प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको संवैधानिक दायित्वमा चुकेको सरकार

प्रकाशित मिति : आइतवार, जेष्ठ २०, २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दैनिकजसो गर्ने भाषणमा नछुट्ने कुरा हो – समृद्धि र सुशासन।

सुशासन कार्यपालिका एक्लैले मात्र सक्ने कुरा होइन, राज्यका अन्य अंगले पनि प्रभावकारी भूमिका निभाउनुपर्छ।

त्यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण न्यायपालिका हो। जुन झन्डै तीन महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ।

नेतृत्व नहुँदा महत्वपूर्ण मुद्दामा फैसला र न्यायाधीश नियुक्तिलगायत दीर्घकालिन असर हुने काम अड्किएका छन्।

अर्को निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग झण्डै४ महिनादेखि प्रमुखविहीन छ।

अख्तियारका कामकारबाहीको गति निकै सुस्त छ।

यी दुवै संस्थाका प्रमुख कहिले नियुक्ति गर्ने भनेर संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै नियुक्ति अनिश्चिन हुनु अस्वभाविक भएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताए।

‘स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै नियुक्ति नगर्नु न्यायालय र अख्तियारलाई कमजोर बनाउने अभिष्ट हो, यो संविधानको अनादर पनि हो,’ उनले भने।

प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुखको नियुक्ति पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै गर्नुपर्छ। राजीनामा वा मृत्युजस्ता कारणले अकस्मात् पद रिक्त भए एक महिनाभित्र नियुक्ति गर्न सक्ने संविधानमा उल्लेख छ।

दुबै पदमा नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषदले गर्छ। परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन्। प्रमुख प्रतीपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश (प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बेला कानुन मन्त्री), सभामुख र उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सदस्य हुन्छन्। अध्यक्षका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले परिषदको बैठक डाक्नुपर्छ।

भाषणमा सुशासन नछुटाउने प्रधानमन्त्री ओलीले यी दुवै संस्थामा नियुक्ति गर्न परिषदको बैठक बोलाउनेतिर ध्यानै दिएका छैनन्। बरू प्रतीपक्षीलाई दोष लगाइरहेका छन्।

अघिल्लो साता कांग्रेस सांसद अमरेश कुमार सिंहले प्रधानन्यायायधीश र अख्तियार प्रमुखको पद खाली किन राखेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा सोधेका थिए।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओली भने- यसमा संसद र कांग्रेस जिम्मेवार छन्।

‘संसदको नियमावली नभएका कारण संसदीय सुनुवाई समिति पनि छैन। संसदको नियमावलीमा तपाईंहरू(कांग्रेस) सहमतिमा आउनुस्, भैहाल्छ,’ प्रधानमन्त्रीले ओलीले भने।

संसद कार्यसञ्चालन नियमावली नबनेकाले संसदीय सुनुवाई समिति गठन हुन सकेको छैन। फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतीपक्षको मतभेद हुँदा नियमावली बन्न सकेको छैन।

कांग्रेसको अडान निलम्बनको व्यवस्था राख्नु हुन्न भन्ने छ। सत्ता पक्ष जसरी पनि राख्नुपर्छ भनिरहेको छ।

दुई तिहाइ बहुमत भएकाले सत्तापक्षले चाहेमा यो विषय संसदबाट जुनसुकै बेला पास हुन सक्छ।

सकेसम्म सहमतिबाटै टुंग्याउन लाग्दा नियमावली बन्न ढिलो भएको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार तथा एमाले नेता विष्णु रिमालले बताए।

‘प्रतीपक्षी त्यसै त कमजोर छ हामीले पेलेर गएजस्तो हुन्छ भनेर पनि यसमा सकेसम्म सहमति गर्न खोजेको हो,’ उनले भने।

नेपाल बार एसोशिएसनका पूर्वमहासचिव तथा अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको जवाफ गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको बताए। प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कसैले नरोकेको उनको तर्क छ।

‘एक त संसदमा बहुमत भएको पार्टीका नेताले प्रतीपक्षीलाई दोष दिनु गैरजिम्मेवार हुनु हो, अर्को कुरा उहाँ अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्लाई सिफारिस गर्न कसैले रोक्दैन। सिफारिस गर्न त परै जाओस् छलफल गर्ने बैठक समेत बसेको छैन। आफ्नो दायित्व पूरा गरेपछि पो अरूलाई भन्ने हो त,’ उनले भने।

कांग्रेस नेता महेश आचार्य नियमावली नबन्नुमा सत्तापक्ष नै जिम्मेवार रहेको बताउँछन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर फेसबुकमा आचार्यले लेखेका छन्- संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसद्को प्रमुख नेता हुन्। प्रचण्ड बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री नेतृत्वले संसद्को नियमावली समेत महिनौंदेखि बनाउन सकेको छैन। संसदका समितिहरू बन्न सकेका छैनन्। यस परिस्थितिले हाम्रो संविधान र संसदीय लोकतन्त्रमा तदर्थवाद हावी हुन थालेको देखिन्छ।

आचार्यले १ महिनाभित्र गरिसक्नु पर्ने नियुक्ति ३ महिनासम्म नगर्नु संविधानको अवहेलना भएको उल्लेख गरेका छन्।

‘सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश पद मुक्त भएको ३ महिना भइसक्यो, अख्तियार प्रमुखको पद रिक्त भएको महिनौ हुँदासमेत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको यो महत्वपूर्ण धाराको गम्भीर उल्लंघन र अवहेलना भइराखेको छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘यसबाट राज्यको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने तथा सुशासनका लागि भर पर्नु पर्ने संस्था न्यायपालिका र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारको दबाब, प्रभाव र प्रलोभनको बन्दी हुन सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।’

विपक्षी दलको नेताले पनि परिषदको बैठक बोलाउन यथेष्ट दबाब सिर्जना गर्न नसकेको देखेर आफू मर्माहत भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार प्रमुख, वित्त आयोगका अध्यक्षलगायतको नियुक्ति अघि नबढेर सरकारलाई अप्ठेरो भएको बताए।

पद रिक्त राख्दा एकातिर संस्थाहरूले राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने र अर्कोतिर नियुक्ति पाउनु पर्ने मान्छेहरु सरकार वा शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउनुपर्छ भन्नतिर लाग्ने संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले बताए।

उनका विचारमा केही समयअघि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको घरमा गएको घटना त्यसैको परिणाम हो।

‘लामोसमय पद रिक्त राखेपछि त्यहाँ नियक्त हुनसक्ने मान्छेहरू शक्ति केन्द्रको नजिक पुग्ने वातावरण बन्छ,’ उनले भने, ‘कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले प्रचण्डलाई भेट्नु आचारसंहिता विपरित थियो। तर यस्तो वातावरण बनाएको सरकारले हो, नेताले हो।’

सरकारले निरन्तर न्यायपालिकालाई कमजोर पार्ने वातावरण बनाइरहेको आचार्यको आरोप छ।

‘यत्रो समय प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउनु नियन्त्रित न्यायपालिका बनाउने प्रकट/अप्रकट अभिष्टको निरन्तरता हो,’ उनले भने।