

६) राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५  गत असार ७ गते दर्ता भएको थियो भने असार २० गते प्रमाणीकरण भएको थियो ।

७) सङ्घीय संसदमा महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ विधेयक असार १४ गते दर्ता भएको थियो भने असार २० गते प्रमाणीकरण भएको थियो ।

८) लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ असार १४ गते दर्ता भएको थियो भने गत साउन २१ देखि संसदका विषयत समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेका छ ।

९) राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ असार १५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो भने मन्त्रालयले पठाएको असार २१ गतेको पत्र अनुसार मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको छ । यही विधेयक असार २२ गते पुनः संसदमा दर्ता भएर साउन २१ गतेदेखि दफावार छलफलका क्रममा रहेको छ ।

१०) बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ असार २७ गते संसदमा दर्ता भएको थियो । यो विधेयकमाथि पनि साउन २१ गतेदेखि समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ ।

११) निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ साउन १८ गते संसदमा दर्ता भएको छ भने साउन २० गतेदेखि सांसद सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ ।

१३) उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ गत साउन २१ गते संसदमा दर्ता भएको छ भने अध्ययनका लागि समितिका सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ ।

१३) नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ साउन २२ गते संसदमा दर्ता भएको छ भने २३ गते सांसदहरूलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिएको छ ।

१४) सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकार सम्बनधमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ साउन २३ गते संसदमा दर्ता भएको छ भने सोही दिन सांसदहरूलाई अध्ययनका लागि वितरणसमेत गरिएको छ ।

१५) राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ पनि साउन २३ गते दर्ता भएको छ भने सोही दिन अध्ययनका  लागि सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका विधेयकहरूको अवस्था यस्तो छ :

राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएका ६ विधेयक सांसदहरूलाई अध्ययनका  लागि दिइएको छ ।

१) प्रशासकीय अदालत विधेयक २०७५, गत जेठ २८ गते दर्ता भएको थियो ।

२) अपराध पीडित संरक्षण विधेयक २०७५ साउन २५ गते दर्ता ।

३) सङ्कटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार नियन्त्रण पहिलो संशोधन २०७५ साउन २३ गते दर्ता ।

४) मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५, गत साउन २३ गते दर्ता ।

५) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५, गत साउन २२ गते दर्ता ।

६) वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ साउन २२ गते दर्ता भएको छ । माथि उल्लेखित विधेयकहरू सांसदहरूलाई अध्ययनका लागि दिइएको छ ।

७) यस्तै राष्ट्रिय सभाबाट असार २० गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिलो संशोधन विधेयक २०७५, गत असार २० गते पारित भएको छ ।

असोजभित्र कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने कानुन ९० प्रतिशत निर्माण 

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिदको बैठकले जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले असोजभित्र कार्यान्वयनका आउनुपर्ने कानुनमध्ये ९० प्रतिशत कानुन निर्माणको काम सम्पन्न भएको बताएका थिए । ५ वटा विधेयकहरू छिट्टै संसदका पेश गर्न गइरहेको उनले बताएका थिए ।