पर्यटन राज्यमन्त्रीलाई डोल्पाबाट राजीनामा गराउने, वामदेवलाई उठाउने तयारीमा नेकपा

प्रकाशित मिति : बुधबार, साउन ९, २०७५

राजधानीबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा विविध विषय परेका छन् । डा. गोविन्द केसीको अनशनको २५ औं दिनमा शुरु भएको वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएकोदेखि आफ्नै बोलीले कानून मन्त्रीको पद गुमेकोसम्मका खबरलाई आजका पत्रपत्रिकाहरुले महत्त्वका साथ लेखेका छन् ।

औषधोपचार तथा आर्थिक सहायताका नाममा पहुँचवाल नेता कार्यकर्ता तथा संस्थालाई रकम वितरण गर्ने परम्परा पुरानै हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि पूर्ववर्ती सरकारहरुकै पदचाप पछ्याउँदै ७ करोड वितरण गरेकोलाई आज नागरिक दैनिकले पहिलो पृष्ठमा प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

यसका साथसाथै रेडियो–टेलिभिजनको इजाजतमा रोक लगाइएको, जग्गा बाँझो राख्न नपाइने नियम बनाइएको, वामदेव गौतमलाई डोल्पाबाट चुनाव उठाउने तयारी गरिएकोलगायत विषयले पनि आजका पत्रपत्रिकामा उत्तिकै स्थान पाएका छन् ।

पर्यटन राज्यमन्त्रीलाई राजीनामा गराएर वामदेवलाई उठाउने तयारी

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेता वामदेव गौतमलाई सांसद् बनाउने तयारी गरेको छ । उनलाई प्रतिनिधिसभामा ल्याउन नेकपाले पर्यटन राज्यमन्त्रीसमेत रहेका डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद् धनबहादुर बुढालाई राजीनामा दिन लगाउँदै छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार सांसद् बुढाले राजीनामा दिएपछि डोल्पामा उपनिर्वाचन हुनेछ । वामदेवले नयाँ पत्रिकासँग दुवै अध्यक्षले प्रतिनिधिसभामा तपाईंको आवश्यकता पर्यो, ल्याउँछौं भनेको बताएका छन् ।

जसमा नेकपाले गौतमलाई उम्मेदवार बनाउनेछ ।

डोल्पाका सांसद् धनबहादुर बुढाले भने राजीनामाबारे केही बोल्न नचाहेको नयाँ पत्रिकाको समाचारमा उल्लेख छ ।

०७४ को निर्वाचनमा बुढा ११ हजार ७ सय ६१ मत ल्याएर विजयी भएका थिए । लामो समय राप्रपाको राजनीति गरेको बुढा ०७० मा एमाले प्रवेश गरी दोस्रो संविधानसभा मा पनि सभासद् बनेका थिए ।

नीतिगत त्रुटिले सिन्डिकेटलाई वैधानिकता

सरकारले १८ चैत ०७४ मा जारी गरेको यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिकामा रहेको त्रुटिका कारण सिन्डिकेटधारी व्यवसायीलाई यातायात सञ्चालनको वैधानिकता मिलेको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।

निर्देशिकामा सार्वजनिक सवारीसाधनको पञ्जीकरणसम्बन्धी गरिएको व्यवस्थामा यो कार्यविधि निर्देशिका लागू भएपछि दर्ता हुने कुनै प्रकारका सार्वजनिक सवारीसाधनको पञ्जीकरण नभई रुट इजाजत जारी गरिनेछैन उल्लेख छ ।

यसले निर्देशिका कार्यान्वयन हुनुअघि अर्थात् १८ चैतअघि रुट अनुमति लिने सवारीसाधनलाई कम्पनीमा दर्ता हुन अनिवार्य गरेको छैन ।

यही नीीतगत त्रुटिलाई आधार बनाएर देशभरका ३ लाख ५० हजार सार्वजनिक सवारीसाधन अझै पञ्जीकरणमा आएका छैनन् । तर रुट अनुमति लिएर वैधानिक रुपमा यातायात सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

व्यक्तिको गोपनीयता भंग गरे तीन वर्ष कैद

सम्बन्धित व्यक्तिलाई नसोधी कसैले गोपनीयता भंग गरे तीन वर्ष कैद हुने व्यवस्थासहितको मस्यौदा तयार भएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने १५ वटा कानूनी मस्यौदामध्ये गोपनीयताको विषयमा मस्यौता तयार भएर मन्त्रिपरिषद् पठाइएको कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नयाँ पत्रिका खबरको अगाडि लेख्छ– कानूनी मस्यौताको गोपनीयतासम्बन्धी हकमा व्यक्तिको मञ्जुरीविना कसैको गोपनीयता भंग गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । गोपनीयताको हनन भएमा ४५ दिनभित्र उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ ।

समाचार अनुसार कुनै पनि व्यक्तिको मञ्जुरी नलिइकन निजको जीउ, प्रयोग गर्ने वस्तुको अनावश्यक खानतलासी गर्न नहुने मस्यौतामा उल्लेख छ ।

सरकारले बाँड्यो अन्धाधुन्ध रकम, फरार अभियुक्तलाई ३ लाख

सरकारले औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायताका नाममा दलका पहुँचवाल नेता–कार्यकर्ता तथा संस्थालाई करोडौं रुपैयाँ वितरण गरेको छ । प्रतिपक्षमा हुँदा सत्तापक्षले औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायताका नाममा जथाभावी रकम वितरण गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको केपी शर्मा ओलीले आफू दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछिको पाँच महिनामा सात करोड रुपैयाँ सोही शीर्षकमा वितरण गरेका छन् ।

ओलीले दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व ०७४ फागुन ३ मा सम्हालेका थिए । अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ओली नेतृत्वको सरकारले फागुनमा १ करोड ४२ लाख १४ हजार ७ सय ४०, चैतमा १ करोड ६६ लाख ९१ हजार ६ सय ६, वैशाखमा १ करोड १९ लाख ५० हजार, जेठमा १ करोड ५ लाख र असारमा १ करोड ५० लाख ४६ हजार ८ सय ३१ रुपैयाँ औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायता शीर्षकमा वितरण गरेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

सरकारले पछिल्लोपटक फरार अभियुक्त वृजकिशोर गिरीको औषधि उपचार गर्दा लागेको खर्चबापत सम्बन्धित निकायलाई २ लाख ८८ हजार ५ सय १५ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।

र, याे पनि– बाँझो राखे जग्गा अर्कैलाई

रुपन्देहीको सैनामैनामा अब खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने भएको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

प्लटिङका नाममा जग्गा खाली छाड्न पनि मिल्नेछैन । स–साना टुक्रामा समेत जे मिल्छ, त्यही खेती गर्नुपर्नेछ । नत्र रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले जग्गावालाबाट जरिवाना असुल्नेछ । जरिवाना लिएर त्यस्तो जग्गा नगरपालिका आफैंले भाडामा लगाउने छ ।

समाचार अनुसार खेतीयोग्य जमिनमा भएको खण्डीकरण र प्लटिङ रोक्न यस्तो गरिएको हो ।